वीरगन्ज । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसका लागि ५ देखि १० मिनेटको समय तोकिएकोमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँस्दै भने, ‘५ मिनेट पनि के समय छुट्याएको !’
प्रधानन्यायाधीशले समय थोरै भएको भन्दै गर्दा लयर्स पोडियममा उभिएकी थिइन् बरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी । प्रधानन्यायाधीशले फेरि थपे, ‘पाँच मिनेट समय त जिस्क्याएजस्तो भयो । पाँच मिनेटमा कति बहस गर्नुहुन्छ ? उभिएर मात्रै जाने हो ?’
रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट आइतबार १६ जनाले बहस गरे । समय कम भएपछि बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद गौडेलले बहस गर्न पाएनन् ।
२ घण्टा ३५ मिनेटमा आइतबार १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि रिट निवेदक तर्फको बहस सकिएको छ ।
आइतबार सवैभन्दा लामो बहस बरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले गरे । उनले ३० मिनेट बहस गरे । गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख तथा बरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले २०÷२० मिनेट बहस गरे ।
बरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी, बाबुराजा जोशी र अधिवक्ता पदम रोक्काले १० मिनेटका दरले बहस गरे । अधिवक्ता ललित बस्नेतसहितका अधिवक्ताहरूले ५ मिनेट बहस गरे ।
बस्नेतले बहसका क्रममा संवैधानिक कानूनका विभिन्न किताबहरू देखाएपछि न्यायाधीशले भने, ‘तपाई पाँच घण्टा बहस गर्ने गरी आउनुभएको रहेछ, लिखित बहस नोट दिनुहोला ।’
रिट निवेदकका लागि शुरुवाती बहस गर्न इजलासले दिएको १२ घण्टा समय ब्यवस्थापन गर्दा संविधानबारे राम्रो दख्खल भएका कानुन व्यवसायीले निकै थोरै समय पाए ।
समय थोरै हुँदा सबै कुरा प्रष्ट पार्न समस्या परेको बताउँछन् बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने–‘५ मिनेटमा कत्ति भ्याउनु ? तयारी राम्रो गरेको थिएँ तर, समय अभावले धेरै कुरा भन्नै भ्याइएन ।’
३५ वकिलको बहस
रिट निवेदक तर्फबाट ३५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । आइतबार बरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी, बावुराजा जोशी, अधिवक्ता पदम रोका, भिमार्जुन आचार्य, बरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर, सतिशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, उमेश गौतम, यदुनाथ खनाल र ललित बस्नेतले बहस गरे । आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट ९४ वर्षका वरिष्ठतम् बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहित १६ जनाले बहस गरेका हुन् ।
असार ९ मा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा बन्दी र खम्मबहादुर खातीले बहस गरेका थिए । असार १० मा बरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमन कुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेशकुमार सिंह, हरि उप्रेती, शेरबहादुर केसी, वोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
शुक्रबार (असार ११ ) बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट कुल ३५ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
सबैको एकैमत : ७६ (५) मा ह्विप लाग्दैन
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय निर्देशन ह्विप नलाग्ने र राष्ट्रपतिले ‘बदनियत’ राखेको तर्क गरेका छन् ।
अधिकांश कानुन व्यवसायीको निष्कर्ष थियो, ‘संसद बचाइराख्न धारा ७६ (५)को व्यवस्था राखिएको हो । अनि, अर्कोतर्फ थियो, ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बदनियत देखिन्छ ।’
आइतबार बहस गरेका कानून व्यवसायीहरुको सूची र उनीहरुले पाएको समय यस्तो छ –
