काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका छन् । संसद छलेर संविधानसँग बाझिने अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीसहितका कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार सो रिट दर्ता प्रक्रियामा छ । रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर हुनुपर्ने माग राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै उक्त अध्यादेश कानुनको आधारमा नयाँ दल दर्ता नगर्नु नगराउनु भनी निर्वाचन आयोगसमेतका नाममा आदेश जारी गर्न मा गरिएको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्दा संविधान, कानुन एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तको समेत गम्भीर उल्लंघन हुने हुँदा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका बेला कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन नहुने आशयको आदेश जारी गरेको थियो । रिट निवेदक केसीले यो रिटको सुनुवाईका क्रममा पनि उक्त आदेशलाई प्रमाणमा लगाइ पाउन माग गरेका छन् ।अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी दर्ता भएका निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएकै दिन नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेका छन् ।
