वीरगन्ज । तीन अमेरिकी खोप उत्पादक कम्पनीले तत्काल खोप आपूर्ति गर्न नसकिने जवाफ नेपाललाई दिएका छन् । वासिङ्टनस्थित नेपाली नियोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै जोन्सन एन्ड जोन्सन, मोर्डना र नोभाभ्याक्सले त्यस्तो जवाफ दिएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालले जोन्सन एन्ड जोन्सनबाट ५० लाख डोज, मोर्डनाबाट २० लाख डोज खोप खरिदका लागि ती खोप कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो ।

जुन १७, २०२१ मा जोन्सन एन्ड जोन्सन र नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल संवाद भएको थियो । सो वार्तामा जोन्सन एन्ड जोन्सनका प्रतिनिधिले सन् २०२२ अगाडि खोप आपूर्ति गर्ने सम्भावना न्यून रहेको जवाफ दिएको जनाइएको छ ।

विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको कारण आफूहरुले उक्त समयभित्र खोप आपूर्ति गर्न नसक्ने जवाफ दिएको उल्लेख छ । राजदूत युवराज खतिवडाले पनि चरणबद्धरुपमा थोरै परिमाणमा भएपनि खोप आपूर्ति गर्न आग्रह गरेका थिए । जोन्सनका प्रतिनिधिले राजदूतको सन्देश नेतृत्वमा लैजाने जानकारी दिएका थिए ।

अर्को अमेरिकी खोप मोर्डनाले पनि आफू तत्काल व्यवसायिक हिसाबले खोप विदेश निर्यात गर्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी दिएको छ । विश्व्यापी खोप आपूर्ति प्रभावित भएकाले अर्को वर्षसम्म खोप निर्यात गर्न नसकिने मोर्डनाले जनाएको छ ।

अमेरिकाकै बाल्टिमोरस्थित खोप उत्पादक कम्पनी नोभाभ्याक्सले पनि तत्कालका लागि व्यवसायिकरुपमा खोप निर्यातका लागि आफूहरु तयार नरहेको जनाएको छ । नोभाभ्याक्स अमेरिकी सरकारबाट प्रयोगका लागि अनुमति पाउने प्रतिक्षामा छ ।

कोभ्याक्स संयन्त्रबाट पाउने खोपबाहेक नेपालले अन्य परिमाण खरिद गर्ने तयारीमा थियो । सरकार आफै खरिद प्रक्रियामा सहभागि नभएर विश्व बैंकको लगानीमा जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको ५० लाख डोज खोप खरिद गर्ने सरकारी तयारी थियो ।

यद्यपी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फत नेपालसहितका अन्य मुलुकलाई खोप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । जुन महीनाभित्र अमेरिकाले प्रदान गर्ने २५ मिलियन डोज खोपमध्ये नेपालसहितको एसिया प्रशान्तक्षेत्रीय मुलुकले ७ मिलियन प्राप्त गर्नेछन् । नेपालले ७ मिलियनबाटै खोप बाँड्नुपर्नेछ ।

दोस्रो चरणमा अमेरिकाले थप ८० मिलियन डोज खोप वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । जसमध्येबाट नेपालसहितका १७ एसियाली मुलुकले १६ मिलियन डोज खोप कोभ्याक्स संयन्त्रबाट प्राप्त गर्ने भनिएको छ । खोप दिने बताइएपनि नेपालले कति डोज प्राप्त गर्नेछ भन्ने टुंगो चाहिँ नलागेको वासिङ्टन नियोगले जनाएको छ ।