वीरगञ्ज ।  प्रदेश नम्बर २ को सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार गठन नरहेको भन्दै प्रदेश सरकार विरुद्ध रिट दायर भएको छ । उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला बालबालिका यूवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहमाथि उत्प्रेषण यूक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयूक्त आदेश समेत जारी गरि पाउँ भनि अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमित कुमार पण्डितले दर्ता गराएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम नेपालमा तीन तहको शासन व्यवस्था र सरकार रहेको छ । धारा ५६(३) बमोजिम नेपालमा ७ वटा प्रदेशको संरचना रहेको र सात वटै प्रदेशमा सरकार पनि रहेको छ ।धारा १७६ मा प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था रहेका र सोही धाराको उपधारा (६) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिदाँ जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सुचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

दायर गरिएको रिटमा प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश नम्बर २ मा १०७ प्रदेशसभा सदस्य मध्ये १०४ जना सदस्य गठन गरिएको थियो ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गरिने व्यवस्था रहेपनि विपक्षी मध्येका मुख्यमन्त्रीबाट उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र मन्त्रीपरिषद्को गठनको लागि सिफारिस हुनु पर्ने र विपक्षी प्रदेश प्रमुखबाट नियूक्त हुनु पर्ने स्पष्ट रहेको दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

सो रिटमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा मधेशी मुलको ९५ जना र पहाडी मूल समुदायको ९ जना सदस्य रहे र सो संख्या अनुसार ३२ जना महिला, ४ जना थारु, ७ जना दलित, ९ जना मुस्लिम र ११ जना आदिवासी जनजाति सदस्य रहेको छ । प्रदेशसभाबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रदेश सरकारको गठन हुने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख रहेपनि सो अनुसार गठन नभएकोले रिट दायर गरिएको अधिवक्ता महासेठले बताए ।नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक सरोकारको रुपमा रहेको मौलिक हक समेतको कार्यान्वयको लागि अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १(२), १८, ३८(४), ४२(१), ४०(१), ५६(३), १६८(९), १४४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ बमोजिम रिट दर्ता गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख राजेश झाले जेठ २६ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेकोमा त्यस नियुक्तीलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भनि अधिवक्ता महासेठले रिट दर्ता गराएको जानकारी दिए ।मन्त्रीमण्डल गठन वा पुर्नगठन गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम मात्र गर्नु गराउनु भनि विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा–आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।रिट निवेदनको अन्तिम कार्यवाही नभएसम्मको लागि हालै नियुक्त भएका मन्त्री यादव, शर्मा र सिंहलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्नु–नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।