वीरगञ्ज। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा नेपालले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बुझाएको छ।
दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन, तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन र टेक्नोलोजी निड असिसमेन्ट सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यूएनएफसीसीमा बुझाएको हो।
सन् २०१९ अघि नै बुझाइसक्नुपर्ने भए पनि ती प्रतिवेदनहरू नेपालले बुझाउन सकेको थिएन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव राधा वाग्लेका अनुसार, यूएनएफसीसीमा बुझाइएका प्रतिवेदनका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनको नीतिमा महत्त्वपूर्ण मानिएका लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना पनि बनाइएको छ। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन समेत तयार गरिएको वाग्लेको भनाइ छ।
त्यसैगरी नीति निर्माताका लागि जोखिम विश्लेषण र अनुकूलनका उपाय सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
यूएनएफसीसीसीमा बुझाइएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनमा नेपालले सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता गरे अनुरुप सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विषयलाई उल्लेख गरिएको छ।
जसमा कृषि, वन र भू–उपयोग, ऊर्जा, औद्योगिक उत्पादन र वस्तुको प्रयोग तथा फोहोरमैला उत्सर्जनबाट हुने हरितगृह ग्यासको कटौती गर्ने विषय समावेश छन्।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण मानिएको यातायात क्षेत्रबाट उत्सर्जन कटौतीका लागि सन् २०३० सम्ममा निजी प्रयोगका लागि विद्युतीय गाडीको उपयोग ९० प्रतिशत र सार्वजनिक गाडीको उपयोग ६० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
यसले पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरतालाई हटाएर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा २८ प्रतिशतले कमी आउने विश्वास लिइएको छ।
यूएनएफसीसीसीमा बुझाइएको राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदनमा नेपालले गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन दोब्बरले बढेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार, नेपालले वार्षिक २८ हजार १६६.०६ गिगाग्राम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने उल्लेख छ। कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, मिथेन, ओजोन र पानीका कण (बाफ) हरितगृह ग्यास हुन्।
सन् २०१४ मा नेपालले बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदनमा नेपालको उत्सर्जन दर १३ हजार ४४७ गिगाग्राम थियो।
सन् २०११ का आधारमा नेपालले तेस्रो सञ्चार प्रतिवेदन तयार गरेको हो। जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार, सन् २०१८ को उत्सर्जनलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम शुरु भइसकेको छ।
जलवायुु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवम् वन विनाशको कारण हरितगृह ग्यासको अत्याधिक उत्सर्जनबाट जलवायुु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ।
वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायुु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च, (इन्टर गभरमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज) को प्रतिवेदनबाट जलवायुु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भइसकेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायुु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान गरे अनुरुप अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महीनामा जलवायुु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भएको थियो।
सन् १९९२ को जुनमा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यो महासन्धि खुला भयो। र, नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ।
महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्ले अहिले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउने काम भइरहेको र उक्त प्रतिवेदन आगामी नोभेम्बरसम्म बुझाउने तयारी भइरहेको बताउँछिन्। “यसअघि ढिला भए पनि हामीले तीव्रताका साथ कामलाई अघि बढाएका छौं,” उनी भन्छिन् “तोकिएको समयमा सबै काम सम्पन्न गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असर र क्षति न्यूनीकरणमा अघि बढेका छौं।”
यूएनएफसीसीमा नेपालले बुझाउने प्रतिवेदनले विशेष महत्व राख्दछ। नेपालले सक्रियता र पहुँच बढाउँदा यूएनएफसीसीसी अन्र्तगत रहेका विभिन्न जलवायु कोष मार्फत न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न सक्छ। तर, यसअघि गरिएका ढिलासुस्तीका कारण अपेक्षित रुपमा सहयोग ल्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म दुई परियोजनाका लागि नेपालले हरित जलवायु कोषबाट करीब रु. ७ अर्ब मात्र पाएको छ।
