वीरगंज | प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सडकमा शक्ति प्रदर्शनतर्फ केन्द्रित भएपछि चारवटै सुरक्षा निकायले ‘विशेष सुरक्षा रणनीति’ अपनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले जसको पक्षमा निर्णय दिए पनि सडक प्रदर्शन चर्कने विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति अपनाउँछौं,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले दिनहुँजसो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा पनि विघटनको समर्थनमा सडकमै शक्ति प्रदर्शन गर्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । जनकपुर, पोखरालगायत केही ठाउँमा ओली समर्थित कार्यकर्ताले सडक प्रदर्शन गरेका छन् । यसले पक्ष र विपक्षबीच सडकमा मुठभेड हुन सक्ने भएकाले सुरक्षा निकायहरूले सतर्क रहेको जनाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सडक प्रदर्शनका क्रममा एकअर्काबीच समय र स्थान जुध्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्न रोक लगाइएको बताए । गृहले निषेधित क्षेत्र बाहिर हुने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा ‘संयमता’ अपनाउन र निषेधित क्षेत्र तोड्ने, भौतिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनीमा उत्रिनेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमबाट सिर्जित अवस्थालाई नजिकबाट नियालेर सुरक्षा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म शान्तिसुरक्षा अवस्था सामान्य नै छ,’ प्रवक्ता बुढाले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रशासनले प्रदर्शनलाई सरकारको समर्थन र विरोधका रूपमा व्यवहार गर्दैन । आन्दोलन असंगठित, असंयमित र शान्तिसुरक्षालाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिममा अघि बढे नियन्त्रणमा लिइनेछ ।’ प्रवक्ता बुढाले आन्दोलनको स्वरूपअनुसार प्रशासनले व्यवहार गर्ने पनि बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र अरू दलले विभिन्न दलले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह र कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सुरक्षा निकायले मातहत युनिटलाई थप सतर्क हुन निर्देशन दिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन पुस ५ गते दिउँसो देशभरका प्रहरी युनिटलाई अत्यावश्यक कामबाहेक कसैलाई पनि बिदा नलिन र युनिट कमान्डर कार्यक्षेत्र छाडेर कतै नजान निर्देशन दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई माथिको आदेश र अनुमतिबेगर जिल्ला छाडेर कतै ननिस्कन निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा पुस ६ यता करिब सय वटा प्रदर्शन भइसकेका छन् । पुस ६ गते १३ जिल्लामा २५, पुस ७ गते ९ जिल्लामा १०, पुस ८ गते ३० जिल्लामा ३७ र पुस ९ मा ६ जिल्लामा ९ वटा प्रदर्शन भइसकेका छन् । कांग्रेसले पुस १३ गते देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ भने दाहाल–नेपाल समूहले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन समिति गठन गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले पुस १० गते माइतीघरमा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदर्शनमा भेला भएर निर्वाचन आयोगमा जाने कार्यक्रम राखेको छ । पुस १४ गते काठमाडौंसहित सबै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका एक पूर्वसचिवले भने अबका दलीय आन्दोलन र प्रदर्शनमा आम नागरिकको सहभागिता र स्वस्फूर्त उपस्थिति पहिले जस्तो नहुने दाबी गरे । ‘पहिलो संविधानसभापछि राजनीतिक दलप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास धेरै देखिन्थ्यो, कुन व्यवस्था र प्रणाली संस्थागत गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा नागरिकमा खुलदुली पनि हुन्थ्यो तर अहिले परिस्थिति बेग्लै छ, व्यवस्था संस्थागत भइसकेको छ, अब केका लागि आन्दोलनमा दलहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने प्रश्न नागरिकले स्वाभाविक रूपमा गर्छन्,’ उनले भने, ‘पक्ष र विपक्षमा हुने प्रदर्शनका कारण शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने देखिए स्वाभाविक रूपमा बल प्रयोगको नीतिमा प्रशासन अघि बढ्ला ।’
