वीरगंज संजालकोभिड–१९ को संक्रमण र यसबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। अप्रिलको अन्तिम सातामा मात्रै विश्वभर ९३ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए। यतिबेला विश्व महामारीको दोस्रो लहरको सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। के कारणले यस्तो हुन गयो? कोरोना संक्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपय मुलुकले एकपछि अर्को संक्रमणको लहर किन खेपिरहेका छन्?
कोभिड–१९ के कारणले यस्तरी विश्वभर फैलियो र यति ठूलो क्षति गरायो भन्ने विषयमा ‘इन्डिपेन्डेन्ट प्यानल फर प्यान्डेमिक प्रिपेअर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स’ले गएको आठ महिनादेखि प्रमाणहरुको छानबिन गरिरहेको छ।
यो प्यानलले विश्वभरका सयौँ विज्ञ तथा फ्रन्टलाइनमा खटिएका मानिसहरुसँग कुरा गरेको थियो। विस्तृत अनुसन्धान र अनेकौँ अनुसन्धानको समीक्षा पनि गरेको थियो। जसबाट तयार प्रतिवेदन बुधबार हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ।
कसरी अनेकौँ कमजोरीले हाम्रो स्मृतिमा रहेकोमध्येकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक प्रलय निम्त्यायो भन्ने विषयमा यो प्रतिवेदनले स्पष्ट र निष्पक्ष निष्कर्ष अघि सारेको छ।
सुरुमा डिसेम्बर २०१९ मा निमोनियाजस्तो देखिने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। तर, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा हुन अनावश्यक रुपमा लामो समय लाग्यो।
त्यस्तै, फेब्रुअरी २०२० मा भाइरसको विस्तार रोक्न खास प्रभावकारी कदम चालिएन। जसका कारण त्यो ‘गुमेको महिना’ बन्न पुग्यो, तत्काल र उचित कदम चालिएको भए आज विश्वको तस्बिर बिल्कुल भिन्न हुने थियो।
हामीले २८ मुलुकमा अध्ययन गरेका थियौँ। महामारीविरुद्ध ती मुलुकले चालेको कदममा भिन्नता पाइएको छ। अध्ययनअनुसार जुन मुलुकमा महामारी सबैभन्दा बढी फैलिएको छ, त्यहाँका नेताहरुले विज्ञानको अवमूल्यन गरेका छन्। कोभिडको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गरेका छन्। कतिले रोकथाममा ढिलाइ गरेका छन् भने अरुले नागरिकमा अविश्वास सिर्जना गरेका छन्।
त्यसविपरीत कतिपय मुलुकका नेताहरुले लगातार विज्ञानसम्मत रुपमा समग्र सरकारको प्रयासमार्फत नागरिकलाई सुरक्षित राखेका छन् र भाइरसलाई नियन्त्रण गरेका छन्। ती नेताले अन्य मुलुकका लागि पनि उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। अझै पनि तिनको उदाहरणलाई पछ्याउन सकिन्छ।
आज यो भाइरसका विभिन्न भेरियन्ट जनसंख्याको माझमा दौड लगाइरहेका छन्। खासगरी जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन नसकिराखेका र खोप वितरण तथा आपूर्तिमा पछि परेका जनसंख्यामा।
भारतको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ। किनभने यसले भयानक कष्ट दिइरहेको छ। कोभिड–१९ को खतरा अझै कति छ, यसले राम्ररी देखाउँछ।
यो महामारी अन्त्यका लागि उच्च आय भएका र आफ्नो जनसंख्यालाई पुग्नेगरी खोप अर्डर गरिसकेका मुलुकहरुले कम र मध्यम आय भएका ९२ मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। धनी मुलुकले आफ्नोमा खोपको गति बढाउनुका साथै कोभ्याक्समार्फत अन्य मुलुकलाई सघाउनु पर्छ। कोभ्याक्सले सेप्टेम्बर २०२१ भित्र १ अर्ब खोप वितरण गर्ने र २०२२ को मध्यसम्ममा २ अर्ब डोज खोप उपलब्ध गराउने बाचा गरेको छ।
विश्वका प्रमुख खोप निर्माता मुलुक र उत्पादक कम्पनीहरुले आगामी तीन महिनाभित्रमा सो खोप अन्य मुलुकमा उत्पादनको अनुमति दिन र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुपर्छ। विश्व व्यापार संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले जतिसक्दो चाँडो खोप उत्पादक मुलुकहरुको भेला आयोजना गर्नुपर्छ। यदि ती मुलुक राजी भएनन् भने व्यापारसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स) अन्तर्गतको सर्वाधिकार हटाइनुपर्छ।
सँगसँगै हरेक सरकारले भाइरसको विस्तार रोक्न प्रमाणित जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। टालटुले नियन्त्रण र अपरिपक्व रुपमा प्रतिबन्धहरु हटाउँदा त्यसले ठिकसँग काम गरिरहेको छैन।
महामारी फैल्याउन सक्ने नयाँ भाइरस वा ब्याक्टेरिया जुनसुकै बेला उत्पन्न हुन सक्छ। त्यतिखेर ‘पर्खेर हेरौैँ’ भनेर बहाना गर्न पाइने छैन। जब संकट आइपर्छ, अनि तात्ने होइन, अहिले नै आवश्यक तयारीमा लगानी गर्नैपर्छ।
त्यसैले भविष्यमा प्रकोप फैलिन नदिन यो प्यानलले महामारी रोकथाम र नियन्त्रण प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ।
हाम्रो प्यानल नयाँ विश्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिमसम्बन्धी परिषद् स्थापना गर्न आह्वान गर्छ। त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले गठन गर्नुपर्छ र परिषदको नेतृत्व राज्य र सरकार प्रमुखहरुले गर्नुपर्छ। त्यसले महामारीको तयारी र नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्नुपर्छ र सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्छ।
त्यसभन्दा पनि बढी, हामीलाई के विश्वास छ भने महामारीसम्बन्धी सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय र विश्वव्यापी जिम्मेवारी वृद्धि गरिनुपर्छ। आगामी ६ महिनाभित्र त्यस्तो सम्मेलन आयोजना हुनुपर्छ।
पारदर्शितामा आधारित निगरानीको नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न हामी विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सिफारिस गर्छौँ। जसअन्तर्गत सम्बन्धित मुलुकको अनुमति नलिई सम्भावित महामारीबारे सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई हुनुपर्छ। त्यस्तै, छोटो सूचनाकै भरमा महामारीको जोखिमबारे अनुसन्धान गर्न जुनसुकै मुलुकमा पनि विज्ञ टोली पठाउन सक्नेगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई थप बलियो बनाइनुपर्छ र वित्तीय रुपमा स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ। अन्य सुधारका साथै संगठनको महानिर्देशकको सात वर्षे पद एक व्यक्तिले एक पटक मात्र लिन पाउने बनाइनुपर्छ।
वित्तीय स्रोत बढाइनुपर्छ। विश्वव्यापी महामारीको रेखदेख गर्ने नयाँ संस्थाले तयारीका लागि वार्षिक १० अर्ब डलर खर्च गर्नसक्ने हुनुपर्छ। महामारी घोषणाको अवस्थामा सो संस्थाले छोटो समयमै ५० देखि १ सय अर्ब डलरसम्म परिचालन गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
यो प्यानलमा स्वास्थ्य, राजनीति र अर्थशास्त्रको ज्ञान भएका १३ विज्ञ छन्। जसमा तीन जना पूर्व सरकार प्रमुख पनि सामेल छन्। प्यानलले कोरोना महामारीका लागि कुनै मुलुक वा संस्थालाई दोषारोपण गरेको छैन। तर, हामीले जे सिक्यौँ त्यसलाई अब सबैले लागू गर्नुपर्छ। ताकि यो विश्वले यसैगरी कष्ट भोग्न नपरोस्।
यसअघिका विश्वव्यापी संकटको प्रतिवेदन र समीक्षाले संयुक्त राष्ट्र संघ र विभिन्न मुलुकका राजधानीमा अनेक दराज भरिएका छन्। तर, तिनलाई बेवास्ता गरिएको छ। यो प्रतिवेदनलाई भने किमार्थ दराजमा थन्क्याइनु हुन्न। फेरि सानो प्रकोपलाई भयंकर महामारी बन्नबाट रोक्न यसका गम्भीर सिफारिसलाई ग्रहण गरिनुपर्छ।
(द गार्जियनबाट। हेलेन क्लार्क न्युजिल्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। एलेन जोनसन सर्लिफ लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति हुन्। उनीहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले गठन गरेको इन्डिपेन्डेन्ट प्यानल फर प्यान्डेमिक प्रिपेअर्डनेस एन्ड रेस्पोन्सको सहअध्यक्ष हुन्। यो प्यानलले बुझाएको प्रतिवेदनले रोकथाम गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै विभिन्न मुलुकको गल्तीका कारण कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारी बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोभिड देखापर्ने बित्तिकै नेताहरुले रोकथामका लागि कदम चाल्न नसकेको बताउँदै प्यानलले भविष्यका प्रकोपमा त्यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिन तयारी व्यवस्थामा व्यापक सुधारको सिफारिस गरेको छ।)
