बिरगंज |मात्रै रक्षा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका कारण हैन, अरु–अरु सन्दर्भलाई समेत ख्याल गरेर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सेनासँग अलिक बढी हिमचिम गर्दै हुनुहुन्छ । त्यही निकटताको एउटा नमुना हो, फागुन ७ गते टुँडिखेलमा सबैका सामु सरकार प्रमुखको हप्किदप्कीमा पर्नुभएका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (पासाङ) माथि ‘स्थानहद’ सम्मको व्यवहार प्रदर्शन ।

सरकार पक्षचाहिँ हतास मनस्थितिमा देखिएको छ । र, सेनासँगको सघन संवाद र सहकार्यस्वरुप मुलुकका उपराष्ट्रपति उपत्यका छाड्न नपाउने गरी ‘बन्दी’ बनाइएका छन् । रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष सुरक्षा ब्युरोलाई उपराष्ट्रपतिका गतिविधि र भूमिकाको गहिरोसँग निगरानी राख्न र सबै सूचना आफूलाई दिन निर्देशन दिएको बताइन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको गत फागुन ५ मा सम्पन्न महाधिवेशन उद्घाटनक्रममा उपराष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने निर्णय लिनुलाई असंवैधानिक भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उपराष्ट्रपतिलाई उपत्यका बाहिर जान नदिनु भनेरै निर्देशन दिएको बताइन्छ । फागुनको २१ र २२ गते बुटवलमा दलित पत्रकार संघको महाधिवेशन हुँदैछ । पहिलो संविधानसभामा सदस्य रहेका पत्रकार विनोद पहाडी अध्यक्ष भएको उक्त संगठनले औपचारिक पत्र लेखेरै प्रमुख अतिथिका रुपमा निमन्त्रणा गरेको थियो । पत्र बुझ्ने क्रममा उपराष्ट्रपतिले पत्रकारमा पनि यो समुदायका साथीहरु बीच जान पाउँदा आफूलाई अझ बढी उत्साह थपिएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी हुने रुची प्रकट गरे ।

विशिष्ट पदाधिकारीका हकमा चलिआएको प्रचलनअनुसार कुनै पनि कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व सुरक्षास्थितिको विश्लेषण गरिन्छ । त्यो कार्यक्रममा जान उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले निश्चित नगरेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीले मात्रै चाहेर हुन्न । त्यसैले उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले उनको सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको टोलीलाई उक्त पत्र दिएर त्यसबारे आवश्यक विश्लेषणसहित कार्यक्रम तय गर्न भन्यो ।

सेनालाई पहिल्यै प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशनअनुसार उक्त कार्यक्रमबारे आफ्नो चेन अफ कमाण्डबाट प्रधानमन्त्रीमा सूचना पुग्ने नै भयो । त्यसपछि सेनाले खतरा देखेर हैन, प्रधानमन्त्रीले इच्छ्याएबमोजिम उपराष्ट्रपतिलाई उपत्यकाबाहिर कहीँ पनि जान नदिने भयो । र, सेनाले उपराष्ट्रपतिको सचिवालयलाई भनियो, ‘त्यो कार्यक्रमको मिति अगावै सर्वोच्च अदालतले संसदको बहाली गरे पनि वा विघटन सदर गरे पनि एकथोक गरिहाल्छ । त्यसपछि विभिन्न किसिमका आन्दोलन, हड्ताल र बिष्फोटन हुने किसिमका गतिविधिहरु हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामी उपराष्ट्रपतिज्यूलाई यथेष्ट सुरक्षा दिने अवस्थामा रहँदैनौँ । त्यसैले अहिले राजधानी छाडेर कतै नजानु उपयुक्त हुन्छ ।’

सेनाको यस्तो ब्रिफिङपछि उपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा गाइँगुइँ चल्यो, ‘प्रधानमन्त्री जहाँ, जतिबेला पनि जाँदा केही नहुने, उपराष्ट्रपति जान चाहँदा रोकिने ?’ यसपछि बल्ल उनीहरुले गोप्य सूचना पाए, यसरी रोक्ने काम बालुवाटारकै निर्देशनमा भएको हो । तर, यो कुरा कार्यक्रमका आयोजकलाई भन्न मिल्ने थिएन । उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक मनोज घर्ति मगरले दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडीलाई फोनमा सुनाए, ‘उहाँले जान चाहनुभएको त थियो, तर सेनाले सेक्युरिटी थ्रेट देखाएका कारण नमिल्ने भयो…†’

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।