वीरगन्ज ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्धामा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। इजलासमा आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले सरकारको तर्फबाट दलील पेश गरिरहेका छन्।उनले बहसका क्रममा प्रधामनमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ मार्गप्रशस्त गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी छैन। संविधानमा केही भनेको छैन। ७६ (२) मै स्थापित भइसकेपछि ३ मा समय बर्बादको अर्थ थिएन’ उनले भने ‘विश्वासको मत पाउने भए संसदमा जाने हो। नपाउने भएपछि त गएको अर्थ भएनन नि। सक्छु भन्ने हो भने संसदमा जाने नसक्ने हो राष्ट्रपति कहाँ जाने।बहस गर्दै गर्दा उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे : विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगर्ने सिफारिस संसदबाट जाने होइन र? पाएको र नपाएको परिणाम त सभामुखबाट जाने होइन? कार्यविधि त त्यो हो नि।
पाण्डेयले जवाफमा भने : पाउँदिन भनेपछि नपाए बराबरको हो। ‘टेस्टेड’का लागि फेरि ‘टेस्ट’ गर्न जानुहुँदैन भन्ने हो। ७६ (३) मा टेस्टेड हुन आवश्यक छैन।उनले प्रधानमन्त्रीलले राजीनामा दिएर ७३(५) जानुपर्छ भन्ने संविधान उल्लेख भएको बताए।’राजीनामा दिएपछि त पदरिक्त हुने भयो। ७६ (८) मा जानेभयो। फेरि प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने भयो। घुमिरहने भयो। घुमिफुरी त्यही पुग्ने भो। अहिले अर्को सरकार नबन्दासम्म यसैले काम गर्ने भयो। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने व्यवस्था छैन’ उनले भने।
पाण्डेयले संविधानमा कही पनि ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(५) मा दाबी गर्न नपाउने उल्लेख नभएको भन्दै उपधारा ५ मा २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले दाबी गरेको बताए।’व्यक्ति हेर्ने होइन। सिच्युसन हेर्ने हो। उपधारा १, २ र ३ मा प्रधानमन्त्रीको कस्तो सिच्युसन छ हेर्नुपर्छ। सिच्युसन हेर्दा पूरा गरेरै ५ मा पुग्नुभयो। प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी गर्न पाउनुहुन्छ’ उनले भने।
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले इजलास सामु ‘धारा ७६ को उपधारा ५ दलिय हो कि स्वतन्त्र हो ?’ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। साथै त्यसमा ‘पार्टीको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन?’ भन्दै थप प्रश्न गरे।’उपधारा २ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ? उपधारा ३ बमोजिमले लिँदा ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन? उपधारा ४ बमोजिम उपधारा ५ ले विश्वास लिँदा ह्विप किन नलाग्ने? ५ मा नलाग्ने भन्ने निराधार छ। होइन भने ५ ले ४ अनुसार लिने होइन भन्न पर्यो’ उनले बहसका क्रममा भने।
उनले विश्वासको मतको आधार व्यक्तिगत ‘क्यापासिटी’ नभइ दल भएको र संसदीय व्यवस्थामा दलको वर्चश्व हुने बताए।’बहुदलीय व्यवस्थामा घरमुलीको अनुमति बिना सदस्य निस्किन पाउँदैन’ उनले भने, ‘दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संविधानका विभिन्न धारामा व्यवस्था गरिएको छ। दलको अनुमति, स्विकृतिविना सत्ता सञ्चालन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। पार्लियामेन्ट डेमेक्रसीमा आफ्नो घर बनाउन अरूको भत्काउन पाइन्न।’दलको विधान नमान्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको ऐन अनुसार अनुशासनको कारवाही हुने उनको तर्क थियो।उनले फागुन ११ को फैसलामा पनि उपधारा ५ ले दललाई जनाउन खोजेको समेत बताए।
‘सरकारलाई समर्थन दलले मात्रै गर्न पाउँछ। दलको व्यक्तिले पाउँदैन। १०० (२) मा पनि उल्लेख छ।’इजलासमा आफ्नो दलील प्रस्तुत गरिरहँदा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरे : १०० (२) ले व्यक्तिको हकमा हुन्छ पनि भनेको छैन। होइन पनि भनेको छैन। साइलेन्ट छ। दलको व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ?’
जवाफमा पाण्डेयले भने : संविधानले समर्थन दलले फिर्ता लिन सक्छ भनेको छ। विस्तृत व्याख्या इजलासले गरेको छ। संविधानले जहाँ पनि दललाई मात्र चिनेको छ। घरको सदस्य हो भन्ने अनि अर्को घरमा गएर बस्ने भन्ने मिल्दैन।उनले काँग्रेस र माओवादीले पनि ७६ (५) दलसँगै सम्बन्धित रहेको स्वीकार गरेको दाबी गरे।
भने, ‘राष्ट्रपतिलाई दलको पत्र लेखेको छ। आफ्नोमा सबै दलको निर्णय हुने अरूको हकमा दलको निर्णय नलाग्ने भन्ने हुन्छ र? अर्को दललाई समर्थन गर्ने गैर प्रजातान्त्रिक हो। एमाले दलबाट निर्वाचित भएर कांग्रेसका देउवालाई समर्थन गरेको भनेर दल स्वीकार माधव नेपालहरूले पनि गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य त भनेका छैनन।’
