काठमाण्डौं । समयमै सूचना उपलब्ध नगराउने प्रदेश २ का चारवटा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ । समाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योगा, पर्यटना वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग आयोगले लिखित जवाफ मागेको हो ।

चारवद्धै मंत्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६ र०७७ मा गरेको कामकारबही, विकास निर्माण, मन्त्रीलगायत सचिवको दैनिक भ्रमण भत्ता, सवारी खरिद तथा मर्मत सम्भार लगायत मन्त्रालयहरुको कार्यालय प्रयोजनको लागि गरिएको खर्च विवरण सहितको सूचना माग गरिएको थियो । जनकपुरका पत्रकार शैलेन्द्र महतो ‘क्रान्ति’ले चारवटै मन्त्रालयसंग सूचना माँग गर्नु भएको थियो । मंत्रालयले सूचना नदिएपछि मंत्रालय बिरुद्ध गरेको पुनरावेदन उपर सुनुवाई गर्दै आयोगले ७ दिन भित्र सूचना उपलब्ध नगराउनूका कारणसहितको जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गरुंग र सूचना आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीले चारवटै मन्त्रालयमाथि आदेश जारी गर्नु भएको हो । पत्रकार ‘क्रान्ति’ले असोजको पहिलो साता अध्ययन तथा समाचार प्रयोजनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा दफा ३ बमोजिम प्रदेश २ का सबै मन्त्रालयहरुमा सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।