वीरगन्ज ।नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले प्रतिनिधि सभामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाममा जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन ।प्रतिनिधिसभाका सचिवमार्पmत मगलबार दर्ता गरिएको ४ वटा प्रस्तावहरुमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका लाखौं नेपाली श्रमिकहरुको सम्बन्धमा रहेका डा. संग्रौलाले बताइन् ।“दसौं हजार नेपाली युवा स्वदेश फर्किकेका छन्” उनले भनिन्, “तर उनीहरुको पुर्नस्थापन तथा रोजगारीका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।” उनले दर्ता गराएको प्रस्तावमा सरकारले उद्दारका नाममा महँगो चार्टर्ड उडानहरु गरेर कमिशनमा लिप्त रहेको आरोप लगाएकी छिन् । कोरोनाको मानवीय पाटो पनि त्यत्तिकै कहाली लाग्दो रहेको उल्लेख छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा विभिन्न कारणले निधन भएकामध्ये १ सय ७३ श्रमिकको सम्बन्धित मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गरिएको छ । कोभिड–१९ ले गर्दा महिलाहरु अरु बढी प्रभावित भएको उनले दर्ता गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्ल्ेख भएपनि ती केन्द्रले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । “वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिलाई अन्त्य गरी सम्मानित तथा न्यायपूर्ण रोजगारीको वातावरण तयार गर्न तत्काल कदम चल्नु पर्ने आवश्यकता छ” उनले भनिन्, “वैदेशिक रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्केका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुको लागि प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी सिर्जना, तालिम, सहुलियतयुक्त ऋण तथा बजार समेत सुनिश्चित गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सरकारलाई झकझक्याउन संसदले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।”
पहिलो प्रस्तावको रुपमा कोभिड– १९ बाट सृजित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए, कति स्वदेश फर्किए त्यसको विस्तृत तथ्यांक सार्वजानि गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग भएको बारे समेत जानकारी माग गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले के राहत र रोजगारीको व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा समेत जानकारी माग गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना, संझौता तथा समझदारी भएका मुलुकमा अनुगमन नयाँ श्रम संझौता हुने श्रम गन्तव्यका सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराईएको छ ।
