वीरगन्ज । रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट सही ठाउँमा उपयोग हुन नसक्दा यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको हो । यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक सभाहरुमा दिने गरेका हास्यप्रधान गफ जस्तै भएको टिकाटिप्पणी हुने गरेको पाईन्छ ।

सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिए पनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार  कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्नेलगायतका काममा खर्च भइरहेको छ । सो कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तीमध्ये १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ज्यालामा खर्च हुने लक्ष्य लिएको थियो ।

सो कार्यक्रमको विनियोजित बजेटबाट सरकारले २ लाख बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय असफल भएको छ । सरकारले बजेट विनियोजन गरेको करिब ११ महिना बित्नलाग्दा पनि हालसम्म ९२ हजार १०८ जनाले मात्रै औसत १५ दिनको रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याँक छ । चालु आवमा मुलुकभर ७ लाख ५३ हजार २१६ बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि मन्त्रालयमा सूचिकृत गराएका थिए । तीमध्ये ४ लाख ३४ हजार १९४ पुरुष, ३ लाख १८ हजार २४५ महिला र १४१ अन्य रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७ लाख बेरोजगार युवाले आवेदन दिएको भएपनि सरकारले २ लाखलाई मात्र रोजगार दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नससकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । आर्थिक वर्ष पनि सकिनै लागेको तर कोरोनाको महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकीन नहुँदा यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कतिले रोजगारी पाउँछन् भन्ने विषयमा अन्यौलता थपिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । केही स्थानहरुमा भने कोरोना संक्रमणकाबीच पनि कामहरु भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सो बजेट विनियोजन गरे पनि स्थानीय तहको खर्च भने निराशाजनक रहेको छ । देशभरका स्थानीय तहहरूबाट चालु आवमा ११ हजार १५७ वटा आयोजनाहरू प्रस्ताव गरेको थियो । सो आयोजनाका लागि ७ अर्ब ९९ करोड बजेट समावेश गरेको थियो । तर, हालसम्ममा कार्यक्रमतर्फको कुल बजेट ४० करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रोजगारीमा खटिएका श्रमिकलाई ज्याला रकम वितरण गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको कार्यक्रम तर्फ ५ प्रतिशत र ज्याला तर्फ झन्डै १० मात्र खर्च भएको छ । यसले यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून रहेको पुष्टि भएको छ ।

कुन–प्रदेशमा कति बजेट खर्च ?

प्रदेश नं १ः चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशबाट रोजगारीका लागि सूचिकृत गराएका ९९ हजार ७६७ बेरोजगार युवामध्ये १७ हजार ३८० जनाले औसत २१ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उनीहरुले कुल ३ लाख २० हजार दिन काम गरेका छन् । यसका लागि कार्यक्रमतर्फ कुल ३० करोड ३४ लाख र श्रमिकको ज्यालातर्फ  ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । चालु आवमा सो प्रदेशबाट एक हजार ८२७ वटा आयोजनाका लागि कुल १ अर्ब ६३ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश नं २ः यो कार्यक्रमका लागि यो प्रदेशबाट रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका ८३ हजार ५८ बेरोजगार युवामध्ये ३ हजार १५४ जनाले औसत ६ दिनको मात्र रोजगारी पाएका छन् । उनीहरुले कुल १७ हजार ८ सय दिन काम गरेको तथ्याँक छ । यो प्रदेशबाट ८४५ आयोजनाका लागि ७८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट समावेश भएको थियो । त्यसमध्ये कार्यक्रमतर्फ कुल २ करोड ७० लाख र श्रमिकको ज्यालातर्फ २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वाग्मती प्रदेशः यो प्रदेशबाट रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका ९८ हजार ७६७ बेरोजगार युवामध्ये १० हजार ६५३ जनाले औसत २१ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उनीहरुले कुल २ लाख २६ हजार दिन काम गरेका छन् । यो प्रदेशमा एक हजार ७२७ वटा आयोजनाका लागि १ अर्ब २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये कार्यक्रमतर्फ ३३ करोड २२ लाख र श्रमिकको ज्यालातर्फ ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशः यो प्रदेशबाट रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका १ लाख १४ हजार ५९७ बेरोजगार युवामध्ये हालसम्म १४ हजार २८६ जनाले औसत १४ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उनीहरुले २ हजार २९ वटा आयोजनामा २ लाख १४ हजार दिन काम गरेका छन् । सो आयोजनाका लागि कुल १ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये कार्यक्रमतर्फ ७ करोड २१ लाख र खटिएका श्रमिकको ज्यालातर्फ ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याँकमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशः यो प्रदेशबाट रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका ५९ हजार २४१ बेरोजगार यूवामध्ये ६ हजार २५३ जनाले औसत १८ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उनीहरुले कुल १ लाख १५ हजार दिन काम गरेको तथ्याँक छ । चालु आवमा सो प्रदेशबाट १ हजार १२ आयोजनाका लागि कुल १ अर्ब  ७३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तमिध्ये श्रमिकको ज्यालातर्र्फ  ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशः यो प्रदेशबाट रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका एक लाख ५५ हजार ६२ बेरोजगार यूवामध्ये हालसम्म २३ हजार ५२१ जनाले औसत १४ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उनीहरुले ३ लाख ३३ हजार ५८४ दिन काम गरेबापत ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ज्याला प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशबाट कुल २ हजार ५३ आयोजनाका लागि १ अर्ब ३५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्ममा कुल खर्च ६ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशः यो प्रदेशबाट रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका १ लाख ४३ हजार ३२ बेरोजगार युवामध्ये हालसम्म १६ हजार ८९७ जनाले औसत ९ दिनको रोजगारी पाएका छन् । सो श्रमिकका लागि ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण भएको छ । गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशबाट कुल १ हजार ६२७ आयोजनाका लागि ९६ करोड ६८ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।