वीरगंज । म कहिल्यै राजनीति गर्दिन, कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध हुन्न र राज्यबाट प्राप्त हुने कुनै पद, पुरस्कार सुविधा आदि केही पनि लिन्न भनेर आफैँसँग प्रतिवद्ध भएर कानून व्यवसाय पेशा अंगालेको मानिस हुँ । दुःखका करिब ३ दशक यही प्रतिवद्धतामा कटाइसकेको छु । अब फेरि आफ्नो प्रतिवद्धता फेरेर राज्यका कुनै सुविधा लिनु नपर्ला भन्ने विश्वास छ । त्यसैले जुनबेलासम्म संविधान र कानूनबमोजिम काम भइरहेको भन्ने मलाई लाग्छ त्यसबेलासम्म म राजनीतिक जोडघटाउमा कसलाई नाफा हुन्छ र होस् भनेर मत्लब राख्दिन ।
साथै, संसदीय व्यवस्था रहुञ्जेल शक्ति सन्तुलनको लागि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न र नयाँ चुनाउमा जान पाउँछ र पाउँनु पर्छ भन्ने स्थायी विश्वास राख्ने मानिस हुँ म । त्यसैले देश चुनावमा जाओस् । मलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । देशलाई चुनावमा हुने खर्चले भन्दा एउटा मन्त्रीले कुम्ल्याउने ढुकुटीले बढी खलास बनाएको हो भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसमाथि पनि वर्तमान राजनीतिक गञ्जागोलको अन्त्य गर्न पनि चुनाव नै राम्रो विकल्प हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर चुनावमा देशलाई लैजाने भन्दैमा राष्ट्रपतिबाट पनि अचाक्ली त हुनुहुँदैन नि !
राष्ट्रपतिज्यूले धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्नको लागि २१ घण्टा ४ मिनटको समय दिनुभएछ (राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना १९:५६ अर्थात् अपराह्न ७ बजेर ५६ मिनटमा प्रकाशन भएको छ) । त्यसमध्येमा कार्यालय समय १ घण्टा खाजासमयसम्म जोड्दा पनि ७ घण्टामात्र हुन्छ । अझ खाजा समय घटाउँने हो भने जम्मा ६ घण्टा हुन्छ । दलहरूले नसकेर सरकार गठन गर्न नसक्ने दलहरूसँगै सहयोग मागेर एउटा सदस्यले सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्ने अवस्थामा किन यति थोरै समय महामहिम रु कुनै सरकार गठनको प्रयास गर्ने सदस्य काठमाडौं बाहिर छ भने काठमाडौं आउन पनि समय लाग्ला । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने तपाईँलाई विश्वास दिलाउन आधार तयार गर्न पनि समय लाग्ला ।
भोलि कुनै सदस्यले संविधानको उद्देश्य पटक-पटक चुनावमा जाने होइन । फागुन २१ गतेको संवैधानिक इजलासको फैसलाले पनि प्रमाणित गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले कुनै तर्कसङ्गत आधार बिना नै कम समय दिएकोले धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्न पाउने मेरो अधिकार हनन भयो भनेर मुद्दा दियो भने तपाईँमाथि मुद्दा लाग्दैन तर राष्ट्रपति कार्यालयमाथिचहिँ मुद्दा लाग्छ भन्ने २०६७ असोज १४ तुक न तर्कको सर्वोच्चको फैसला र त्यसैमा आधारित भएर बनाइएको राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उन्मूक्तिले मात्रै थेग्दैन होला नि ? आफूमाथि मुद्दा नलागे पनि आफ्नो निर्णय बदर भयो भने त नैतिक जिम्मेवारी पनि हुँदो हो नि ? तपाईँले पाएका २ वटा स्वविवेकमध्येको एउटा स्वविवेक धारा ७६ (५) कै व्यवस्था भएकोले त्यसको प्रतिरक्षा त मन्त्रिपरिषद्ले गर्दैन होला तपाईँले नै गर्नुपर्दो हो नि ?
राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रको एकमात्र पदाधिकारीको यस्तै व्यवहारले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेको हुन्छ ? तपाईँको अन्तिम कार्यकाल हो तर यो संविधान र देशको अन्तिम होइन भन्ने पनि सम्झिनूस् र तपाईँले अवकाशपछिको जीवन पनि जनताकै करबाट चल्ने हो भन्ने पनि ख्याल राख्नूस् । अचाक्लि, संविधान मिच्ने र कसैको पिछलग्गू हुनको पनि हद हुन्छ नि १ यत्रो कार्यकालमा यो एउटाचाहिँ राष्ट्रपतिले साँच्चै देशकै राष्ट्रपतिको जस्तो काम गर्नुभएको थियो भनेर सकरात्मकरूपमा सम्झिने त ठाउँ राख्नूस् । डेढ दशक अघिमात्रै राजा विरुद्ध उर्लेका जनता किन अब राजा राजा भन्दैछन् ? त्यसको कारक को हो भन्ने पनि ख्याल राख्नूस् ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतको फेसबुकबाट
