वीरगन्ज । संविधानको मर्म र भावना मात्रै होइन, त्यसका अक्षर र वाक्यका सिधा अर्थमा समेत निरन्तर प्रहार गरिरहका थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। उनले आफूलाई संवैधानिक बन्धनबाट बाहिर राख्दै गरेका पछिल्ला केही निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्दै आएको थियो। तर, मंगलबार भने सर्वाधिक ठूलो धक्का दिएको छ। हालै दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधान विपरीतको कदम ठहर गरिदिएको हो। यससँगै जेठ २१ र २७ गते मन्त्री भएका २० जनाले पद गुमाएका छन्। उनीहरु क्रमश १९ र १३ दिन मात्रै बन्न पाएका थिए।
‘यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साबिककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’, मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चले मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले मुख्य तीनवटा सन्देश दिएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। ‘पहिलो, ओली जसरी आफूले बोलेको कुरालाई नै कानुन, गरेको कुरालाई नै संविधान हो जसरी व्याख्या गर्छन्, त्यो व्याख्या चल्दैन। जे हुन्छ, कानुन र संविधान अनुसार नै हुन्छ। दोस्रो, उनले जुन ढंगले काम गर्दैछन्, त्यसमा निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता झल्कियो। लोकतन्त्र झल्किएन भन्ने सन्देश दिएको छ। तेस्रो, अदालत भनेको निर्वाचन आयोगजस्तो होइन। त्यो स्वतन्त्र हुनसक्छ। स्वायत्त हुनसक्छ। कार्यपालिकाको मातहत आउँदैन’, उनको बुझाइ छ।
ओलीले आफू कामचलाउ भइसक्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका थिएनन्। त्यसैले जेठ ६ गते नयाँ सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताए पनि राजीनामा दिएर आफूलाई कामलाउ प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण गर्न तयार भएका थिएनन्। गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पनि उनले सोही शैली देखाएका थिए। त्यसैले हुनुपर्छ, कामचलाउ सरकारले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन उल्लंघन गरेर उनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै गइरहेका थिए। मंगलबारको आदेशमार्फत् सर्वोच्चले उनलाई प्रष्टसँग यो कुरा सम्झाएको छ।
ओलीले पछिल्लो समय लिएका सबैजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय, अझ भनौं विवादास्पद निर्णयहरुको सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेका छन्। जसमा उनी असफल भइरहेका छन्। कुनै समयका दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री जसले कानुन निर्माण मात्रै होइन संविधान नै संशोधन गर्ने क्षमता राख्थे, सर्वोच्चको एकपछि अर्को धक्का खेपिरहेका छन्। र, केही दिन बिराएर राजनीतिक पराजय भोग्न बाध्य भएका छन्।
आफैंले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दुई र तीन हप्तामै ओलीले ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरुको हेरफेर गरेका थिए। २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा उनले २० जना नयाँ अनुहार ल्याएका थिए। जुन मन्त्रिपरिषद्को कुल संख्याको ८० प्रतिशत हो। जुन अवस्थामा कामचलाउ बनेको हो, सोही अवस्थामा अत्यधिक न्यून र अति आवश्यक निर्णयहरु मात्रै गर्नुपर्ने प्रचलनका विपरीत उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मात्रै होइन, नागरिकता वितरणमा सहयोगी हुने दीर्घकालीन महत्त्वको अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने जस्ता काम पनि गरिरहेका थिए।
पछिल्लो समय ‘ओलीराज’ यसरी चलिरहेको थियो कि देशमा संविधान र कानुनको अर्थ त्यति मात्रै कायम रहन्थे, जति ओलीको चाहनासँग जुध्दैनथे। तर, ओलीलाई धक्का दिने पछिल्ला र मुख्यगरी मंगलबारको आदेशले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताको स्पष्टता दिएको छ। ओलीले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि लैजान कोसिस गरे पनि त्यो दीर्घकालीन नहुने सन्देश सर्वोच्चले दिएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीको अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने महत्त्वाकांक्षा थियो, त्यसलाई आज सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ’, फैसलापछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको प्रतिक्रिया छ।
ओलीकै कारण आज राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये एउटा अंग न्यायपालिकामा सम्पूर्ण राजनीतिक परिदृश्य केन्द्रित भएको छ। परिणामतः सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने कार्यपालिका प्रमुख दैनिक रुपमा निरीह बन्दै गएका छन्। व्यवस्थापिकालाई त उनले दोस्रोपटक प्रहार गरिसकेका छन्। जुन अंगप्रति उनले भरोसा राख्नुपर्थ्यो, त्यसैलाई मासेका कारण आज उनी न्यायपालिकाको फैसलासँगै आफूलाई सुम्पिन बाध्य भएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीको अधोगतिको दिन सुरु भयो भन्ने सन्देश सर्वोच्चले दिएको छ’, श्रेष्ठको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई पछिल्ला केही हप्तामा आधा दर्जन धक्का दिएको छ। गैरसांसद्का रुपमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतलाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने निर्णय, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, गिट्टी बालुवा ढुंगा निकासी गर्ने निर्णय, राजदूतहरुको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरि राष्ट्रिय निकुञ्ज सुम्पने निर्णय, ठूलो संख्यामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरजस्ता विषयमा सर्वोच्चबाट पछिल्ला केही हप्तामा आएका आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउने प्रयत्न गरेको हो। श्रेष्ठ भन्छन्- ‘अदालतबाट भएका पछिल्ला ५/६ वटा आदेशलाई एउटै कोलाजमा राखेर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको दिन निको छैन भन्ने देखाउँछ।’
सरकारले गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को गरी अदालतले रोक लगाउनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अब आफूले सरकार चलाउने नैतिकता गुमाइसकेको महसुस गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ। ‘यस्तो प्रधानमन्त्री र सरकारलाई तह लगाउनै पर्ने थियो। सर्वोच्चले पछिल्ला दिनहरुमा त्यही गरेको छ’, उनको भनाइ छ।
पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली निष्कंटक सरकार चलाउने दिशामा अघि बढेका थिए। उनीमाथि अबरोध गर्ने कोही थिएन। अबरोध गर्ने संरचना उनी सकेसम्म भत्काइदिने, नभए पनि आस र त्रासमा पारेर अघि बढ्न उद्यत थिए।
त्यसमा लगाम लगाउने सर्वोच्चका एकपछि अर्को अग्रसरतालाई हेरेर धेरैले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने आकलन गरेका छन्। तर, राजनीति हिँड्ने नयाँ बाटोको निर्क्योल नहुँदासम्म ओलीका कदमहरुले त्यसलाई प्रभावित भने बनाइरहने छन्। ‘ओली सच्चिन खोजे भने देश अलिकति लोकतान्त्रिक बाटोमा जाला। तर, उनी सच्चिन चाहेनन्, खोजेनन् भने उनीमाथि न्यायपालिका मात्रै होइन, व्यवस्थापिका पनि आउँछ। किनकि, सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापित गर्ने सम्भावना छ। त्यसपछि व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भर्सेज कार्यपालिका हुनसक्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्।
