वीरगंज | नेकपा एमाले  माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको आज ठीक तीन वर्ष पुग्दैछ । २०७५ साल जेठ ३ गते दुई पार्टी एकआपसमा विलय भएर नेकपा बनेको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतले पार्टी फटाइदिएपछि एमाले ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कन खोजिरहेको छ । माओवादीले भने विधान संशोधन गरेर संगठनात्मक संरचनामा हेरफेर गरेको छ ।

एकताको तीन वर्ष नपुग्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विघटन भएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएपछि माओवादीले आफ्नो संगठनको ढाँचा परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

तीन वर्षसम्म सांगठनिकरुपमा अस्तव्यस्त रहेको माओवादी अहिले आफ्ना कार्यकर्ताहरु खोज्नेदेखि संगठनलाई व्यवस्थित गर्नेसम्मको योजनामा लागेको छ ।

यस क्रममा माओवादीले पार्टीको अन्तरिम विधान–२०७३ संशोधन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल एवं निर्णय गर्ने गरी गत वैशाख १४ गतेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले विधान पारित गरिसकेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैशाख १४ गतेको स्थायी समितिको निर्णयबारे पार्टीपंक्तिलाई जानकारी दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्कुलर जारी गरेका छन् । सर्कुलर अनुसार पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा फेरबदल गर्दै जनमैत्री र कार्यकर्तामैत्री बनाउने भनिएको छ ।

के छ संशोधित विधानमा ?

स्थायी समितिबाट पारित र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुन बाँकी संगठनात्मक संरचनाअनुसार पार्टीको केन्द्रीय समिति बढीमा २९९ सदस्यीय हुनेछ । यस्तै प्रदेश समिति १७५, जिल्ला समिति १२५, विशेष जिल्ला समिति ७५, महानगर समिति ९९ सदस्यीय हुनेछ ।

यसैगरी उपमहानगर समिति ८१, नगरपालिका समिति ६५, गाउँपालिका समिति ५५, महानगर वडा समिति ४१, उपमहानगरपालिका वडा समिति ३१, नगर र गाउँका वडा र शाखा समिति २१, नगर र गाउँका टोल समिति १५ सदस्यीय हुनेछ । पार्टी सेल कमिटी बढीमा ११ सदस्यीयसम्म रहनेछ ।

महिलालाई प्राथमिकता

फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको अदालतको फैसलाबाट नेकपा एकता खारेज भएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डको सुरुवाती केही साता देशव्यापी दौडधूप देखियो । ती दौडधूपमा प्रचण्डको मुल जोड संगठतात्मक अवस्था र पार्टीप्रति बाँकी रहेको जनमतको नाडी छाम्नु नै थियो ।

सो बीचमा प्रचण्ड, बुटवल, नेपालगन्ज, कैलाली, विराटनगरदेखि जनयुद्धको उद्गम थलो रुकुम हुँदै सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानमा पुगे । देशव्यापी दौडाहाका क्रममा निस्क्रिय रहेका नेता कार्यकर्तामा भरोसा जगाउन आवश्यक रहेको बुझेका प्रचण्डले सुर्खेतमा चैत २६ गते आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय महिला भेलामा अबको केन्द्रीय समिति बैठकमा महिलालाई नेतृत्व दिने एजेण्डा ल्याउने बताएका थिए ।

महिलालाई उत्साहित हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले स्थायी समिति बैठकबाट सबै तहका कमिटीमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पारित गराए । यस्तै केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । पार्टी समितिहरुमा सम्बन्धित पार्टी समितिले ओगटेका भुगोलमा रहेको दलितको जनसंख्या प्रतिशतमा २ प्रतिशतले थपी समावेश गरिने भएको छ ।

प्रचण्डले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘अब केन्द्रदेखि टोलसम्मको सबै पार्टी समितिहरुमा महिला अनिवार्यरुपमा ३५ प्रतिशत समावेश गरिनेछ । दलित अनिवार्य केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत र अन्य पार्टी समितिहरुमा सम्बन्धित पार्टी समितिले ओगटेको भुगोलमा रहेको दलित जनसंख्याको २ प्रतिशत थपी समावेश गरिनेछ ।’

यस्तै जिल्ला समिति अन्तर्गतका स्थानीय समितिहरुको संरचना निर्माणको जिम्मेवारी भने जिल्ला समिति र तदनुरुपका समितिलाई दिइएको छ । त्यसबाहेकका संगठनात्मक संरचनाहरुको निर्माणका लागि यसअघि गठन गरिएको कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले संगठनात्मक कार्ययोजना बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।  कार्यदलमा नेताहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, पप्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा छन् ।

पार्टी कमिटी निर्माण गर्दा कुन विधि अपनाउने ?

यसैबीच, माओवादीले संगठनात्मक संरचनाको निर्माण गर्दा कुन विधि अपनाउने भन्नेमा बहस चलाउने भएको छ । २०७५ जेठ २ अघि माओवादीमा सर्वसम्मतको नाममा आफ्नालाई नेतृत्वमा पुर्याएर पार्टीमा लगानी भएका र इमान्दारलाई पाखा लगाइएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

यस्तो आरोपबाट मुक्ति पाउनका लागि माओवादीले नेतृत्व चयन गर्दा निर्वाचन, मूल्यांकन वा दुबैलाई समायोजन गरेर वा कसरी गर्नेभन्नबारे बहस चलाउने भएको हो । यो विषयमा टुंगोमा पुग्नका लागि प्रचण्डले आवश्यक सुझाव दिन पार्टीपंक्तिलाई आग्रह गरेका छन् ।

पार्टी पंक्तिबाट ४ सुझाव मागेका प्रचण्डले पार्टी प्रमुखको कार्यकारी पदमा रहनका लागि उमेरको हद राख्ने वा नराख्ने, राख्ने भए कति राख्ने, कार्यकालको सीमा राख्ने वा नराख्ने, राख्ने भए कति राख्ने, केन्द्रदेखि सबै समितिहरूको कार्यकारी प्रमुखका लागि यस्तो सीमा राख्ने कि नराख्ने वा फरक–फरक राख्ने जस्ता सुझाव पनि मागेका छन् ।

यसबाहेक प्रचण्डले जिल्ला समितिहरुलाई साविक झैं जिल्ला समितिमा रहन दिने वा जिल्ला समन्वय समिति बनाउने भन्नेबारे पनि सुझाव मागेका छन् ।

माओवादीमा लामो समयदेखि नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर, यो कार्यान्वयनमा जान नसकिरहेको अवस्थामा प्रचण्डले यसबारे पनि सुझाव मागेका छन् ।

प्रचण्डको सर्कुलरमा सुझाव माग गर्दै भनिएको छ, ‘पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्न के गर्नुपर्छ ? सहकारी र सामूहिक उत्पादन प्रक्रियालाई कुन रुपमा अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ वा सकिन्छ ?’

२०७४ साल असोज तेस्रो साता एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन गर्दै संयुक्त घोषणापत्रमार्फत चुनावमा जाने निर्णय भएको थियो । मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको गठबन्धन चुनावमा तालमेल गर्दै २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएको थियो । त्यसयताको झण्डै तीन वर्षको एकता र त्यसपछिको पूर्ववत् अवस्थामा पार्टी फर्किँदा माओवादीलाई धक्का लागेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।