वीरगन्ज । प्रदेश २ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनहरुका लागि भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेको छ ।प्रदेशको ८ वटै जिल्लाको १३६ पालिकासँग भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका लागि आयोगले सर्तानुसार जग्गा उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेर प्रक्रिया थालिसकेको अवस्थामा सरकारले उक्त अयाोग खारेज गरेपछि सर्वत्र अन्योल देखिएको छ ।
उनका अनुसार लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरुलाई जग्गाको यकिन गरी लालपुर्जा दिएमा सरकारले सो जग्गाबापतको कर (मालपोत) समेत पाउने भएकाले व्यक्ति र सरकार दुवैका लागि यो फाइदाजनक हुनेछ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, सिरहाका अध्यक्ष गंगाप्रसाद यादवका अनुसार सिरहाका सबै स्थानीय तहसँग जग्गाका लागि सम्झौता भएको र त्यसमध्ये धनगढीमाई नगरपालिकामा भने भूमिहीनहरुको लगत संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आयोगको खारेजी भएसँगै हालसम्म कहाँ कति संख्यामा लगत संकलन भयो भन्ने तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै सप्तरीको कञ्चनरुपमा भूमिहीनहरुको लगत संकलन भए पनि यकिन तथ्याङ्क आउन समय लाग्ने केन्द्रीय सदस्य जगदेव यादवले बताए ।त्यस्तै आयोगका धनुषा अध्यक्ष रामचरित्र साहले धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन गरी जग्गा नापनक्सा तथा घरसमेत व्यवस्थापनको अन्तिम चरणको कार्य भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेजी भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।
उनले मिथिला नगरपालिकामा १ हजार २४० सुकुम्बासी र २ हजार २८० अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । धनुषाको १८ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको भन्दै उनले मिथिला नगरपालिकामा लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा सरकारले आयोग नै खारेज गरेको बताए ।
आयोगका महोत्तरी अध्यक्ष राजेन्द्र साह तेलीले पनि जिल्लाको सबै पालिकासँग सम्झौता गरेर भूमिहीनका लागि जग्गा खोज्ने कार्यमा जुटेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका र बर्दिबास नगरपालिकामा भूमिहीनहरुका लागि जग्गा बन्दोबस्त गर्ने दिशामा ९५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार बर्दिबास नगरपालिकामा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भने गौशाला नगरपालिकामा ९ हजारभन्दा बढीको लगत संकलन भईसकेको छ ।
त्यस्तै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार राय यादवका अनुसार सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका, ईश्वरपुर नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकामा लगत संकलनदेखि जग्गा व्यवस्थापनसम्मको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।सर्लाही आयोगका सदस्य सुरेश साहका अनुसार प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी सर्लाहीमा छन् ।
उनले भने, ‘अव्यवस्थितहरु बसोबासलाई व्यवस्थित गरी लालपूर्जा दिने र भूमिहीनहरुलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न हामी जुटिसकेका थियौं तर आयोगको खारेजीले अब ती कामहरु अन्योलमा पर्ने भए ।’उनका अनुसार हरिपुरमा २ हजार २९६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भने १ हजार २०७ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । त्यस्तै ईश्वरपुरमा २ हजार ६५९ परिवार भूमिहीन छन् भने अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरु ४ हजार ६२ छन् । बरहथवामा १ हजार ७७३ भूमिहीन छन् भने २ हजार ५९४ अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
लालबन्दीमा भूमिहीनको संख्या ५७६ छ भने ११ हजार ३२७ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । त्यस्तै बागमतीमा भूमिहीनको संख्या ३ हजार ९०४ छ भने २ हजार ७३९ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । त्यस्तै हरिवन नगरपालिकामा ९११ भूमिहीन र २ हजार १३४ अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।आयोग रौतहट अध्यक्ष उद्धवप्रसाद रेग्मीले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा अनुमानित १२ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको जानकारी दिए । उनले भने– ‘रौतहटका १८ वटै पालिकासँग ६ महिनाभित्र सर्त अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भइसकेको छ, त्यसमध्ये १० वटा पालिकाले लगत संकलन, नयाँ सूचना लगायतका कार्यहरु अघि बढाइसकेका थिए ।’
बाराकी अध्यक्ष अम्बिका चौलागाईँका अनुसार सिमरा नगरपालिकामा १३ हजार, पिप्राढी गाउँपालिकामा ९ हजार र निजगढ नगरपालिकामा साढे ७ हजारको संख्यामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन गरिएको छ ।उनका अनुसार अव्यवस्थित र अधुरा कार्यहरुमा १ हजार ८ सय निवेदन दर्ता भएको छ ।
त्यस्तै आयोगको पर्सा अध्यक्ष बिना देवी शर्माले जिल्लामा कति लगत संकलन भयो भने यकिन तथ्यांक आइनसकेको भए पनि पर्सागढीमाई नगरपालिकामा ७५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको र सबै पालिकासँग सम्झौता सम्पन्न भई विभिन्न चरणका कार्य अघि बढिरहेको अवस्थामा आयोग खारेज भएको बताइन् ।सप्तरी, सिरहा र पर्सामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य जारी नै रहेको जनाइएको छ ।
