तर आज आयोगले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।आयोगले विभिन्न आधारहरु देखाउँदै माओवादी केन्द्र वैधानिक भएको समेत प्रष्ट पारेको छ ।२०७३ सालख साउन ३२ को निर्णय अनुसार आयोगमा दर्ता भए, २०७४ को आम निर्वाचनमा भाग लिएको, २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्चले एमालेसँगको एकता भंग गरिदिएको लगायतका आधारहरुको आधारमा वैधानिकता खारेजीको निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।
यी हुन् आधार
१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निणर्य अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
२. सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको ।
३. एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
४. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निणर्य भएको ।
५. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निणर्य गरेको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।
