वीरगंज संजालवीरगंज | नेपालमा चुनाव गैरकानूनी तवरले आर्जन गरेको धन खर्च गरेर नेताको साखुल्ले बन्ने भ्रष्टहरुका लागि सुनौलो मौका चुनाव हो । चुनामा खर्च गर्न नेतालाई लाखौँ रकम दिएर आफूले ठूला ठूला काम हातपार्ने तथा जघन्य अपराधबाट बैधानिक रुपमा उन्मुक्तिको बाटो खोल्न राजनीतिक तथा न्यायीक निकायसम्म सेटिङ मिलाउने गरेका घटना नेपालमा बग्रेल्ती छन् ।
त्यही मार्ग पछ्याउँदै बैशाखमा हुने घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले पैसाको जोहो गर्न थालेको घटनाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । त्यसको उदाहरण हो बालुवाटार जग्गकाण्डका नाइकेकी श्रीमती जम्मा २ लाख धरौटीमा रिहा हुनु । हुँदाछँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेतालाई पैसा तिर्ने सर्तमा अदालतमा सेटिङ गरेर भ्रष्टहरु छुट्न थालेको रुपमा राजनीति बृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
बिहीबार विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पाभित्रको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेको अभियोग लागेकी उमाकुमारी ढकाल्नीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोग लागेकी उनी थुनछेकका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यान्द पाण्डेयको इजलासले ढकाल्नीलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढकाल्नीसँग ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीरपदाधिकारीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारी ललितानिवास क्याम्पाभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैह्रकानुनी रुपमा आफू समेतको नाममा सट्टाभर्ना गरी–गराई आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्याएकाले ढकाल्नीलाई अख्तियारले दुई वर्ष कैद वा बिगो जफत र जरिवानाको माग गरेको छ ।
ढकाल्नी ललिता निवास प्रकरणका प्रमुख अभियुक्त डा। शोभाकान्त ढकालकी पत्नी हुन् । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बेचेको अभियोग लागेका डा. ढकालसँग अख्तियारले ३९ करोड भन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले ढकालको नामै किटेर कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
ललिता निवास क्याम्पाभित्रको २९९–९–२–० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी समेतका जग्गा ढकालले विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर बेचविखन गरेको भन्दै अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । बकाइदा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा समेत राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारीले मिलोमतो गरेर बेचबिखन गरेको पूर्वसचिव त्रिताल समितिको निचोड थियो ।
तीन जना पूर्वमन्त्री समेत प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा अर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने आफ्नो नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै मुद्दा चलाउनु नपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
‘ललिता निवास क्याम्पाभित्रको जग्गाका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रभावमा पारी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी समेतका जग्गाहरू व्यक्ति (आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य लगायतका नाउँमा समेत)को नाममा दाखिल खारेज गर्न सहयोग गर्ने डा। शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी समेतको संलग्नता देखिएको’ त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अख्तियारले ढकाल दम्पत्तीसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
