वीरगंज | पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह पार्टीका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने छेडछाडले स्पष्ट पार्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारहरु सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर व्यक्त हुने असन्तुष्टिविरुद्ध तल्लोस्तरमा उत्रिएर जाइ लाग्ने गरेका छन्।केही समय अघि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा आफूलाई जोडेपछि स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला पूर्व सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएका थिए। कोइरालाले प्रयोग गरेका शब्दहरुका कारण उनको आलोचना भएको थियो।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरु विचार, मत, आक्रोश, टिकाटिप्पणी अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बनेका छन्। कतिपय अवस्थामा यस्ता विचार, आक्रोश वा टिप्पणीहरुले मर्यादाको हद पार गर्दा मानहानी र गाली बेइज्जतीको स्थिती देखिने गर्दछ। संविधानले नागरिकका लागि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेपनि त्यसका सीमाहरु तोकिएका छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धानत्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भए तापनि त्यस व्यवस्थाले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाद्वारा १० डिसेम्बर, १९४८ मा पारित मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ। घोषणापत्रको धारा १९ को व्यवस्थाअनुसार, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ, यस अधिकारमा बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना मत राख्ने र विना रोकतोक, कुनै भौगोलिक सिमानाको अधिनमा नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमद्वारा सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकारसमेत समावेश छ ’ भन्ने व्यवस्था छ। नेपाल पनि यसको सदस्य राष्ट्र भएकाले संविधानले नै यो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको हो।

सरकारी निकाय, सञ्जाल माध्यमहरुका लागि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग संवेदनशिल हुने भएकाले यी क्षेत्रका लागि आचारसंहिताहरु निर्माण गर्ने गरिएको हुन्छ। यसमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ। सरकारी कर्मचारीको हकमा राजनीतिक निष्पक्षता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यक्तित्वसहित देश र विदेशका सरकारी अधिकारीहरुको सम्मान महत्वपुर्ण र संवेदनशील हुने गर्दछ। यहि कारण बनाइएका आचारसंहिताको कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो देखिने गरेको छ। उच्च सरकारी अधिकारीबाटै पालना भएको देखिदैन। हालसालै सुरक्षा निकाय जस्तो संवदेनशील क्षेत्रका एक उच्च अधिकारीले मर्यादा र आचारसंहिताविपरित टिकाटिप्पणी गरेपछि उनीसँग स्पष्टिकरण सोधिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल-एपीएफ हेडक्वार्टरले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक-एसएसपी गणेशबहादुर ठाडामगरसँग स्पष्टिकरण सोधेको छ।

इन्टेलिजेन्स ब्युरोका प्रमुख एसएसपी ठाडामगरले केही समयअघि फेसबुकमा अमेरिकाका बहालवाला राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्टुनसहितको तस्बिर राखेर पोस्ट गरेका थिए। एसएसपी ठाडामगरले गत वर्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबारे पनि सामाजिक सन्जालमा टिप्पणी गरेका थिए । ‘छँदाखाँदाको सत्ता जोगाउन नसक्नेले अहिले गोरुको झर्ला र खाउँला भन्ने आशमा बस्नु मनको लड्डु घिउ’ भनेर उनले गरेको पोष्टले सामाजिक सन्जालमा हल्लिखल्ली मच्चिएको थियो।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा व्यक्तिगतरुपमा विचार तथा अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार भए पनि सरकारी कर्मचारीले कुनै पद वा संस्थासँग जोडिएको विषयमा टिप्पणी गर्दा संवेदनशिल हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘सुरक्षा निकायका हकमा उनिहरुले आ-आफ्ना तरिकाले आचारसंहिताहरु बनाएका छन्। हामीले मौखिक निर्देशन दिने मात्र हो’, बुढा भन्छन्। संगठनकै मर्यादा कमजोर बन्ने देखिएपछि नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीका लागि पछिल्लो समय सामाजिक सन्जाल प्रयोगबारे लिखित व्यवस्था नै गरेको छ। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी सरकारी कर्मचारीहरु आम नागरिक र सन्चार माध्यमजस्तो बन्न खोज्दा समस्या देखिएको बताउँछन्।‘सरकारले बनाएका नियम कानुन वा अन्य व्यवस्था सरकारी कर्मचारीले मान्दैनन् भने अरुबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारी भन्छन्।