वीरगन्ज ।नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावलाई जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजि गर्ने दुराशय देखिएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आइतबार अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावका सन्दर्भमा सोमबार लिखित प्रतिक्रिया जनाउँदै नेता नेपालले ओलीको वक्तव्य (प्रस्ताव)को भ्रममा नपर्न पनि आफू पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान गरेका छन्।

सोमबार साँझ नेता नेपालद्वारा जारी वक्तव्यमा पार्टी एकताको लागि भनेर अध्यक्ष ओलीलाई गत वैशाख ७ र २६ गते दुई–दुई पटक लिखित रुपमा ठोस प्रस्ताप पठाइएको जनाइएको छ। त्यो प्रस्तावमा पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसंगठनहरुको संगठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, नेताहरुमाथि भएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने विषय उठाइएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

तर, ती कुनैपनि कुराहरुको सम्बोधन नगरी, कुनै वार्ता नभइ एकताको लागि गरिएको ओलीको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभइ केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिएको नेपालद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ।

‘अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ’, नेपालद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।

यस्तै, नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुने नभनी ‘गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन’ भन्ने अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको पनि नेपालले टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै, प्रतिनिधि सभा विघटनको जिम्मेवारी लिएर निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा आफूहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको विषयमा पनि नेपालले वक्तव्यमार्फत विरोध जनाएका छन्।

‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ’, सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने ओलीको पूर्वशर्तबारे जवाफ दिँदै नेपालले भनेका छन्।