मंगलबार (आज) मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुसार दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७७ जारी गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा अध्यादेश जारी भएसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले नै विभिन्न माध्यमबाट आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
यसअघि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो, तर मंगलबारको अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि ३ जना मात्र सहभागी भएपनि पुग्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जारी अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’
त्यस्तै, बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, तर उक्त उपदफा बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै उपदफा (६) र (७) झिकिएको पनि जारी अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जारी अध्यादेशको पूर्णपाठ :
