वीरगन्ज । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा मुलुकले ४० वर्षपछि पहिलोपटक नकारात्मक आर्थिक वृद्धिदरको सामना गर्नुपर्यो । सरकारले कोभिड–१९ महामारीका बाबजुद पनि २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनिरहँदा अर्थतन्त्र भने २ प्रतिशतले संकुचन भयो अर्थात् वृद्धिदर ऋणात्मक भयो ।
अर्थतन्त्रमा शिथिलता भने कोभिड–१९ महामारी शुरु हुनुअघि देखि नै हो । २०७६ को चैतमा कोभिड–१९ महामारीले गर्दा बन्दाबन्दी गर्नुपर्यो । आर्थिक गतिविधि ठप्प भए । तर अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको ठ्याक्कै एक वर्षअघि २०७५ माघ देखि नै हो । २०७५ को माघदेखि चैतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर जम्माजम्मी ३.२ प्रतिशत थियो । सरकारले बढाएको ऋण अनुसार त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार गराउन भूमिका खेलेको देखिदैंन ।
यसरी अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुमा सरकारको कडाइँ, अति नियमन, निजी क्षेत्रका गतिविधिमा अंकुश र खटनपटन मुख्य कारण थिए । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म ५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउने र बेलायतको ‘इकोनोमिस्ट म्यागेजिन’ले नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देशमा समावेश गरेको जस्ता भाषण गर्नमै व्यस्त थिए ।
आफ्नो कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै गएपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्न सफल भए ।
मुलुकको ऋण भने बेस्सरी बढाइएको छ । तर बढेको ऋणले उत्पादन बढाएको छैन बरु उल्टै अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ । ‘महामारी अघि पनि बढेको ऋणले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाएको देखिएन,’ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले भने, ‘ऋणको भारीचाहिं बोक्ने त्यसले पूर्वाधार र उत्पादन विकासलाई मद्दत गरेन भने त्यो ऋण बालुवामा पानी खन्याएसरह भयो ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको २०७५-७६ को पछिल्लो ६ महिनादेखि कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अर्धवार्षिक अवधिसम्मको प्रत्येक त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने २०७५ को माघदेखि चैत र २०७६ को वैशाखदेखि असारसम्म आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.२ र ४.८ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७६ को असार-असोज र कात्तिक-पुसमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः २.७ र ४.७ प्रतिशत रहेको थियो । कोभिड-१९ को प्रभाव सुरु हुनुभन्दा सामान्य अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालोमा देखिन्छ ।
महामारीको प्रभाव सुरु हुन थालेपछि २०७६ को माघ-चैतमा आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशत र २०७७ को वैशाख-असारमा त १५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक २०७७ को असार-असोजमा भने आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत ऋणात्मक छ ।
सरकारले कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रमका लागि ऋण लिदाँ प्रतिफल दर नहेर्नु र तोकिएको प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो असफलता हुने खनालले बताए ।
‘उहाँहरूले बजेटरी सहयोग अन्तर्गतको ऋण बढायौं भनिरहेको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘बजेट प्रणालीमा सुधार नगरी ऋणमात्र बढाएर त्यसले प्रतिफल दिदैंन ।’
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ऋण लिएर खर्च गर्दा प्रतिफलसँग तादम्यता कायम गर्न नसके ऋण लिएर घ्यू खाने काम मात्र हुने टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनेमा मात्र सीमित रहने देखिएको छ,’ महतले भने ‘प्रधानमन्त्रीलाई देशको आवश्यकता र वास्तविकतामा भन्दा सपना बाँड्न ज्यादा रुचि छ । उनी सपना बाँडेर जनता भुल्याउने अनि जनतालाई ऋणको भार थपेर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेका छन् ।’
ओली प्रधानमन्त्री भएयता वैदेशिक र आन्तरिक ऋण बेस्सरी बढाइएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएयता मुलुकको ऋण ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २२ प्रतिशत तिर्न बाँकी ऋण छ । यो मध्ये ८ खर्ब ४३ अर्ब विदेशी ऋण हो । विदेशी ऋणमध्ये विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारको ऋण ७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने द्विपक्षीय ऋण १ खर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक ऋण (सापटी) ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
वर्तमान सरकार बनेपछि विदेशी ऋण ३ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ७३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेको छ । मुलुकको तिर्न बाँकी कुल ऋण १५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यससँगै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणभार ५० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ ।
