वीरगंज | सरकारले समुद्री सतहसम्म आफ्नै अप्टिकल फाइबर विच्छ्याएर इन्टरनेट ल्याउन ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सस्तोमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ भित्र्याउने उद्देश्यका साथ नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत उक्त बजेट छुट्याइएको हो ।
प्राधिकरणको हालै स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार यसका लागि आगामी पुससम्म टीओआर तयार पारी बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । त्यसपछिको तीन महिनामा आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता कम्पनी छनौट गर्ने कार्ययोजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।
यसबाट समुद्री सतहसम्म नेपालको आफ्नै अप्टिकल फाइबर पहुँच स्थापित हुने र त्यसबाट आयात हुने इन्टरनेट ब्याण्डविथ सुलभ रुपमा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि यो कार्यक्रम नयाँ भने होइन ।
यस अघिका वार्षिक कार्यक्रममा समेत यो कार्यक्रम समेटिने गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । विश्व दूरसञ्चार संघ-आईटीयूको नीति अनुसार नजिकको समुद्री सतहसम्म आफ्नै अप्टिकल फाइबर पहुँच बनाउन पाउनु नेपालको अधिकारको विषय समेत हो ।
तर यस किसिमको पहुँच बन्न नसक्दा भारत र चीनमा रहेका क्यारियर मार्फत नेपालका नेटवर्क सेवाप्रदायकले महंगोमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जसले गर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्ने इन्टरनेट समेत महंगिन पुगेको छ ।
