वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन, आयात, विक्री र वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६० लाई कार्यान्वयन गर्दै ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक तथा त्यसबाट बनाइने झोला उत्पादन, आयात, विक्री र वितरणमा रोक लगाउन आदेश दिएको हो ।
‘प्लाष्टिकको झोला (४० माइक्रोन भन्दा पातलो को प्रयोगबाट सृजना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएको र निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको निरन्तर उलंघन भइ आम नागरिकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएकाले तत्कालै विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी सहित कार्यप्रगति स्पष्ट हुने मापनीय सूचक समेत उल्लेख गरी स्पष्ट, वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले तयार गर्न भनिएको छ । कार्ययोजनाको एक प्रति अदालतमा पेश गर्ने, कार्ययोजना बनेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर २१ दिनभित्र प्लाष्टिकको झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध बजेटको बुँदा नम्बर १६० अनुसार गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक प्रयोगमा रोक लगाउन माग गर्दै वातावरण कानुन समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १६० मा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा यही साउन १ गतेबाट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतमा श्रेष्ठ मुद्दा बोकेर गएका हुन् ।
