वीरगन्ज । २०७४ साल कार्तिक २१ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संयुक्त कार्यक्रम गरेर साझा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
ती दुई दलले सोही वर्षको १० र २१ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका थिए भने चुनावपछि एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो।
मुख्य रूपमा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा सुशासन र समृद्धि ल्याउने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, समावेशीता र सुशासनजस्ता क्षेत्रमा योजना र विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने बताइएको थियो।
महत्वाकांक्षी परियोजनाहरुमा पानीजहाजदेखि मोनोरेल र रेल सञ्चालनसम्म थिए। एकीकृत शहर र साना सहर विकासजस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। यी लक्ष्यका लागि केही दीर्घकालीन खालका बहुवर्षीय योजनाहरु अघि सारिएका थिए।
तिनको कुनैमा आंशिक प्रगति भएको देखिन्छ भने कुनैमा निकै धेरै काम हुन बाँकी छ । उल्लेख्य प्रगति नहुने र योजनाहरू वर्षेनि दोहोर्याउने सरकारी प्रवृत्तिले समेत काम नभइरहेको संकेत दिन्छ जुन सरकारी प्रतिवेदन र वक्तव्यहरूले नै बोलिराखेका छन्।
साउथ एसिया चेकले सत्तारूढ पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई तिनै परस्पर विरोधी सरकारी विवरणहरूकै आधारमा तिनको प्रगतिको अवस्था जाँचेको छ। यद्यपि अहिले सर्वोच्च अदालतको एक आदेशपछि नेकपा एकता पूर्वको दुई पार्टीहरूको अवस्थामा छन्।
२०७४ साल फागुन ३ गते बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी साउन महिनाको अन्त्यपछि साढे ३ वर्ष पूरा गर्दैछ।
तीन वर्षको समयसीमा तोकेर चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्बता कति पूरा भए त?
१. दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाइने ।
झण्डै तीन वर्षपछि आएको आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेटमा पनि तिनै प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै ‘आगामी वर्ष दुध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी लक्षित कार्यक्रम संचालित गरिने’ भनिएको छ।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) को एउटा लक्ष्य खाद्यान्न, तरकारी र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आयात १४.४ प्रतिशतबाट योजनाको अन्त्यसम्ममा ५ प्रतिशतमा झार्ने छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सालको फागुन ३ गते आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धिको चर्चा गर्दै मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर भएपनि अरु उत्पादन (माछा, मासु) मा आत्मनिर्भर नजिक मात्र पुगेको बताएका थिए।
चुनावी घोषणापत्रमा जारी भएको तीन वर्षपछि आएको बजेटले पनि त्यही प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुले घोषणापत्रमा भनिएको लक्ष्य पूरा नभएको देखाउँछ।
२. विद्युतबाट वञ्चित घरपरिवारहरूमा २ वर्षभित्र विद्युत उपलब्ध गराइने र आगामी ३ वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिने।
यो प्रतिबद्धतामा उल्लेखित लक्ष्य भेट्न सरकारले अझै संघर्ष गरिरहेको उसकै तथ्याङ्कहरूमा देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथि उल्लेखित आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालका उपलब्धिका चर्चा गर्ने क्रममा नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतको विद्युतमा पहुँच पुगेको बताएका थिए। २०७८/७९ को बजेटमा समेत आउँदो वर्ष ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। त्यसक्रममै बिपन्न परिवारका घरमा नि:शुल्क विद्युत जडानको व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।
३. दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने
सरकारको तीन वर्षे प्रगति विवरणमा भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कोभिड महामारी नआएको भए यतिखेर सञ्चालन भइसक्ने थिए भनेर दाबी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने हालैको बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको उपलब्धिसम्बन्धी वक्तव्यमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा ९८.८ प्रतिशत र पोखरा अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थलको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताएका छन्।
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले भने कोभिड-१९ को असर नेपालमा देखिनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावित भएको बताए।
साउथ एसिया चेकसँग उनले भने, “चिनियाँ नयाँ वर्षको विदा मनाउन गएका चिनियाँ कामदार र चीन तथा अन्य देशबाट ल्याउन पर्ने सामान रोकिएले महामारी अघिदेखि नै काम प्रभावित भयो।”
उनले भने, “स्थानिय रुपमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको थियौं। नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि प्रभावित भयो। अहिले दोस्रो लहरले गर्दा मे महिनामा आउने विदेशी विज्ञ आउन सकेका छैनन्। अमेरिकाबाट आउनुपर्ने सामान समेत आउन सकेको छैन।”
कोरोनाको दोस्रो लहर आउनु अघि ६०० कामदारले त्यहाँ काम गरिरहेकामा अहिले आधा घटेर ३०० जतिले काम गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूले सन् २०२१ को डिसेम्बरमा प्रारम्भिक काम सक्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले थपे, “तर अवस्था यस्तै रहयो भने वा भारतको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा समेत धेरै काम निर्भर रहन्छ। कोभिड-१९ नभएको भए यतिखेर शतप्रतिशत काम सकिन्थ्यो।”
४. २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिने
चुनावी घोषणापत्रमा २०७६ सालभित्र पूरा गरिने भनिएको थियो । तर पटकपटक म्याद थप्दा पनि पुनर्निर्माण अहिलेसम्म सकिएको छैन।
पुनर्निर्माणकै लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा थप १,३०७ विद्यालयका १४ हजार १५५ कक्षाकोठा, १०५ स्वास्थ्य संस्था, १९५ साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा र ३६ सरकारी भवनका साथै ३९ स्थानमा एकीकृत बस्तीको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न उक्त बजेट विनियोजना गरिएको जनाइएको छ।
पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइए पनि वैशाख दोस्रो साता सार्वजनिक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको एक न्युजलेटरमा निजी आवासतर्फ घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राही ९२.७७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
जसअनुुुसार ७८.६६ प्रतिशतले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन्।
सोही न्यूजलेटरमा स्वीकृत भएका ६४ वटा एकीकृत वस्तीमध्ये २० वटाको मात्र काम पूरा भएको जनाइएको छ।
८२.७ प्रतिशत विद्यालय, ५८.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ९०.१ सरकारी भवन र सांस्कृतिक सम्पदातर्फ ५३.६ प्रतिशत पुनर्निर्माण काम पूरा भएको प्राधिकरणको विवरण छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणका सह-प्रवक्त्ता मनोहर घिमिरेले समेत पुनर्निर्माण काम लम्बिनुमा कोभिड महामारी कारक रहेको बताउँछन्।
“निजी आवासतर्फको पुनर्निमाण असार २०७८ सम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने प्राधिकरणको योजना भए पनि त्यो सफल भएन। प्राधिकरणकै समयावधि यो वर्षको पुससम्म रहेकाले यो अवधिमा हामीले जसरी पनि सक्नुपर्ने हुन्छ,” सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले साउथ एसिया चेकलाई बताए। “हामीले पूर्णरुपमा काम त एक दिन पनि रोकेनौं तर जुन रफ्तारमा हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। यतिखेर हामी स्वास्थ्य मापदण्डमा अपनाएर काम गरिरहेका छौँ।”
५. आगामी ३ वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागु गर्ने। पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रोवर्षमा सम्पन्न हुनेगरी काठमाडौँ पेट्रोलियम बाहनहरुलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौँ उपत्यका मात्र नभनिकन २०८८ सालभित्र हलुका सवारी साधनलाई विद्युतिय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
विद्युतिय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि तिनको आयातमा अन्त:शुल्क पूरै खारेज गरी करमा समेत व्यापक कटौती गरिएको बजेटमा जनाइएको छ।
जबकि आव २०७५/२०७६ को बजेटमा समेत तत्काल शहरी क्षेत्रमा संचालन हुने र दीर्घकालमा मुलुकभर विद्युतीय प्रविधिबाट संचालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको उत्पादन, आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताइएको थियो।
६- एक बर्षभित्रै तुइनहरुलाई झोलुङ्गे पुलद्वारा विस्थापन गरिने।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएजस्तो एक वर्पमा तुइन विस्थापन हुन सकेन।
नेपाल सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गतको सस्पेन्सन बृज डिभिजनले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन कार्यक्रम २०७२/७३ को प्रतिवेदन अनुसार त्यसबेला नेपालमा १७१ सार्वजनिक तुइन रहेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको प्रगति प्रस्तुत गर्दा त्यस बीचमा १३० तुइन विस्थापित गरिएको जनाएका थिए। बाँकी ४१ वटा तुइनको अवस्था ती दुई सरकारी विवरणमा देखिंदैन।
आफ्नो उपलब्धि समेटिएको पुस्तिकामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी खोला तर्नुपर्ने ठाउँ बाँकी नरहेको’ उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा विस्थापित तुइनको संख्या उल्लेख गरे पनि नेपाली संचार माध्यममा तुइनबाट आवतजावत गर्न बाध्य स्थानियको समाचार आइरहन्छ । कान्तिपुर दैनिकको २०७८ वैशाख १८ गतेको एउटा रिपोर्टमा जाजरकोटको बासिन्दाहरु दैनिक तुइनको भरमा आवतजावत गर्न बाध्य भएको खबर छ।
कान्तिपुर दैनिककै २०७८ जेष्ठ १५ को अर्को रिपोर्टमा तुइन विस्थापन गर्ने घोषण भएको ६ वर्षपछि पनि कार्यक्रम बोलीमै सिमित रहेको लेखिएको छ।
७.आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने।
घोषणापत्रमा एक वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ भनिएको थियो। २०७५ साल मंसीर ३ गते तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरकी जेष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेर यो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको प्रगति प्रस्तुत गर्दा हालसम्म १६ लाख नागरिकले यसमा आफूलाई दर्ता गरिसकेको बताएका छन्।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेभसाइटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा भित्र परेको कार्यक्रम हो आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि एक करोड नागरिकको विवरण लिने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
आव २०७५/२०७६ को बजेटमै एक वर्ष अघिको चुनावी घोषणापत्रलाई सच्याउँदै पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी आगामी वर्ष थप १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ लेखिएको थियो।
८. सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लामा स्थानीय तहका वडा केन्द्रमा दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ।
आव २०७८/८९ को बजेट भाषणमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६०८ स्थानिय तहको केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुगेको हुने अनुमान गरिएको छ।
आउँदो आर्थिक वर्षमा त्यो सबै ७५३ स्थानिय तहको केन्द्रमा पुर्याइने लक्ष्य राखिएको बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।
आव २०७८/८९ को बजेटमा सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा बिस्तारका लागि ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ।
स्रोत :
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को साझा घोषणापत्र
वर्तमान सरकारका तीन वर्ष : प्रमुख उपलब्धिहरु
सार्वजनिक तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन कार्यक्रम २०७२/७३
