दलितवस्तीकै महानन्द महरा चमार पनि घर बनाउने सरकारी सुचीबाट नाम हटाइएका कारण आफूले घर नपाएको बताउँछन्। ६० वर्षीय वृद्ध चमार भन्छन्,‘ओत लाग्ने ठाँउ पनि नभएका कारण छोरा बुहारी र नातीनातीनालाई बुहारीको माइतीमा पठाइदिएको छु, गाँउमा हामी २ जना बुढाबुढी मात्रै छौँ। सेनाले दिएको टेण्ट पनि च्यातिएर चुहिन थालेको छ ‘, उनले भने,‘ पानी परेका बेला बुढाबुढी दुवै दाजुभाइको घरमा शरण लिने गरेका छौँ।’
‘दलित महिला वडा सदस्य मन्तुर देवीको त पहिलेदेखि नै महल जत्रो बडेमानको पक्की घर छ’, राम भन्छन्,‘ त्यही महलअगाडि नै उनी र उनका छोराहरुका लागि ३ वटा घर सरकारले बनाइ दिएको छ।’ वडा सदस्य यादवले पनि आफूसहित सगोलमा एकै परिवारमा बस्दै आएका दाजुभाइका लागि एकै ठाँउमा बनाइएको चार वटा घर पाएको राम बताउँछन्।
राजनीतिक प्रतिसोध साँध्न वडा अध्यक्ष सत्येन्द्र यादवले घर निर्माणको सुचीबाट आफ्नो नाम हटाउन लगाएकाले आफूले घर नपाएको उनी बताउँछन्। तेली भन्छन्, ‘चुनावमा म पनि वडा अध्यक्षमा एमालेबाट उठेको थिएँ, राजपाबाट उठेर जितेका वडा अध्यक्ष यादवले चुनावको प्रतिसोध साँध्न सुचीबाट मेरो नाम हटाउन लगाए।’
घरबाट बञ्चित पीडित परिवारका लागि घरको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गृहमन्त्रालयसम्म धाएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको हुरी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष यादव गुनासो गर्छन्। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक धर्ना जुलुश गर्दा पनि हाम्रो पीडाको सुनुवाइ नै भएन, यादव भन्छन्,‘ त्यसपछि शहरी विकास, रक्षा र गृहमन्त्रालयमा पनि सबै पीडितहरु धायौँ, त्यहाँबाट पनि कुनै आश्वासन पाएनौँ।’
सुवर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले भने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै क्षतिग्रस्त घर निरीक्षण गर्ने क्रममा केहि पीडितहरुको नाम सुचीबाट हटाएकाले समस्या भएको बताए।
बाराका अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र मणि पोखरेल भने हुरी पीडितका लागि अब घर बनाउने र राहत दिने कुनै योजना नरहेको बताउँछन्। पीडित नभएकाहरुको नाम हटाइएको भन्दै उनी भन्छन्,‘यो विषयमा हामीले केही गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रले नै हेर्छ।’