वीरगन्ज ।  पूर्वउपकुलपतिहरूले प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई गैरकानुनी रूपमा सम्बन्धन दिन शिक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट दबाद दिइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाहलगायत १२ जनाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हस्तक्षेप नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

‘झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्री र सरकार प्रमुख स्वयं विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्नाका साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिँदै आएको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं विश्विद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन सक्ने कलेजको संख्याको सीमा नाघेर पूर्वाधार नै नपुगेको बीएडन्सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्साशिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन एवं कानुनी राजको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाउनु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो।’

प्रस्तावित बीएडन्सी मेडिकल कलेजलाई अवैध प्रक्रियाबाट सम्बन्धन दिने सिफारिस निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न वा पद छाड्न प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले धम्की पूर्वउपकुलपतिहरुले गिरीको सुरक्षाको माग गरेका छन्। इमान्दारी र नैतिकतामाथिको चुनौती स्वरूप भौतिक, मानसिक र शारीरिक यातना सामना गर्न परेमा त्यसबाट हुने कुनै पनि क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्तमान सरकार हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीलाई बालुवाटार बोलाएर ६ घण्टा केरकार गरी बिएन्डसीलाई सम्बन्धका लागि सहमति दिन वा पदबाट राजीनामा दिन चेतावनी दिएका थिए।