वीरगन्ज । नेपाली काग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

आइतइबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि छलफल गर्न बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने भएको हो।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट भागेर स्वइच्छाचारी रुपमा शासन चलाउने प्रयत्न भएको ठहर गरेको छ।

सरकारको निर्णयले संविधान भत्काउने र देशलाई अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसाउने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ।

‘यो घटना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनिय कार्य हो,’ कांग्रेसले अगाडि भनेको छ, ‘सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक काम गरेको छ।’

कांग्रेसले नेकपाले जनमतको अपमान गरेको समेत आरोप लगाएको छ। बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतको निर्वाचनमा स्थिरता, शान्ति र सम्मृद्धिको नारा दिएर झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले जनताबाट प्राप्त जनादेशको अपमान गरेको छ।’

यो अवधिमा ओली नेतृत्वको सरकार कोभिड—१९ को माहामारीको अवस्थामा पनि नेकपा नेतृत्वको सरकार जनताका जन–जिवीका र सुविधाका विषयबाट विमुख र निरपेक्ष हुँदै, आफ्नो पद शाक्तिमा मात्र केन्द्रित भएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ।

‘पछिल्ला घटना क्रमले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता सञ्चालन गर्न अक्षम र जनताप्रति गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी रहेको प्रष्ट छ। प्रारम्भदेखि नै असफलतातर्फ उन्मुख सरकारको यो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित कार्यहरुको श्रखृलाको निरन्तरता हो, कांग्रेसले भनेको छ।

कांग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारले सिर्जना गरेको असहज अवस्थामा मुलुकलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन आफ्ना सबै प्रयत्न केन्द्रीत गर्ने प्रतिवद्धता पनि बैठकले व्यक्त गरेको छ।

संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ४५ पदाधिकारीको सिफारिसबारे भने कांग्रेस आइतबार कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यसअघि मंसिर ३० गते अध्यादेश जारी हुँदा कांग्रेस विरोध जनाउँदै संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिस्कार गरेको थियो। यो विषयमा आइतबार पदाधिकारी बैठकपछि मात्रै उक्त विषय सार्वजनिक भएकाले कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।