वीरगञ्ज ।हाम्रो मुलुकको शासन प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । सोही आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म कसैलाई नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको रहेछ । सो कुरा फागुन १६ को राजधानीमा प्रकाशित भएको पाइयो । यस प्रतिबद्धताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको छ । यदि नेपाली नागरिक समाज र आम जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नै विधि, प्रक्रिया र कानुनसम्मत ढंगले प्रभावकारी कदम चालेमा यो असम्भव पनि छैन । उनको यो प्रतिबद्धता असल शासन र समृद्ध समाजको निम्ति शुभसंकेत मान्न सकिन्छ ।

तर, यसो भनिरहँदा कार्यान्वयनको पाटो हेर्न बाँकी नै रहेको तथ्य बिर्सिएको भने अवश्य होइन । प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा निर्दोष फसाएर आफ्नो कार्यप्रगतिका ग्राफ देखाउने र दोषी भएर पनि आफ्नो मान्छे जोगाउने प्रवृत्तिसमेतको अन्त्यको अपेक्षा अहिलेको नागरिक समाजले गरेको छ ।

अहिले विकास निर्माणका कार्यमा आफ्ना अनुकूल एजेन्टको खोजी गरी विकास बजेट पार्ने र गुणस्तरहीन कार्य गरी कमिसन कुम्ल्याउने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ । सर्वसाधारण जनता आफ्ना घरगाउँमा विकास बजेट परेकोमा दंग हुन्छन् तर त्यही दंग परेको मौका छोपी गुणस्तरहीन काम गरी आफ्ना सुरक्षित एजेन्टमार्फत कमिसन खाने गरेका तथ्य बाहिर आइरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्ति भनेको स्याल गाउँ पसी जनता झुक्याई कुखुरा खाने प्रवृत्तिजस्तै हो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा रहनेसँग अपवित्र साँठगाँठ गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने आज अनेक भेषमा देखापर्न थालेका छन् र ती सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरेर करोडांै रुपैयाँ आर्जन गरिरहेका छन् । अनीति अवैधानिक रकमहरू आफ्नो बैंक खातामा नराखी नातागोता विश्वासिला व्यक्तिको नामको खातामा राखेर कानुनी कारबाहीलाई छल्ने गरेको तथ्य पनि बाहिर आएका छन् ।

अहिले विकास निर्माणका कार्यमा आफ्ना अनुकूल एजेन्टको खोजी गरी विकास बजेट पार्ने र गुणस्तरहीन कार्य गरी कमिसन कुम्ल्याउने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ

सरकारकै निकायसँग मिलोमतो गरी सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न उद्दत स्थानीय निकायलगायत अन्य संघ÷संस्था र व्यक्ति सबैको पहिचान गर्न जरुरी छ, ती सबैलाई एकएक खोजी गरी कानुनको कठघरामा उभ्याउन अख्तियार सफल हुनुपर्दछ । विगतमा भ्रष्टाचार गरी विदेशमा लुकाइएका सम्पत्ति र गैरकानुनी काम गरेबापत तस्कर माफियासँग टिप्सको रूपमा पाएका करोडौं मूल्यका जग्गा तथा अन्य भौतिक वस्तुसमेत एकएक खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । बाहिरबाहिर सुशासनको गफ हाक्ने, भित्रभित्र कुशासनको चक्र चलाउँदै कम्मल ओढेर घिउ खाने प्रवृत्ति भएकालाई ठेगान लगाउन सक्नुपर्दछ ।

सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले जग्गा हत्याउने र राष्ट्रिय सम्पतिको रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) दोहन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गराउन सक्नुपर्दछ । जनताले दैनिकीका रूपमा अड्डा कार्यालयमा भोग्नुपरेका ढिलासुस्ती घुस प्रकरण पनि समूल अन्त्य भई अड्डा कार्यलयमा सुशासन दिन सक्नुपर्दछ । अहिले अधिकांश कार्यालय, अड्डा सिस्टममा चलेको पाइँदैन, आफ्नो पदीय कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति नै उदास देखिन्छन्, तिनीहरूमा देशभक्ति भावना कतै पाइँदैन, आफ्ना कार्यालय परिसरमा रहेका सरकारी सम्पत्तिको यथोचित संरक्षण नगरी यत्रतत्र फालिएको पाइन्छ । जफत गरिएका गाडी मोटरसाइकललगायत अन्य भौतिक वस्तु समयमा नै त्यसको उचित प्रबन्ध नगर्दा पार्टपुर्जा चोरिने वा हराउने गरेकोे र सडेर जाने गरेको छ र केही प्रयोगमा ल्याउन सकिने गाडी हँुदाहँुदै अर्काे नयाँ खर्चिलो गाडी खरिद गर्ने परिपाटी चलेको देखिन्छ ।

यो व्यक्ति पोसाएर राज्य ढुकुटी रित्तै पार्ने भ्रष्टाचार नै हो । यस्ता गलत काममा जिम्मेवार निकाय नै लागेका छन् । यस्ता बेथिति र अनियमिततालाई समेत कानुनी दायराभित्र ल्याउन सक्नुपर्दछ । यसरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकियो भने जफत गरिएका सामानको समयमा उचित प्रबन्ध हुन्छ र ती सामान वस्तु बिक्री लिलाम गरी आएको रकम राज्य कोषमा आम्दानी बाँधिदिँदा अर्बांै रुपैयाँ आर्जन हुने देखिन्छ । त्यसैले, अब अख्तियारले सबै सरकारी निकायलाई सिस्टममा हिँड्ने बनाउन सक्नुपर्दछ । यही सिस्टममा नहिँड्ने प्रवृत्तिले आज देश आर्थिक अनिमितता र भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रकाशित गरेको २०२० को रिपोर्टअनुसार नेपाल गत वर्षको ११३औं स्थानबाट झन् खराब भई ११७औं स्थानमा पुग्नु दुःखद कुरा हो ।

विकास बजेट बालुवामा पानि हालेजस्तै भएको छ । इतिहाासमा स्वतन्त्र एवं प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भएर पनि विकास हुन सकेन । विगतका आधा शताब्दीलाई मात्र दृष्टिगत गर्दा एसिया महादेश धेरै मुलुकले विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । जसले देश विकासको आधार शिक्षाबाट खोजे, सुशाासनलाई रोजे अनि इमानदारितापूर्वक देश विकासमा लागे, ती देशहरू समृद्ध देश बन्न सफल भए । त्यसकारण हामीले पनि भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता र सुशासन कडाइपूर्वक लागू गर्न सक्नुपर्दछ । अनि मात्र सुखी र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छांै । यो अकाट्य सत्य तथ्यलाई हामीले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ या हेक्का राखेर काम गर्न सक्नुपर्दछ । हामीलाई थाहा छ कि भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्ने काम त्यति सहज त छैन । भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न खोज्दा आफैं हट्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था निम्तिएको पनि देखिएको छ ।

तर, हामी विचलित हुनुहँुदैन किनकि यस्ता कार्यमा जनताको साथ सहयोग रहनेछ । जनताले सुरक्षा दिनेछन् । वर्तमान सरकार पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनिरहेको अवस्था छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टचार गर्न दिन्नँ । म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नै प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने लेखेर टाँसिएको हरेक कार्यालयमा देखिन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् नै र्पिन भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइपूर्वक उत्रिएको अवस्था छ । ८० को दशकबाट प्रशासन सुधारको लहर आएको छ, जसअनुसार परिभाषित जिम्मेवारी, नागरिक सेवालगायतका कार्य निस्पादनमा उचित सतर्कता, नागरिकसँग गर्नुपर्ने व्यवहार र सेवाको मापदण्ड, कार्य गुणस्तर आदि रहेका छन् । प्रशासनको परम्परागत जवाफदेहिताको स्वरूपलाई परिवर्तन गरी सिधै सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बनाउन थालिएको छ ।

मनोगत आधारमा नभई सार्वजनिक सरोकारमा अपनाइएको कार्यविधि एवंं कार्यधारमा वस्तुपरकता हुनुपर्छ

सेवाप्रवाहको कार्यमा सेवाग्राहीकै प्रत्यक्ष संलग्नता खोज्ने र साझेदारी बनाउने कार्यले मान्यता पाएको छ । विभिन्न माग तथा नीति दबाबको परिणाम स्वरूप सार्वजनिक पद तथा ओहदा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले सैद्धान्तिक रूपमा सात आचरणलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत निर्माण भएको छ । यी सिद्धान्त सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तका नामले चिनिएका छन् । जो यस प्रकार छन् ः स्वार्थहीनता,े सदाचार, वस्तुपरकता, जवाफदेहिता, खुलापना, इमानदारिता, उदाहरणीयता र असल नेतृत्व रहेका छन् । सार्वजनिक पद ओहदामा बस्नेले गरेका कार्यवाट सार्वजनिक स्वार्थमा कति पनि आँच आउन नदिने, वैयक्तिक लोभ लालच र स्वार्थबाट अलग हुने, मनोगत आधारमा नभई सार्वजनिक सरोकारमा अपनाइएको कार्यविधि एवं कार्यधारमा वस्तुपरकता हुनुपर्छ ।

आफूले गरेको कामप्रति आफंै जवाफदेही हुनुपर्ने, गरिएका सबै कार्यमा सरोकारवालाको पहुँच स्थापित भएको हुनुपर्ने र गरिएका कार्यमा इमानदारिताको उच्चतम प्रदर्शन हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यी सिद्धान्तको परिपालना गराउने कार्यमा उच्चतम भूमिका अख्तियारको हुने गर्दछ । वास्तवमा अख्तियार भनेको नागरिक पहरेदारी गर्ने संस्था हो । सवैधानिक या कानुनी रूपमा स्थापित भएको किन नहोस्, यसले प्रशासनिक व्यवहारबाट पीडित पक्षलाई उपचार दिने, प्रशासनिक स्वच्छता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने एवं समाजमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ । यही नै यसको मुख्य कार्य हो । जहाँ यस्ता संस्थाले कार्य प्रणालीमा प्रभावकारिता देखाएको छ ।

त्यहाँ प्रशासनिक स्वच्छता बढेको कुरा फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेनको सम्बन्धमा ग्लोबल करप्सन रिपोर्टले प्रमाणित गरेको छ । जहाँ यस्ता संस्थाको कार्यप्रणाली औपचारिक मात्र छ, त्यहाँ न सदाचार बहाली भएको छ । न यसप्रति नागरिक जागरुकता नै स्थापित छ । जस्तो कि बांगलादेश मूलतः प्रशासनिक सदाचार र स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्ने कार्य कार्यकारिणीको आफ्नै हो । तर, उसले गर्न नसकेर वा उसप्रति अविश्वास गरिएर सो कार्य गर्न यस्ता संस्था स्थापित भएका हुन्छन् । यसले प्रशासनिक पहरेदारीको कार्य गरी प्राप्त भएको उपलब्धिले सरकारलाई नै सहयोग पु¥याइरहेको हुन्छ । जहाँ सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापनले नदेखेका कमीकमजोरी, मानवीय अज्ञानताको भुल र गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापलाई आंैल्याई सरकारको जवाफदेहिता र वैधतालाई यसले स्थापना गर्ने गर्दछ । अतः यसको भूमिका बहुआयामिक छ । यो संस्था समृद्ध देशको आधार स्तम्भ नै हो । त्यसकारण यो अख्तियार प्रमुखको प्रतिबद्धताले पलाएको आशा सार्थक हुन सकोस् ।

पुष्करराज प्रसाईं