वीरगन्ज । प्रदेश २ सरकारले चालु वर्षसमेत अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले चालु वर्षको ९ महिनामा साढे २० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

प्रदेश सरकारले ९ महिनामा पुँजीगततर्फ कुल बजेटको १८.३७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ।

त्यस्तै, चालुतर्फ २४.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले बताए।

चालु वर्षको ९ महिना अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो बजेट खर्च गरेको छ। आयोगको कार्यालयले १ करोड ७३ लाख ९१ हजार बजेट रहेकोमा ९२ लाख ६६ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

आयोगको कार्यालयले ५३.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगपछि सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो बजेट खर्च गरेको हो।

मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुँजीगततर्फ १ करोड १ लाख बजेट रहेकामा ४५ लाख ७८ हजार १८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ४५.२८ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट रहेकामा २ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ५२ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यो मन्त्रालयले २८.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि पुँजीगततर्फ २ अर्ब २ करोड ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १८.०४ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ४५ लाख २३ हजार २ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ४ करोड ४७ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ६३ लाख ५१ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। जुन पुँजीगततर्फ १४.२१ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि ०७७।७८ मा २ अर्ब ७१ लाख४९ हजार विनियोजन गरिएकोमा १२.४३ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ९४ लाख ७६ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षको ९ महिनामा पुँजीगततर्फ कुल बजेटको १०.८० प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु वर्षमा ७२ करोड ८६ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ७ करोड ८६ लाख ८१ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु वर्ष पुँजीगततर्फ १०.५१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ३ अर्ब ३३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ३५ करोड ९५ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।

प्रदेशसभाले चालु वर्षको ९ महिनामा ७.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशसभाका लागि पुँजीगततर्फ ९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ६५ लाख ४६ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ महिनामा ५.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि ०७७।७८ मा १ अर्ब २६ करोड ९ लाख ८९ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा ६ करोड ३२ लाख ६६ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा कम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बजेट खर्च गरेको छ। नीति आयोगको लागि पुँजीगततर्फ ३० लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बजेटको २.६३ प्रतिशत अर्थात् ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

अर्थ विविधमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब २३ करोड ४७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यसमा शीर्षकमा खर्च भएको छैन। यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले अहिलेको तथ्यांक १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखाए पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताए।

उनले भने, ‘अहिले १८ प्रतिशतभन्दा केही बढी बजेट खर्च भएको तथ्यांक देखाइरहेको छ तर धेरै काम भइसके पनि त्यसको फस्र्याेट नभएको कारण त्यो बाँकी छ।’

मन्त्री यादवले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा योजना तर्जुमा, त्यसको टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने गरेको दोस्रो चौमासिकमा काम भइसके पनि भुक्तानी नभएका कारण बजेट खर्च न्यून देखिएको बताए।

आफूहरू चाहेजस्तो प्रगति गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री यादवले भने, ‘एक त हामीसँग कर्मचारी अभाव छ । संघीय सरकारबाट सचिवहरू पठाइएको हुन्छ र तिनीहरूलाई त्यसरी नै भनिएको हुन्छ । सचिवहरूको सरुवा भइरहेको हुन्छ। एउटा सचिवले योजना बनाउँछन् र अर्काले त्यसको कार्यान्वयन गर्छन्। जसकारण प्रगति हुन सकिरहेको छैन।’

०७६।७७ मा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको ४६.९५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो भने ०७५।७६ मा समेत कुल बजेटको करिब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो।