वीरगंज |न्याय परिषद्ले गत शुक्रबार उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। उनीसँगै उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल पनि सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस भए। यो सिफारिसका क्रममा न्यायाधीश बन्न संविधानले तोकेको सुवेदीको योग्यता ‘पूर्ण’ नभए पनि संविधानको थप व्याख्या गरेर उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन सिफारिस गरियो।

अब संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएमा सुवेदी २०९२ सालमा प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन् र एक वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनेछन्। न्याय परिषद्ले सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पठाइसकेको छ। अब समितिले उजुरी आह्वानदेखि सुनुवाइसम्मको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। र, सम्भवतः नयाँ वर्षसँगै सुवेदी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नेछन्।

नहकुल सुवेदी : ३ वर्षमै मुख्य रजिष्ट्रारदेखि सर्वोच्चको न्यायाधीशसम्म
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सुवेदी तीन वर्षमै सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारदेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश बन्न लागेका हुन्।

२०७४ असार २२ गते उनी न्यायपालिकाको कर्मचारीको प्रमुख पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति बनेका थिए। त्यसबेला उनीभन्दा अगाडि रहेका तत्कालीन राजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि सुवेदी स्वतः मुख्यरजिष्ट्रारको दावेदार बनेका थिए। सुवेदीले ११ महिनामा न्यायसेवाको सचिव, मुख्यरजिस्ट्रार र मुख्य न्यायाधीश गरी तीन पदमा बढुवा पाए। यहीकारण धेरैले उनलाई ‘भाग्यमानी’ भन्ने गर्छन्।

२०७४ पुस १० गते उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए। त्यसको तीन वर्षमै सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका रुपमा सिफारिस भएका उनले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा अबको एक महिनापछि सर्वोच्चमा काम सरु गर्नेछन्। आफूभन्दा सिनियरहरु उच्च अदालतको न्यायाधीशकै रुपमा कार्यरत रहँदा सर्वोच्च आइपुगेका छन्, सुवेदी।

२०६३ सालमा रामकृष्ण तिमिल्सेना रजिस्ट्रार बनेसँगै सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रार पदको अवधारणा भित्रिएको थियो। त्यसपछिका रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाह, श्रीकान्त पौडेलले मुख्य रजिस्ट्रार पद सिर्जना गरेर त्यहाँ पुग्न सफल भएनन्। शाह र पौडेल अहिले उच्च अदालतका न्यायाधीश छन्, तर उनीहरुभन्दा ‘जुनियर’ सुवेदी भने सर्वोच्च आइपुग्दै छन्।

पौडेल रजिस्ट्रार छँदा यो पदमा उनी पुग्ने लगभग निश्चित जस्तै थियो। तर, उनी उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भएपछि सुवेदीका लागि अवसर खुल्यो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा २०७३ साउनदेखि ०७४ जेठसम्म सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेका केशवकुमार बुढाथोकीले सर्वोच्चबाट मन्त्रालय पुगेको प्रस्ताव नै अड्काइदिएपछि सुवेदीभन्दा पहिलेका रजिष्ट्रारहरुले उक्त मौका गुमाएका थिए।

पछि सुवेदी मुख्य रजिस्ट्रार बन्ने सुनिश्चित गरेर २०७४ असारमा उक्त पद सिर्जना गरियो। अनि गोपाल पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेपछि त्यो प्रक्रिया थप सहज बन्यो। मुख्य रजिस्ट्रारका लागि कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, अनुभव, ज्येष्ठतालाई आधार मान्ने कानुनी व्यवस्था छ। ज्येष्ठताका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहेका किरण पौडेल र अनुभवका आधारमा नृपध्वज निरौला अगाडि हुँदाहुँदै सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको आरोप पनि त्यसबेला लागेको थियो। त्यसो गर्नुको कारण निरौला उनीभन्दा केही कम उमेरको भएकाले माथि ल्याउन नखोजिएको आरोप त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि लागेको थियो। अनि मुख्य रजिस्ट्रार भएको सात महिनापछि नै सुवेदी मुख्यन्यायाधीश बने।

नृपध्वज निरौला : प्रधानन्यायाधीशदेखि लोकमानसम्मको ‘रिस’
सुवेदी सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रारबाट बाहिरिएपछि उक्त पदमा नृपध्वज निरौला पुगे। सुवेदी मुख्य रजिस्ट्रार बनेको समयमा निरौला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव थिए।

रजिस्ट्रार छँदा निरौलाले तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीविरुद्धको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा दायर भएको एक रिट दर्ता गरिदिएका थिए। २०७४ जेठ १७ गते अधिवक्ता विकास गिरीले शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादमा तानिएका व्यक्ति न्यायिक निकायको सर्वोच्च पदमा बस्न अयोग्य हुने भन्दै रिट ल्याएका थिए। उक्त रिट निरौलाले दर्ता गरेको भन्दै पराजुली उनीप्रति आक्रोशित भएको चर्चा त्यसबेला न्यायिक वृत्तमा खुबै चलेको थियो।

यो निवेदन दर्ता गरेपछि गिरी लामो समय हराएका थिए। एकैचोटि पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनले उक्त मुद्दा प्रमाणित गर्न नसकिने भएकाले फिर्ता लिन चाहेको निवेदन दर्ता गराए। तर, न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सार्वजनिक सरोकारका विषय इजलासबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता लिन नमिल्ने आदेश गर्‍यो। निवेदक गिरी स्वयंले समेत पराजुलीकै पक्षमा बहस गरेपछि भण्डारीको इजलासले एक सातापछि उक्त रिट खारेज हुने फैसला सुनायो।

पराजुलीले त्यही रिसका कारण निरौलालाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानविन गर्ने आयोगमा सरुवा गरेका थिए। तर, पछि निरौला न्याय परिषद्को सचिवमा सरुवा भएर आए। उनले परिषद्‍मा आएपछि पराजुलीले अवकाश पाएको भन्दै पत्र लेखे।

परिषद्‍मा रहेको ‘नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरबाट प्राप्त पत्रका आधारमा’ प्रधानन्यायाधीशको ६५ वर्षको अवकाश उमेर यसअघि नै पुगेको पत्र उनले लेखेका थिए। २०७४ फागुन ३० गते निरौलाले परिषद्को सचिवका रुपमा सोही दिन आएको पत्रका आधारमा २०७४ साउनमै अवकाश पाएको पत्र न्याय परिषद ऐन अनुसार जानकारी गराएको भनेर लेखेका थिए। परिषद्को यही पत्रपछि पराजुली लज्जास्पद बहिर्गमनमा परे। प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतलनिवासमा सपथ गराइरहँदा परिषद्‍ले उनले अवकाश पाएको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। परिषद्को यही पत्रपछि पराजुली सर्वोच्च फर्कन सकेनन्। योसँगै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई बाटो खुल्यो।

निरौलाले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा पनि सक्रियता देखाउँदै म्याद तामेली गराएका थिए। उनले म्याद तामेलीदेखि मुद्दा अघि बढाउनका लागि देखाएको सक्रियताका कारण कार्कीको मुद्दा छिटो फैसला भएको थियो। नत्र कार्कीले पराजुलीको कार्यकालसम्म त्यसलाई सार्न चाहेका थिए।

जबरा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि २०७५ माघ ९ गते निरौला सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त भए। २ वर्ष न्यायपालिका प्रशासनको नेतृत्व गरेपछि उनलाई २०७७ माघ ११ गते उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीशको रुपमा सिफारिस गरियो। सर्वोच्चमा नियुक्त हुने चर्चाकै बीच उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए। हाल उच्च अदालतमा उनीभन्दा सिनियर रमेश पोखरेल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन्।

पोखरेल सर्वोच्चमा आएपछि २०८० मा अवकाश पाउने छन् भने श्रेष्ठले २०८३ सालमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउने छन्। सबै कुरा ठिकठाक रह्यो र निरौला सर्वोच्चमा सिफारिस भए भने २०९३ सालमा प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। उनी केही महिना मात्र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनेछन्। यसरी हेर्दा अर्को वर्षसम्म सर्वोच्चमा २ न्यायाधीश रिक्त हुँदा निरौला सर्वोच्चमा आउने सम्भावना बाँकी नै छ। त्यसबेला पनि सर्वोच्चको नेतृत्वमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै हुने भएकाले निरौलाका लागि सम्भावनाको ढोका खुल्लै रहने देखिन्छ।

टेकप्रसाद ढुंगाना : सही भएन ‘जोडघटाउ’
सुबेदी, निरौला र कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई सम्भावित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा हेरिएको थियो। हालसम्म सुवेदी मात्र सर्वोच्च आइपुगेका छन् भने निरौला उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश छन्। ढुङ्गाना उच्च अदालतको न्यायाधीश छन्।

सबैभन्दा पहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सफल भएपछि ढुंगानाले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा आफूलाई निर्विकल्प पात्र ठानेका थिए। २०७३ पुस २९ गते मध्यरातमा परिषद्ले आफ्नो नाम सिफारिस गरेपछि उनले सुवेदी र निरौलाभन्दा अघि नै सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने सम्भावना पनि देखिएको थियो। परिषद्ले मध्यरातमा उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानुन समुहका कर्मचारीवाट ६० प्रतिशत र अन्य कानुन व्यवासायीवाट ४० प्रतिशत हुनेगरी न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए।

त्यसबेला नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र खरेल, कानुन सचिव ढुंगाना, न्याय परिषद् सचिव कृष्ण गिरी, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल सिफारिसमा परेका थिए। यस्तै, कानुन आयोगका सचिव डा. रवि शर्मा अर्याल, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा सचिव रहेका महेश शर्मा पौडेल पनि न्यायाधीशमा सिफारिस भए। त्यसबेला सिफारिसमा परेकामध्ये ढुंगानाका समकक्षी कोही पनि थिएनन्।

सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेपछि भने ढुंगानालाई अप्ठेरो पर्यो। दोस्रो पटक उनीभन्दा सिनियर हुनेगरी निरौलाको पनि प्रवेश भएपछि उनको प्रधान न्यायाधीश हुने आश लगभग समाप्त भएको छ।

संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा ढुंगाना कानुनी सल्लाहकार नामको नयाँ पद सिर्जना गर्दै संविधान लेखनमा सक्रिय भएका थिए। त्यतिबेला उनी कानुन मन्त्रालयमा सहसचिव थिए। उनी फर्केर सचिव भएपछि न्यायाधीश बनेका थिए।