बिरगंज।कृष्णा कुशवाहा।मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यस्को देशभरिकै संरचनाको खारेज गर्ने निर्णय गरेको खबर बाहिर आएको थियो।भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी लालपुर्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला कथित वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढंगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी विपन्न तथा दलित विरोधी हर्कतको पराकाष्ठा नै पार गरेको देखिन्छ।
जुन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरिका सदियौं देखिका भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान तथा व्यवस्थापन गर्नकोलागि देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो ।
पहिला पनि देउवाकाे सरकारमा गठन भएको थियो तर देउवा सरकारले चन्दा वसुलि बाहेक केही गर्न नसकेको सम्पूर्ण जन समुदायलाई अवगत नै भने छिपहरमाई गाउँपालिका प्रमुख मनोज कुमार गुप्ताले बताए।
राजनीतिमा पक्षधरता र प्रतिपक्षता हुन्छ र एउटा प्रतिस्पर्धी दलले अर्को दललाई विचार, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रतिद्वन्द्वता राख्न पनि पाइन्छ। सोही क्रममा एउटा प्रकृयामा विपक्षी सरकारले नियुक्ति दिएको व्यक्ति मन नपर्न सक्ने कुरालाई पनि स्वभाविक मान्न सकिन्छ। यद्यपि नेपालको संविधानको धारा ४० (५) मा राज्यले भुमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेकै आधारमा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरी एक पटकको लागि आयोग गठन गर्ने कानुनी तथा संबैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई ललाट एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानुनी रुपमा त्रृटिपूर्ण रहेको साथै असंवैधानिक, गैह्र कानुनी, अपाराधिक कार्य समेत रहेको प्रमुख गुप्ताले बताए ।
भुमि समस्या समाधान आयोगले नेपालको संविधान, कानुनले परिकल्पना गरेको कार्यलाई आत्मसात गर्न अघिल्लो आ.व.मा मात्र १५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरी कार्य गरिरहेकोमा त्यसलाई अनायासै विघटन गर्दा राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरी देउवा नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सरकारको अधोगतिको यात्रा तय गरेको र यसको चरित्र उदाङ्गिएको छ भने प्रमुख गुप्ताले आरोप लगाए।
संघीय संरचना, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राज्यको प्रमुख समस्या मध्येको एक विषयलाई संबोधन गर्न गठित यस्तो संबेदनशील आयोग खारेज गर्नु भनेको भुमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरुको भबिष्य अन्धकार बनाउने षड्यन्त्र गरिएको प्रमुख गुप्ताले बताए।
जनताकाे अधिकार कुन्थित गर्ने प्रमादेश देउवा सरकारकाे हिसाब जनताले समयमा गर्ने नै छन साथै म पनि यस निर्णयको घोर भत्सर्ना गर्द्छु भने प्रमुख गुप्ताले बताएका हुन्।
