वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्म सजाय माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल बनाउने बदनियत राखेको, विश्वासको मतमा पराजित भए पनि प्रतिशोध एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जिकिर गर्नुभएको छ ।अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था रहेको छ ।