वीरगन्ज । निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई दलीय दाउपेचको शिकार बनाएका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चारैतिरबाट असफल भएपछि अहिले सबैका भूमिका आफैँ निभाइरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार चलाइरहेका ओलीले पछिल्लो समय आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएका हुन् वा उनले बढी भारी बोक्न खोजेका हुन् त्यो उनैले जानुन् । तर उनका पछिल्ला गतिविधिले मान्छेहरू अलमल्ल पर्न थालेका छन् ।

संसद्को एउटा कार्यकालमा तीन पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनले दुई पल्ट त प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यति मात्रै होइन उनले राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने कामदेखि जिल्लाको सीडीओले गर्ने काम आफै गरिरहेका छन् । शुक्रवार मात्रै उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। तर, उनको सम्बोधन दुरुस्तै सरकारले वार्षिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रम जस्तो सुनियो ।

कतिपयले त हरेक वर्ष राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यो पल्ट प्रधानमन्त्री आफैंले प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरे । टिप्पणी गर्नेहरूले राष्ट्रपतिले गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्री आफैले गरेकोसमेत भनेका छन् । जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम आफैँ गरेको टिप्पणी भइरहेकै छ। संसद् सिद्ध्याएर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको आरोप त उनीमाथि छँदैछ, नागरिकको बाँच्न पाउने हकसमेत छिनेको गम्भीर आरोप पनि प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ।

कोरोना सङ्क्रमणको पछिल्लो ग्राफ नै नहेरी केही दिन पहिले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्य पसलसमेत नखुल्ने गरी निषेधाज्ञा लगाएको छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत अहिले प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हालेका कारण उपत्यकामा यस्तो निषेधाज्ञा जारी गरेको आरोप पनि ओलीमाथि नै छ ।

कोरोना सङ्क्रमणलाई निरन्तर नियालिरहेका सरकारी चिकित्सक नै अहिले अवस्था भयावह नरहेको बताउँछन्। तर, सरकारले तथ्य नै नहेरी आम नागरिकलाई अभावको भुङ्ग्रोमा पारिदिएको छ। यहाँनेर प्रसङ्ग जोड्न खोजिएको हो, अहिले चर्चामा रहेको ‘खोप कूटनीतिको’। अचम्म के भने कोरोनाको दोस्रो लहर आएको यत्रो समय हुँदा पनि सरकारले एक खेप भन्दा बढी कोरोना खोप ल्याउन सकेन। अहिले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न कार्यकारी भूमिकामा नरहेकी संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीलाई दातृ राष्ट्रसँग खोपका लागि हात फैलाउन लगाएको भन्दै हाँसोको पात्र बनेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली ।

नभन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले क्रमैसँग भारत, चीन र अमेरिकासँग कोरोना खोपका लागि अनुनय विनय गरेकी छिन् । उनले गएको मङ्गलवार ९११ जेठ० भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई नेपाललाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइदिनका लागि पहल गरिदिन भन्दै पत्राचार गरिन् ।

समकक्षी कोविन्दले त्यो पत्र कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइदिने बचन दिए। कारण भारत र बेलायतमा आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखले यस प्रकारका कुनै पनि निर्णय लिँदैनन् । नेपालमा भने आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले मध्यरातमा हठात् संसद् विघटनको घोषणा गर्न सक्छन्, त्यो पनि अल्पमतको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ।

यस्तै, राष्ट्रपतिले गएको बुधवार ९१२ जेठ० चिनियाँ राष्ट्रपति सी जनपिङसँग झन्डै ४० मिनेट टेलिफोन संवाद गरिन् र नेपाललाई अनुदानमा १० लाख खोप मागिन् । राष्ट्रपति कार्यालय र नेपाली सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार चीनले थप १० लाख खोप अनुदानमा दिने भएको छ। यसअघि चीनबाट सरकारले तीन लाख खोप ल्याउने भनेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई समेत खोप सहयोगका लागि पत्र पठाएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले स्टेट डिपार्टमेन्टका वरिष्ठ सल्लाहकार इर्भिन मासिङ्गालाई बुझाइसकेका छन् । खोपकै लागि राष्ट्रपतिले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि अनुरोध गरेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको ‘खोप कूटनीति’लाई धेरैले सामान्य रूपमा लिएका छन् । र, उनीहरू यस्तो महामारीको बेला जसले गरे पनि खोप आइपुगे त भयो नि भन्छन् । तर केही कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले कमजोर परराष्ट्र नीति र जागिरे प्रवृत्तिका कारण मुलुक यस्तो मगन्ते र दयनीय अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले जहाँ–जहाँ खोपका लागि हात फैलाइन्। त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत बनाएर पठाएका व्यक्तिहरू सबै विद्वान नै छन्। चीनमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भइसकेका महेन्द्रबहादुर पाण्डे छन् । उनी लामो समय त्रिविमा अङ्ग्रेजी प्राध्यापकसमेत थिए ।

भारतमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहमा रहिसकेका नीलाम्बर आचार्य र अमेरिकामा अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन राष्ट्र बैकको गभर्नर, दुई पल्ट योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका डा. युवराज खतिवडा छन् । खोपका लागि खोइ कूटनीतिक पहल ? पहिले सामान्य कुरा नमिल्दा राजदूतलाई फिर्ता बोलाइहाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले यी विद्वान राजदूतलाई खोपको पहल गर्न किन अह्राएनन् ?

परराष्ट्रविद् एवं पूर्व राजदूत डा. जयराज आचार्य राजदूतहरूबाटै थुप्रै कूटनीतिक पहल हुनसक्ने र खेपका खेप कोरोना भ्याक्सिन आउन सक्ने बताए । राष्ट्रपतिले गरेको पत्राचारलाई भने उनले सकारात्मक भनेका छन् । उनले अगाडि थपे, ‘राष्ट्र हितको लागि हुने काम जुनसुकैले गरे हुन्छ। तपाई ‘पत्रकारले गरे नि हुन्छ । सरकारले गरेन, राष्ट्रपतिले गर्नु भयो त के बिग्रियो रु जनहितको काम जसले गर्दा पनि हुन्छ।’

तर, सरकारबाट यत्रो समय कुनै पनि पहल हुन नसक्नुलाई उनले दुर्भाग्य भने । कूटनीति र राजनीति भनेको म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ, डा. आचार्यले भने, ‘यस्तै बेलामा हो, राज्य चाहिने। अनि प्रत्येक देशमा राजदूत नियुक्त गरिएको छ। ती राजदूत के हेरेर बसेका छन् ? राजदूतले सम्बन्धित देशमा आफ्नो छवि बनाउन सक्नु पर्छ। जागिरे मानसिकताका मान्छेहरूलाई राजदूत बनाउँदाको परिणाम हो, यो ।’

डा. आचार्यले नेपाली कूटनीतिका मियो मानिने सरदार युदनाथ खनालको उदाहरण दिँदै राजदूतले नै धेरै गर्न सक्ने कुरा सुझाए। सरदार खनालले १७ वर्षसम्म नेपालमा ठाउँ–ठाउँमा पोस्टहरू खडा गरेर बसेको इन्डियन फौजलाई फिर्ता गरेको इतिहास छ, उनले भने, ‘त्यो बेला प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री को थियो भन्ने कुराको गुन्जायसै हुन्थेन ।’

यो बेला अमेरिकासँग ३४ करोड कोरोना भ्याक्सिन छ भने क्यानडासँग आफ्नो मुलुकको जनसङ्ख्या भन्दा बढी खोप भण्डारण छ। हामीकहाँ ज्येष्ठ नागरिकका लागि आउन लागेको खोपसमेत ‘कमिसन काण्ड’ले रोकियो ।

मैले पहिलो डोज लगाएँ, दोस्रो लगाउन पाइनँ, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘पैसो तिरेको खोप त आएन। थप आउने कुरा त छोडौँ । हामी कहाँ कुनै एक दुई मुलुकको भर पर्ने चलन छ । यस्तो बेलामा चारैतिर विकल्प खुला राख् सक्नु पर्छ । यो विश्व सङ्कट हो ।

त्यही कारण एकाधिकार जस्तो कुनै एक वा दुई मुलुकबाट मात्रै खोप ल्याउने भन्ने कुरा गरेर हुँदैन। जहाँ–जहाँबाट सकिन्छ, कूटनीतिक पहल गरेर ल्याउने हो । पैसा लिएर पनि भारतले नपठाउनुमा दोष छ ।’ हामीकहाँ पूर्व तयारी गर्ने चलनको विकास नभएकाले पनि दुःख पाइएको परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले बताए ।