वीरगन्ज । तालिबानले आफ्नो चाहना अफगानिस्तानको सत्तामा एकाधिकार नरहेको तर वर्तमान सरकार नहटेसम्म शान्ति कायम भने नहुने बताएको छ।
शान्ति स्थापनाका लागि नयाँ सरकार गठन हनु पर्ने र राष्ट्रपति अशरफ घानीले पद छोड्नु पर्ने तालिबानले माग गरेको हो।
समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई लिएको अन्तर्वार्तामा तालिबानमा प्रवक्ता सुहेल शाहीनले अफगानिस्तानको भविष्यलाई लिएर तालिबानको अडान स्पष्ट पारेका हुन्।
तालिवानले विभिन्न देशसँग गरिरहेको वार्ताको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य समेत रहेका शाहीनले एपीसँग भने, ‘वार्ताको माध्यमबाट सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सरकार बनेको र अशरफ घानीको सरकार हटेमा मात्रै तालिबानले हतियार बिसाउने छ।’
उनले भनेका छन्, ‘म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि तालिबान सत्तामा एकाधिकार चाहँदैन किनकी विगतमा जुनै पनि सरकारले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरे उनीहरु सबै असफल रहे।’
शाहीनले विगतमा तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई पनि असफल भनेका हुन्। उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामी फेरि पनि त्यहि फर्मुला दोहोर्उाउन चाहँदैनौँ।’
तर राष्ट्रपति अशरफ घानीका सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने तालिबानले स्पष्ट पारेको छ।
गएको मंगलबार बकरीदको अवसरमा राष्ट्रपति घानीले आफ्नो भाषणको क्रममा तालिबानमाथि आक्रमण गर्ने बताएका थिए। त्यसको जवाफमा तालिबानले घानीलाई ‘युद्धका व्यापारी’ भनेको थियो।
घानीले देशमा शासन गर्ने अधिकार गुमाइसकेको तालिबान प्रवक्ता शाहीनले बताएका छन्। सन् २०१९ मा भएको चुनाव घानीले धाँधली गरेर जितेको पनि तालिबानले आरोप लगाउँदै आएको छ।
सो चुनावमा घानी र उनका प्रतिस्पर्धी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले जितको दाबी गरेका थिए। तर दुईबिच सम्झौता भयो र अब्दुल्लाहलाई सरकारमा दोस्रो नम्बरको स्थान दियो र वार्ता समितिका प्रमुख बनाइएको थियो।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी तथा नेटो सैनिकको अन्तिम समूहहरु फिर्ता हुने क्रम जारी रहँदा तालिबानले आफ्नो पकड बिस्तार गर्दै लगेको छ। हालै अमेरिकी सैनिकका उच्च अधिकारी जनरल मार्क मिलीले रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा तालिबानले रणनीतिक बिस्तार हाँसिल गरेको बताएका थिए।
तालिबानले अफगानिस्तानभर आफ्नो प्रभाव कायम गर्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने उनले बताएका हुन्। एपीसँगको अन्तर्वार्तामा शाहीनले राष्ट्रपति घानीको राजीनामामा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने बताए पनि अमेरिकाले आफ्नो समर्थन अफगान राष्ट्रपति घानीलाई रहेको स्पष्ट पारेको छ।
ह्वाइट हाउस प्रवक्ता जेन शाकीले राष्ट्रपति जो बाइडेनको समर्थन अफगान राष्ट्रपतिलाई रहेको समाचार संस्था एपीलाई बताएकी हुन्।
२० वर्ष पहिले अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्ता हुँदा शरिया कानून लागु थियो र छात्राहरुको शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अफगानिस्तानका धेरै मानिसमा अहिले सोही काल फेरि आउने सक्ने चिन्ता छ।
