वीरगन्ज । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीनिकट नेताहरुले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षका नेताहरुलाई समेत समेटेर संयुक्त बैठक बोलाउने प्रयास जारी राखेका छन्। ओलीले यसअघि नै वक्तव्य जारी गरेर पार्टीलाई जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको बताएका थिए। उनको सो वक्तव्यलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि संसद् विघटनलाई बदर गरिदिने ओलीको आकलनसँग जोडेर हेरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको आदेशअनुसार नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश सभाका चारजना सांसद पुनर्वहाली भएका छन्। सो आदेश सँगसँगै ओलीले बनाएको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठाइएको छ। जसले ओलीलाई थप दबाबमा राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट अप्ठ्यारो थपिँदै जाने बुझेपछि उनले नेपालपक्षका भनिएका तर पछिल्लो समय मझधारमा उभिएका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका छन्। पछिल्लो विज्ञप्तिलाई सोही प्रयासको रुपमा नेताहरुले विश्लेषण गरेका छन्। यद्यपि, आकलन गरिएजस्तो नेताहरु ओलीतिर खुलिसकेका छैनन्।
पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्ने दुवै पक्षका नेताहरुले बताउने गरेका छन्। तर, त्यसका लागि सहमतिको विन्दु फेला परेको छैन। ‘वास्तवमा एकता गर्ने मनशायले केपी कमरेडले विज्ञप्ति जारी गरेको होइन्। यदि एकता चाहेको भए माधव कमरेडसँग सल्लाह गरेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुहुन्थ्यो,’ नेपालनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘माधव कमरेडनिकट भनिएका नेता कार्यकर्तालाई तान्न सकिन्छ कि भनेर जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्काउने भन्दै झेली गर्नुभयो।’
ओली एमाले एक बनाउनुपर्ने दबाबमा छन्। तर, उनी पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई समेत साथसाथै राखेर संयुक्त बैठक बसाउन चाहन्छन्।
आफूहरुले सम्पूर्ण पार्टी कमिटीलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने भन्दै आए पनि ओलीले पूर्वमाओवादीलाई समेत समेट्नेगरी जेठ ३ गतेको अवस्थालाई जोडेको ती नेताले बताए। समानान्तर रुपमा दुवै पक्षको कमिटी सक्रिय भइरहेकाले एमाले एक भएर संयुक्त बैठक बस्न गाह्रो हुने ती नेताको भनाइ छ।
ओली एमाले एक बनाउनुपर्ने दबाबमा छन्। तर, उनी पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई समेत साथसाथै राखेर संयुक्त बैठक बसाउन चाहन्छन्। नेपालपक्ष भने पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काएर बैठक राख्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई समेटेर अघि बढ्ने विषयमा सहमत हुन सकिने पक्षमा छ।
संयुक्त बैठक कसरी बस्ने भन्ने ‘मोडालिटी’का लागि ओली पक्षका नेताहरु ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ लगायतले माधवपक्षका नेताहरु घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसँग छलफल चलाइरहेका छन्। ओलीपक्षले नेपालपक्षका चार जना नेतालाई फकाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। त्यो अवस्था पनि लगभग टरेको जस्तो देखिएको छ।
मंगलबार ईश्वर पोखरेलले योगेश भट्टराईलाई बोलाएर पार्टी कार्यालयमा एक घण्टाभन्दा धेरै समय परामर्श गरेका थिए। पोखरेल र भट्टराईबीच संयुक्त बैठकको मोडालिटीकै विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। ओली र नेपालपक्षबीच संयुक्त बैठक बसाल्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि बिहीबारका लागि तयारी गरिएको स्थायी कमिटी बैठकसमेत स्थगित भएको छ।
संयुक्त स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भनिए पनि प्राविधिक कारणले बैठक बस्न नसकेको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले बताए। ‘स्थायी कमिटी बैठक बस्ने चर्चा मैले पनि सुनेको छु। खबर खाएको छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘गृहकार्य नपुगेर बैठक बस्न सकेको छैन होला।’
यस्तै अवस्थामा संयुक्त बैठक बसे मतभिन्नता कायमै हुने भएकाले संयुक्त बैठक बस्नुको अर्थ नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ।
तर नेपालपक्षका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले शीर्ष नेताहरुबीच प्याकेजमा सहमति नहुँदासम्म संयुक्त बैठकको अर्थ नै नहुने टिप्पणी गरे। ‘सबैभन्दा पहिला केपी कमरेडले पार्टी कमिटीलाई जेठ २ गते पूर्वको अवस्थामा फर्काउन सहमत हुनुपर्यो। त्यसपछि यसअघि दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका सबै निर्णय फिर्ता लिनुपर्यो,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘त्यसपछि शीर्ष नेताहरुबीच प्याकेजमा सहमति भयो भने बल्ल संयुक्त बैठक कसरी बस्ने ‘मोडालिटी’ तयार हुन्छ।’
यस्तै अवस्थामा संयुक्त बैठक बसे मतभिन्नता कायमै हुने भएकाले संयुक्त बैठक बस्नुको अर्थ नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ।
एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले संयुक्त बैठकमा आफूहरुलाई जसरी समेटे पनि फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘एमाले एक भइसकेपछि पूर्वमाओवादी समूहलाई समेटे पनि हुन्छ। त्योभन्दा अघि समेटेपनि हुन्छ। केही फरक पर्दैन,’ रायमाझीले भने, ‘एक हुने भएमा कुनै समस्या हुँदैन। निहुँ खोज्ने मनशाय हो भने जे गरे पनि सहमति हुँदैन।’
नेपालपक्षले ओलीलाई नेता मानेर गएमा एमाले एक हुन कुनै समस्या नहुने रायमाझीको भनाइ छ।
