वीरगन्ज। देउमाई नगरपालिकाकी एक वृद्धाले केही महिनाअघि आफूले नसोचको व्यवहार भोग्नुपर्यो । सुन्दै अचम्म लाग्ने घटना ती वृद्धामाथि आइलाग्यो । उनी आफ्नै छोराबाट बलात्कृत भइन् ।पहिल्यैदेखि छोरा खासै घरमा बस्दैन थिए । बाहिरबाहिर हिँड्ने मात्र गर्दा आमाछोराबीच घरायासी विवाद हुन्थ्यो । छोराले पैसा मागेका थिए । आमाले नदिने बचन दिइनन् । पैसा नदिएकै निहुँमा जन्म दिने आमामाथि छोराले पशुतुल्य व्यवहार गरे । ती वृद्धाले आफूमाथि घटेको घटना बाहिर फैलियो । निर्दोष आमामाथि पनि केही दोष लगाइए । अहिले वृद्धा आक्षेप सहँदै बाच्न बाध्य छिन् । छोरा सो घटनापछि फरार रहे । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले चौतर्फी खोजतलास गर्यो । केही दिनपछि भेटिए । अहिले वृद्धाका छोरा प्रहरीकै नियन्त्रणमा छन् ।
जिल्लाकी एक बालिकामाथि पनि यस्तै व्यवहार भोग्नुपर्यो । कक्षा ७ मा पढ्दापढ्दै बेहोस हुने रोग लागेपछि ती बालिका विद्यालय जान छाडिन् । उनीका बुबाले पनि मानसिक रोगको औषधि खाँदै थिए । आमा मेलापात जाँदा ती बालिकालाई साइनोले मामा पर्ने आफन्तको रेखदेखमा छाडेर जान्थिन् ।
बेहोस हुने रोग लागेकी ती बालिकालाई रेखदेखमा छाडेको ठाउँमा बेहोस भएका बेलामा बलात्कारको शिकार बनिन् र गर्भवती भइन् । गर्भवती भएको पाँच महिनापछि मात्र आमाले थाहा पाइन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन् । प्रहरीले उनीलाई मानवअधिकार मञ्चको हिंसापीडित अस्थायी आवासगृहमा पु¥यायो । बलात्कार आरोपी पक्राउ गरी कारागार पु¥याइयो । बालिकालाई अस्पताल लगेर उपचार गराए पनि पुनःघर जाने अवस्थामा छैनन् न त अभिभावकले अन्य ठाउँ लगेर राख्ने स्थिति नै छ । उनीलाई एक गैरसरकारी संस्थाको आवासगृहमा लगियोे ।
जिल्लाकै ४५ वर्षीया एक महिलाको श्रीमान्सँग भेट नभएको छ वर्ष बित्यो । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि सम्पर्क टुट्यो । चौध वर्षदेखि बेहोस हुने रोगले थला परेकी ती महिलालाई बेहोसी अवस्थामा उनीको करणी भयो । गाउँकै एक व्यक्ति बेहोस अवस्थामा करणी गरे । उनीको पेटमा गर्भ बस्यो । बेहोस अवस्थामा करणी गर्ने व्यक्ति कारागार पुगे ।
श्रीमान् नभएको र ती महिलाको पेटमा बच्चा भएपछि परिवार, घर हुँदै गाउँ नै छाड्नुप¥यो । यो घटना हो गत ९ भदौको । उनीको पेटमा भएको बच्चालाई जन्म दिने बेला भयो । न घर परिवार छ न छर छिमेक । उनी पेटको बच्चा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन् । कार्यालयमा अस्थायी आवासगृह थिएन र उनीलाई प्रहरीले मानव अधिकार मञ्च नेपालको हिंसापीडितका लागि अस्थायी आवास केन्द्रमा पु¥यायो ।
प्रसूतिका लागि गत भदौ १० गते इलाम अस्पतालमा गराए पनि भर्ना भएको ११ दिनपछि शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी भइन् । सुत्केरी त भइन तर उनले लगाएको एकसरो लुगाबाहेक केही थिएन । सुत्केरीको आवश्यक सबै व्यवस्थापन मञ्चले नै ग¥यो । पीडित सुत्केरी विस्तारै तङ्गग्रिँदै गइन् र उनीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको दीर्घकालीन अस्थायी आवासगृहमा पु¥याइयो ।
यी घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस्ता हिंसामा परेका पीडितकोे सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका कतिपय पीडितले त ज्यानै गुमाउनु परेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा आवासगृह निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको मानव अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृहको व्यवस्थापन नगर्दा वर्षौंदेखि प्रहरीले गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएको छ ।
कतिपय हिंसाका घटना स्थानीय सरकारमा नगई प्रहरी कार्यालय पुग्ने भएकाले हिंसापीडितको सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको जिल्ला प्रहरीको भनाइ छ । हिंसापीडितको पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले बताउनुहुन्छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन आवासगृह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बलात्कारका घटना बढ्दो : इन्सेक
इलाममा गएको चार वर्षमा (सन् २०१७ देखि २०२०)मा ९० बलात्कारका घटना घटेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अनुसार सन् २०१७ मा ३२, ०१८ मा २३, ०१९ मा २१ र ०२० मा १४ बलात्कारका घटना घटेको देखिन्छ । यस्तै सन् २०१४ मा ११, २०१५ मा २१ र २०१४ मा ११ बलात्कारका घटना घटेको देखिन्छ । यसमध्ये बलात्कारमा पर्नेमा बालिका बढी देखिन्छ ।
इन्सेकका अनुसार सन् २०१७ मा बलात्कारका ३२ घटना भएकामा २२ बालिका र १० महिला, सन् ०१८ मा बलात्कारका २३ घटनामा १५ बालिका र आठ महिला, सन् ०१९ मा बलात्कारका २१ घटना भएकामा बालिकाको सङ्ख्या १३ र महिलाको सङख्या आठ थियो ।
चार वर्षमा आत्महत्याका २६५, बलात्कारका ९०, घरेलु हिंसा ८५, बहुविवाह १७, हत्या १५, मानव बेचविखन आठ, बलात्कारपछि हत्या तीन, जातीय विभेद र कुटपिट दुई÷दुई र बालविवाह एक घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यस वर्ष सबैभन्दा अन्य घटनाका तुलनामा आत्महत्याका बढी घटेका छन् । यस वर्ष ११४ आत्महत्याका घटना घटेको इन्सेकका प्रतिनिधि कोकिला ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिला र बालिका बलात्कारको शिकार हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक सङ्कट टार्नका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुनाले बलात्कारमा पर्नसक्ने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ ।
घटना ढाकछोप गर्न मिलापत्र गर्नेदेखि पीडितलाई मार्ने सम्मका जघन्य अपराधका घटनासमेत घटेकाले यसबाट बच्न सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नवीनराज राईले यस्ता घटनामा महिला बढी प्रभावित भएकाले न्यूनीकरणका लागि विभिन्न तालीमका कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
