वीरगन्ज । जरायलमा १२ वर्षसम्म शासन चलाएका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि विपक्षी दलहरूबीच गठबन्धन बनेको छ । राष्ट्रपति रेउभन रिभलिनले बुधवार मध्यरातसम्मका लागि गठबन्धन सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा विपक्षीहरू गठबन्धनका लागि सहमत भएका हुन् ।

इजरायलको संसद्लाई नेसेट भनिन्छ र त्यसमा कुल १२० सीट छन् । नेतान्याहुको लिकुड पार्टी ३० सीटका साथ सबभन्दा ठूलो दल हो । त्यसपछि येश आतिद पार्टीको १७ सीट छ । यामिनाको सात, मेरेत्जको ६ र राआमको चार सीट छ । यसबाहेक अन्य आठवटा दल छन् ।

एक महिनाअघि मे ५ मा राष्ट्रपति रिभलिनले याइर लापिदलाई गठबन्धन बनाउन आदेश दिएका थिए किनकि नेतान्याहुले सरकार बनाउन गठबन्धन सहयोगी जुटाउन सकेका थिएनन् ।

त्यसपछि इजरायल हमासविरुद्ध ११ दिनको हिंसात्मक संघर्षमा होमियो । हमासले लगभग ४५ सयवटा रकेट इजरयालतर्फ प्रहार गरेको थियो भने इजरायलले प्रहार गरेका क्षेप्यास्त्रले २०० भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको ज्यान लिएका थिए र कैयौं आवासीय भवन ध्वस्त पारेको थिए । हिंसामा परी १२ जना इजरायलीले ज्यान गुमाए भने शारीरिक र मानसिक क्षति भोग्नेहरू पनि थुप्रै भए ।
उग्रदक्षिणपन्थी तथा धार्मिक समूहलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भनी नेतान्याहुले हमासविरुद्धको युद्ध चर्काइरहन खोजेका थिए । तर अमेरिका सहित विभिन्न मुलुकको दबाब परेपछि उनी युद्धविरामका लागि सहमत भए ।

उनको यस कदमलाई उग्रदक्षिणपन्थी तथा धार्मिक अतिवादी दलहरूले मन पराएनन् ।

बुधवार राति लापिदको संयोजनमा परिवर्तनकारी सरकार बनाउने घोषणा गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत उग्रदक्षिणपन्थी दल यामिनाका नेता नफ्ताली बेनेट प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दलका नेता भएको नाताले लापिदले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरे तर संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्ने चुनौती बाँकी नै छ । लापिदले अहिले नफ्ताली बेनेटलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि अघि सारेका छन् र आफू परराष्ट्रमन्त्री बन्ने भनेका छन् । दुई वर्षपछि उनीहरूले पद साटासाट गर्नेछन् ।

संसदमा बेनेटले विश्वासको मत हासिल गर्न सके भने जम्मा सात सीट ल्याउने दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने उनी इजरायलका पहिलो नेता हुनेछन् । विगत दुई वर्षमा चारपटक आमनिर्वाचन भएर चरम अस्थिरतामा फसेको इजरायलमा जनताले नयाँ सरकार बनेको हेर्न चाहेका छन् । पाँचौंपटक आमनिर्वाचनमा जाने इच्छा उनीहरूमा छैन ।

तर नयाँ गठबन्धन सरकारमा बिल्कुलै फरक ध्रुवका मानिसहरू रहेकाले यो लामो समय टिक्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । बेनेट उग्रदक्षिणपन्थी हुन् भने लापिद मध्यमार्गी उदारवादी हुन् । उनीहरूसँगै राआम अर्थात् युनाइटेड

अरब लिस्ट नामक अरबीहरूको पार्टी र मेरेत्ज नामक अर्को सानो दल पनि छ । यस्तो फरक विचारधारा भएका दलहरू गठबन्धन सरकार बनाउन तयार हुनुमा एउटै तत्त्वले काम गरेको छ । त्यो हो, यी सबै नेतान्याहुलाई जसरी भए पनि सत्ताबाट हटाउन चाहन्छन् । तर जम्मा त्यत्ति कुराले गठबन्धन लामो समय टिकाइराख्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

इटलीमा उग्रदक्षिणपन्थी दल लिगा र लोकरञ्जनवादी पार्टी फाइभ स्टार मुभमेन्टबीचको गठबन्धन लामो समय नटिके जस्तो इजरायलमा नयाँ गठबन्धन पनि लामो समय जाला भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिन्न ।

त्यसमाथि नेतान्याहु सत्ताका चतुर खेलाडी हुन् । नेपालका केपी शर्मा ओली जस्तै उनी सत्तामा रहिरहनका लागि जस्तोसुकै कदम पनि चाल्छन् । आलोचकहरूले उनको धेरैपटक राजनीति सकियो भनी लेखेका भए पनि उनी कसोकसो गरी यति लामो समय सत्तामा रहन सफल भएका छन् ।

तर यसपालि भने नेतान्याहुलाई जनताले नै शायद सत्तामा देख्न चाहेका छैनन् । त्यसैले नेतान्याहुविरोधी दलहरूलाई जनताले भोट दिएका हुन् ।

नयाँ गठबन्धनले इजरायलमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अवसर पाएको छ । दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, धार्मिक, धर्मनिरपेक्षतावादी, यहुदी र अरब सबै किसिमका मानिस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले विभिन्न समुदायबीच रहेको अविश्वास र शत्रुता घटाउन प्रयास गर्नुपर्ने चुनौती छ । अनि देशलाई स्थिरताको बाटोमा लग्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।

तर त्यसका लागि यी विपरीत ध्रुवका दलहरूले आआफ्नो विचारधारालाई एकछिन थाती राखी साझा सहमतिको बाटो पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । गठबन्धन बनाउनका लागि भएका वार्तामा ससाना कुरामा पनि घम्साघम्सी गरेको देख्दा चाहिँ गठबन्धन सरकारले सहजै काम गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

तर उनीहरूले अहिल्यै इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवाद समाधान गर्ने जस्तो ठूलो लक्ष्य लिने भन्दा पनि इजरायललाई स्थिर बनाउने र जनताले महसूस गर्ने गरी जनमुखी शासन चलाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । लामो समयदेखि इजरायली समाजमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भएकाले समाज समेत विभाजित मनस्थितिमा छ ।

त्यसमाथि दुई वर्षको चरम राजनीतिक अस्थिरता तथा तरलताको स्थिति अनि कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा गरेको आघातका कारण इजरायली समाज असहज स्थितिमा छ । यसलाई सामान्यीकरण गर्ने चुनौतीलाई नयाँ गठबन्धनले कत्तिको सुव्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुराले इजरायलको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।