वीरगंज संजालकाठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको ३८ पृष्ठ लामो जवाफमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि मात्रै आक्रमण केन्द्रित गरेका छन् । उनले पूर्वएमाले समूहका कुनै पनि नेताहरूतर्फ निशाना सोझ्याएका छैनन् ।
कात्तिक २८ गते पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याको जड ओली भएको उल्लेख गर्दै १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ओलीले त्यसको बुँदाबुँदामा जवाफ लेखेका छन् । जवाफमार्फत ओलीले उठाएका महत्त्वपूर्ण सवाल यी हुन् ।
प्रचण्डको प्रस्ताव रित नपुगेको कुण्ठा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलको प्रस्तावलाई सुरुमै खारेज गर्न चाहेका छन् । उनले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डले वितरण गरेको ‘प्रस्ताव’को प्रस्तुति- तरिका, भाषाशैली र अन्तर्वस्तुले पार्टीमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
“त्यसले पार्टी विधान अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्त्व नदिँदा पनि हुने थियो,” उनी भन्छन्, “तर त्यसमा उठाइएका सङ्गीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको छु ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको दस्तावेजलाई रित नपुगेको कुण्ठाको उपमा दिएका छन् ।
पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ) सम्झाउँदै ओले अध्यक्षहरूका तर्फबाट पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् । त्यस्तै ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समस्या समाधान सुझाव कार्यदल-२०७७’ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा ‘पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने’ निष्कर्ष निकालिएको ओलीको भनाइ छ । अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ को ३.१ मा अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महसचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने’ व्यवस्था गरिएको पनि उनले सम्झाएका छन् । भन्छन्, “एकीकरणको साढे दुई वर्षको बीचमा हामीले यही अभ्यास गर्दै आएका छौं । तर कमरेड प्रचण्ड ! तपाईंको ‘प्रस्ताव’ विधानको यस स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत पार्टी अध्यक्ष या महासचिवसँग सहमति त परै छाडौँ, परामर्श र पूर्व जानकारी गराउने सामान्य शिष्टाचारसम्म नराखी वितरित भएको छ । तसर्थ यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहिन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो । यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।”उनले पार्टीका बैठकहरूलाई अग्रगामी एजेण्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप एवम् कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन भन्दै प्रचण्डलाई कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
पुष्पलालले बेहोरेको ‘गद्दार’ कै पछिल्लो संस्करण
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गर्ने क्रमको नयाँ-नयाँ संस्करण देखा पर्दै आएको बताएका छन् । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठलाई पनि ‘गद्दार’ भनिएको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले लगाएको आरोप त्यसैको निरन्तरता भएको बताएका छन् । “कुनै बेला पुष्पलालले ‘गद्दार’ को आरोप बेहोर्नु पर्यो, मनमोहन अधिकारी अपमानित हुनु पर्यो, मदन भण्डारी झन्डै नेतृत्व अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्यो, र कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना राष्ट्रिय या आन्तरिक विषयवस्तुका कारण होइन, अन्य कुनै विदेशी पार्टीभित्रका विवादका पक्षविपक्षमा उभिएर विभाजित भए । २०३० र ४० को दशकमा चलेको बहसमा प्रयुक्त कतिपय भाषा नीतिगत होइन, भद्दा गाली र ‘सत्तोसराप’ का स्तरमा थिए,” ओली भन्छन् ।
हरेक छलफल या असहमतिलाई ‘विचारधारात्मक सङ्घर्ष’ मान्ने, हरेक वैचारिक मतभिन्नतालाई ‘दुई लाइनको सङ्घर्ष’ ठान्ने, दुई लाइनको सङ्घर्षलाई ‘वर्गसङ्घर्ष’ का रुपमा अतिरञ्जित गर्दै आफूसँग असहमत हुनेलाई ‘शत्रु’ घोषणा गर्ने र राजनीतिक एवं साङ्गठनिक रुपमा समाप्त पार्ने घटना देखा परेको बताउँदै ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र ‘लिन प्याओ’ प्रवृत्ति त कसैलाई अर्को कुनै प्रवृत्तिको ट्याग लगाइदिएर भौतिक रूपमै समाप्त पारेको पनि सम्झिएका छन् ।
“लागेको थियो, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त भएको छ र संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको हिसाबले उन्नत ठाउँमा आइपुगेको छ। तर कमरेड ‘प्रचण्ड’ को कथित प्रस्तावमा प्रयुक्त भाषाहरू हेरेपछि निष्कर्षमा पुगेँ, म भ्रममा रहेछु,” ओली निष्कर्ष सुनाउँछन् ।
‘प्रचण्डले पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभयो’
सचिवालयमा प्रस्तावभन्दै पत्र वितरण गरेर प्रचण्डले पार्टी विभाजनको प्रस्ताव राखेको ओलीको ठहर छ । उनले भनेका छन्, “तपाईंलाई मेरो चुनौती छ- कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।”
पहिलो संविधानसभा विघटनको अपजस पनि प्रचण्डलाई
प्रस्तावमार्फत ओलीले पहिलो संविधानसभा विघटनको अपजस पनि प्रचण्डलाई लगाएर मुखको तितो पोखेका छन् । प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि झलनाथ खनालसम्मलाई धोका दिएको आरोप लगाउन ओलीले छुटाएका छैनन् ।
“निर्वाचन (२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा) सफलताको उन्मादमा तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधवकुमार नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो । उमेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेटअगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला । कसको इशारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच ?” ओलीको आरोप छ ।
प्रचण्डले एमालेविहीन मुलुक बनाउन खोजेको
ओलीले जवाफमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै संविधान निर्माण प्रक्रियासम्मका एमाले-माओवादी केन्द्र तिक्ताको फेहरिस्त नै पस्किएका छन् । त्यतिबेला प्रचण्डले मुलुक एमालेविहीन बनाउन जस्तासुकै सम्झौता गर्न तयार रहेको आरोप लगाएका छन् ।
“तपाईंले एउटा प्रयासको अगुवाइ गर्नुभयो, एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने । त्यतिबेलाको तपाईंको गठबन्धनका एकजना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘एमालेविहीन मुलुक’ प्रतितपाईंको प्रतिक्रिया के थियो, मैले कहिल्यै सोधिनँ । तर त्यो प्रयोग असफल भयो,” ओली थप्छन् ।
त्यस्तै ओलीले २०६९ साल जेठ २ गते सहमति भङ्ग गरेको र संविधानसभा विघटनको अपजस पनि प्रचण्डकै थाप्लामा हालेका छन् । “सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन २०६९ साल जेठ २ गते गरिएको सहमति किन भङ्ग भयो, संविधानसभालाई निरन्तरता दिन अन्य दलले गरेको आग्रहलाई तपार्इंले कसरी लत्याउनु भयो र मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन शून्यतामा पुर्याउनुभयो, इतिहासले यति सजिलै भुल्ने छैन । तैपनि, राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराए । निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न तपाईंलाई कति गाह्रो भएको थियो ? कसरी ‘छानबिन समिति’ बनाएर तपाईंको ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपरेको थियो ? सबै सम्झना छ नि, होइन र ?” उनको प्रश्न छ ।
ओलीले विकास आयोजना सरकारसँग माग गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीविरूद्ध सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको पनि आरोप लगाएका छन् । “आज पनि तपाईं, सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरूले प्रश्न उठाउलान् भनेर, विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गंभीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै,” उनी भन्छन् ।
आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्नुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड पुगे
स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा (एमाले) पहिलो शक्तिका रुपमा उदाएपछि प्रचण्ड तिलमिलाएको ओलीको भनाइ छ । दोस्रो संविधानसभामा कमजोर बनेको जातीय-क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भएपछि प्रचण्ड साइजमा आएको पनि ओलीको बुझाइ छ । “अवस्था यस्तो भयो कि, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पुर्यायो,” उनी भन्छन्, “तपाईंका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न उभियो, नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिदै अन्ततः विलयनको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजी गर्ने । ठीक यही विन्दुमा हो, दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको ।”
सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्ने सहमति किन उल्ट्याउनुभयो ?
२०७४ असोज १७ गते गठबन्धन गर्दा सूर्य चिह्न लिएर दुवै पार्टी चुनावमा जाने सहमति भएको पनि ओलीले सम्झिन बिर्सिएका छैनन् । तर, २४ घण्टा नबित्दै प्रचण्ड त्यसबाट पछि हटेको उनको आरोप छ ।
“अघिल्लो दिन एउटै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ मा चुनाव लड्ने भनेर गरेको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्न पुग्नुभयो । तर पनि मैले यसलाई तपाईंलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थमा बुझेँ र यसबारे कुनै प्रश्न उठाइनँ । तर निर्वाचनमा हामीले यसको मूल्य चुकायौँ,” ओली जवाफमा भन्छन्, “ नेकपालाई एक्लै दुई तिहाइ पुर्याउन सघाउने लाखौँ मतहरू यसै कारणले बदर भए । अरूबेला भए मैले सोध्ने थिइनँ, तर आज जब तपाईं प्रकारान्तरले एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि- २४ घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईंले कसको दबाब र प्रभावमा गर्नुभएको थियो ? अनि, यसले पनि तपाईं सधैभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र ?”
दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को लिखतमा सही नहुञ्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन
२०७५ जेठ २ गते ओली र प्रचण्डबीचमा आधाआधा कार्यकार सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो । त्यो सहमति २०७६ मङ्सिर ४ को सहमतिले विस्थापित गर्यो । त्यतिबेला प्रचण्डले आधा कार्यकाल सरकार चलाउन सहमति नहुँदासम्म सरकार गठनमा सहयोग गर्न नै अस्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला चलाएर सरकारको नेतृत्व गर्न मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको पनि प्रचण्डलाई आरोपित गरेका छन् ।
“गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो । प्रतिनिधिसभामा १६ सिट जितेको सङ्घीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन्,” ओलीको जवाफ छ,“तर मैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन दुबै पार्टीका साथीहरूलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन पाइनँ । जनताले पहिलो गासमै ढुङ्गा लागेको अनुभव गरे । २०७४ फागुन ७ गते राति ‘दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को लिखतमा सही नहुञ्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन । एउटै चुनावी घोषणापत्र सहित, वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईंले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नु नैतिकताको कसीमा कहाँनिर उभिन पुग्थ्यो ?”
कार्यकारी अध्यक्ष गुटको नेतृत्वकर्ता
प्रचण्डले ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थालेको ओलीले आरोप लगाएका छन् । आफ्ना सहयोद्धाहरूको भावना होइन, टाउका गन्न थालेको ओलीको आरोप छ । “सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी सङ्ख्या छ । बहुमतको त्यो अङ्कगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो ? ठीकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौं, अनि विधान संशोधन गरौँ । मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ । महाधिवेशनबाट विचार, सङ्गठन संरचना र नेतृत्व खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईं तयार हो ? म त तयारै छु,” उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँध्न खोजियो
प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि उसलाई आफ्नो टिम छनोट गर्ने सापेक्षित स्वायत्तता र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू अडिग रहेको ओलीको भनाइ छ । र, उनले सधैंभरि प्रधानमन्त्री बन्ने होइन र यो विषय आफ्ना लागि नउठाएको पनि उनको जिकिर छ । “एकल बहुमतको सरकारमा मात्रै होइन, संयुक्त सरकारमा पनि मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, हुनुपर्छ । यसो नहुने हो भने राज्य चल्दैन । प्रधानमन्त्री बनाउने, तर उसले विश्वास गरेको टिम छनोट गर्न नपाउने, उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न पनि नपाउने, मन्त्रीहरूलाई उसले होइन अरू कसैले चलाउने, उसका हातखुट्टा चारैतिर बाँधिने, तर परिणाम भने उसैले दिनु पर्ने, जवाफदेही पनि उही हुनु पर्ने ? हामी यो कस्तो खालको प्रणाली बसाउन खोजिरहेका छौँ ?कस्तो खालको लोकतन्त्रको हामी अवलम्बन गर्न खोजिरहेका छौँ?,” ओलीको भनाइ छ ।
हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ?
चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? भन्दै ओलीले प्रश्न उठाएका छन् । उनले अब सबैको ध्यान महाधिवेशनमा, पार्टीका एकता–एकीकरण काम पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि उनको जोड छ ।
“के कमरेडले आफ्नो भागमा परेको कामको लेखा जोखा कहिल्यै गर्नुभएको छ ? म आवेग र उत्तेजना बिना विनम्रताकासाथ प्रश्न गर्छु- कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनुभएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नुभयो ? पछिल्लो चोटि १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो ?,” ओलीको प्रश्न छ,“सचिवालय बैठकमा १० दिनभित्रमा यससम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नु भएको प्रस्ताव तयार भयो ? त्यसको रोडम्याप के कस्तो बन्यो ? मेरा कारणले हुन नसकेको भए, तपाईंले गर्नुभएको ‘गृहकार्य’मा के के मा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो ?”
‘गम्भीर अपराध’ गरेपछि पनि, ‘आत्मालोचना’ गरेर उम्किन पाइन्छ ?
प्रचण्डले लगएको ‘व्यक्तिवादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एकाधिकारवादी’ आरोप निराधार रहेको ओलीको जवाफ छ । पार्टीमा उत्पन्न अन्योल र गतिरोध’का लागि, अविश्वास र अन्तरविरोधका लागि, पार्टीमा आएको आचरण-मूल्यमान्यतामा ह्रासका लागि, व्यक्तिवादी अराजकतावादी आचरणका लागि, वैचारिक काम नहुने स्थितिका लागि, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध बिग्रने कुराका लागि, पार्टी एकताका क्रममा गरिएका प्रबन्ध, निर्णयको अतिक्रमणका लागि मुख्य जिम्मेवार ‘करार’ गरेको पनि ओलीको भनाइ छ । ओली भन्छन्, “अझ अगाडि बढेर ‘चरम असहिष्णु’, ‘बहुमतको निर्णय मान्दिनँ’ भन्ने दम्भी, ‘वुर्जुवा अराजकतावादी’, र ‘सामन्ती निरङ्कुश’ आदि अनेकौं फरेब लगाउनु लगाउनु भएको छ । मलाई ‘नवउदारवादी’, ‘दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी बाटोको अनुशरण गरेको’ र ‘समाजवाद’ विरोधी आक्षेप लगाउँदै मेरा कारणले वर्तमान प्रणाली ‘परम्परागत संसदीय गणतन्त्र’ मा बदलिएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । अझ अगाडि बढेर म माथि ‘भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको’, ‘विदेश मामला र कूटनीतिमा …..अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्याएको’, ‘सङ्घीयता विरोधी’, आदि फौजदारी प्रकृतिका सङ्गीन र झुठा लाञ्छनाहरू लगाइएको छ ।” सामान्य असहमतिलाई पनि जबर्जस्ती कटु, विद्वेषपूर्ण र विग्रहकारी बनाउने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सङ्क्रामक रोग नै भएको उनको ठहर पनि छ । “यी यति अराजनीतिक आरोपहरू हुन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिकसिक लागिरहेको छ । म यी सबै आरोपलाई एकमुष्ट खारेज गर्दछु ।यति धेरै आरोप र अभियोग लगाइसके पछि तपाईंले आफ्नो कथित प्रस्तावको अन्त्यमा मबाट फेरि ‘गंभीर आत्मसमिक्षा’ र ‘आत्मालोचना’ को माग गर्नुभएको छ । यदि यी आरोप सत्य हुन् भने, यति ‘गम्भीर अपराध’ गरेपछि पनि, ‘आत्मालोचना’ गरेर उम्किन पाइन्छ ? फेरि पनि मेरो तपाईंलाई चुनौती छ– कि यी आरोपहरू पुष्टि गर्नुस्, होइन भने परिणामको जवाफदेही लिन तयार हुनुस्,” उनले प्रचण्डलाई चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेका छन् ।
सरकारका उपलब्धिको फेहरिस्त
जवाफमा ओलीले सरकारको कामको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेका छन् । सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिको प्रतिशत बढाउने काम अगाडि बढेको जवाफमा समेटिएको छ । इतिहासमै पहिलो पल्ट, स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ टर्निङ प्वाइन्ट कायम हुने गरी, यही २०७७ मङ्सिर १५ गते देशका ३९६ पालिकाहरूमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका नयाँ अस्पतालहरूको एकैसाथ शिलान्यास गरिने कुरा सरकारको उपलब्धिमा भनिएको छ ।
ओलीले सुन तस्करीको लाइन तहसनहस पारेको जिकिर गरेका छन् ।“जंगल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको बताएका छन् ।“सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा, बर्दियाको ४६ विघा, माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गका लागि नक्कली मोही खडा गरी कब्जा गरिएको ११० रोपनी जग्गा फिर्ता यस सन्दर्भका प्रतिनिधिमूलक कार्बाही हुन् । बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गाको जालसाजीविरुद्ध मैले छानविन समिति बनाएँ, समितिको प्रतिवेदन अनुसार कार्बाहीका लागि अख्तियारमा पठाएँ र आज कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पूर्वाग्रहबाट प्रेरित तपाईँको ध्यान यी उपलब्धितिर किन गइरहेको छैन ?,” उनी भन्छन् ।
प्रचण्डले नवउदारवाद बुझेका छैनन्
ओलीले प्रचण्डले नवउदारवाद शाब्दिक अर्थ नै नबुझेको बताएका छन् । “वर्तमान सरकारमाथि तपाईंको ‘नवउदारवादी’ आरोप सुन्दा मैले भन्नै पर्छ– या त तपाईंले नवउदारवाद के हो, बुझ्नु भएको छैन । या त तपाईं देशभित्र भइरहेका यी कामहरूलाई देख्न चाहनु भएको छैन ।”
प्रचण्डले ओलीलाई नवउदारवादीको आरोप लगाउँदै कम्युनिस्ट नभएको अर्थ्याउन खोजेका थिए । “उहाँ (प्रचण्ड) न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृति नीति बारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ । व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नव–उदारवादी पूँजीवादलाई नै पच्छ्याइरहनु भएको छ । उहाँले पार्टी, विचार, नीति र योजनाको होइन बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रुप र मान्यता अनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ,” प्रचण्डको आरोप थियो । ओलीले त्यसको जफावमा लेखेका छन्, “कमरेड ! सबै कुरा बजारको जिम्मा छाडिदिने, ठूला पुँजीपतिको संरक्षण गर्दै जनताप्रतिको जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट राज्य पञ्छिने एवं चरम व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नवउदारवाद र हामीले लिइरहेका यो बाटो कहाँनिर भेट हुन्छ ? के यी सबै काम ‘नवउदारवादी’ र ‘दलाल पुँजीवादी’ राज्यसत्ता अन्तरगत संभव छ ? के यी विषयहरू हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम र घोषणापत्रको मार्गदर्शनमा गरिएका र तिनको कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेका विषय होइनन् ?”
ओलीले समाजवाद गीत गाउने विषय होइन, निर्माण गर्ने विषय भएको पनि भन्न छुटाएका छैनन् । त्यस्तै ओलीले प्रचण्डलाई बाहिर बाहिर ‘दलाल पुँजीवाद’ को चर्को विरोध गर्ने,भित्रभित्र आफूमाथि ‘लगानी’ गर्ने व्यवसायीको संरक्षण गर्ने चरित्रका रूपमा पनि आरोपित गरेका छन् ।
“ बाहिर बाहिर ‘दलाल पुँजीवाद’ को चर्को विरोध गर्ने, तर भित्रभित्र आफूमाथि ‘लगानी’ गर्ने व्यवसायीको संरक्षणका लागि अनेकौँ दबाब दिने, अवैध स्रोतबाट भित्रिन खोज्ने रकमलाई सहजीकरणका लागि लबिङ गर्ने र मन नपरेका लगानीकर्ता या व्यवसायीलाई ‘दलाल पुँजीवादी’ आरोप लगाउँदै हतोत्साही गर्ने तरिकाले यो लडाइँ जितिँदैन । विकृति विरुद्धका हाम्रा लडाइँहरू कानुनसम्मत भएनन् भने तिनीहरू सफल हुँदैनन् । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, हामीले ‘पुलिस राज’ होइन, कानुनी राज निर्माण गर्न खोजेका हौं,” उनी भन्छन् ।
ओम्नी समूहका बारेमा अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन्
प्रचण्डले प्रस्तावमा ओम्नी प्रकरणलगायत प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका थिए । ओलीले त्यसको जवाफ दिएका छन् । कतिपय निराधार रहेको र कतिपय राज्यका निकायले छानबिन गरिरहेको बताएका छन् ।
“स्वास्थ्य सङ्कटका बेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहका बारेमा अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन्,” ओलीको भनाइ छ,“नियमसम्मत ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्ने अधिकारीले गरेको खरिदमा अनियमितता भएको रहेछ भने दोषीले उन्मुक्ति पाउने छैनन् । तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर तपार्इँले आफूभित्रको तुषमात्रै पोख्नुभएको छ ।”
बजेटमा राजस्वका दररेट पहिल्यै चुहाइएको भन्ने आरोप फजुल भएको ओलीले बताएका छन् ।“मैले त विगतमा भएका विभिन्न अपचलनहरूको उत्खनन गर्ने, दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र विगतमा फोहोर गरिएको स्थितिलाई सुधार्ने काम गरेको हुँ । सम्झौता गर्नेहरूलाई चोख्याउने र त्यसको उत्खनन गरेर कार्बाहीको दायरामा ल्याउनेलाई चााहिँ दोषी बनाउने ? विगतदेखिका अनेकौँ काण्डहरूमा वर्तमान सरकारलाई जबर्जस्ती मुछेर गरिने भ्रमपूर्ण प्रचारका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा क्रमशः खुल्दै छ,” उनी भन्छन् ।
दुईदुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी किन फिर्ता ल्याउनु भएन?
कालापानी प्रकरणमा ओलीले एक्लै जस लिन खोजेको आरोप प्रचण्डको थियो । त्यसमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू सहमतै छन् । तर, दुईदुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसबारे एक शब्द पनि बोल्न नसकेको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
“यससम्बन्धी मेरो एउटा सानो जिज्ञाशाको जवाफ दिनु हुन्थ्यो कि कामरेड ‘प्रचण्ड’ ? कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त झण्डै साठी वर्षदेखि भारतको प्रशासनिक र कार्टोग्राफिक नियन्त्रणमै थिए । यस अवधिमा तपाईं दुई–दुई चोटी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण गर्न तपाईंलाई के कुराले छेकेको थियो ?,” ओलीको प्रश्न छ ।
एमसीसी प्रचण्डकै पालामा हस्ताक्षर भएको हो
ओलीले वर्तमान सरकारलाई एमसीसी पास गराउन लागिपरेका भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको र अघिल्ला सरकारहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको बताएका छन् । “ तपाईंले एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि मलाई आक्षेप लगाउन भ्याउनु भएछ । तपाईंले उल्लेख नगर्नु भए पनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो । अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भनेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने म चाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’ ?,” ओलीले ३९ औं नम्बर बुँदामा भनेका छन् ।
साथीहरूले यति घटिया ‘पाप’ पनि कसरी चिताउन सक्दा हुन् ?
शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अल्झिनुमा समेत दोषी देखाउने दुस्साहस गरेको भन्दै ओलीले दुःखमनाउ गरेका छन् । उनले ‘धर्म’ र ‘पाप’मा विश्वास तथापि यस्ता आरोप सुन्दासुन्दा कहिलेकाँही दिक्क लागेर ‘यति घटिया ‘पाप’ पनि कसरी चिताउन सक्दा हुन्’ भनेर सोच्ने गरेको पनि बताएका छन् ।
“यस्तो सुनेर द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, वेपत्ता र घाइते पारिएकाहरूको ‘आत्मा’ ले के भन्दो हो ? छातिमा हात राखेर भन्नुस् त, यो विषय यतिका वर्षसम्म कसले अल्झाइरहेको छ ? अस्ति भर्खर मैले भनेको होइन– कि त यस विषयमा मलाई विश्वास गर्नुस्, म सकारात्मक टुङ्गो लगाउँछु । होइन भने मुख्य सरोकार राख्ने तपाइँै दुई पक्ष (तत्कालीन माओवादी र काङ्ग्रेस¬) मिलेर जे विकल्प दिनुहुन्छ, म अगाडि बढाउँछु । तपाईंले नै होइन, आयोगमा नाम सिफारिसको प्रबन्ध गरेको ?,” उनको जवाफ छ ।
गतिशीलताका नाममा अस्थिर नबन्नुस्
ओलीले प्रचण्डलाई गतिशीलताको नाममा अस्थिर नबन्न पनि सुझाएका छन् ।आरोप लगाउँदै जाँदा ‘सङ्कटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद भङ्ग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू व्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरू‘लडाउन खोजेको’ आदि सन्दर्भ उठाएको भन्दै लोकतन्त्र निष्ठा भएको रवाध्यता नभएको जिकिर गरेका छन् ।
“विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन । सिधा र खुल्ला बहस, अनि आवश्यक परे सिधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो,” उनले चेतावनी दिएका छन् ।
समकालीन राजनीतिका कतिपय विषयमा प्रचण्डको दोहोरो, अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त विचारले आफू घरिघरि चिन्तित हुनेगरेको ओलीको भनाइ छ । विप्लवले अगाडि बढाइरहेको हिंसा निन्दनीय हो कि रातो झण्डाको आवरणमा भएकाले त्यसप्रति नरम हुन नमिल्ने ओलीको निष्कर्ष छ ।“मिल्दैन भने, किन स्पष्ट भाषामा खण्डन र भत्र्सना गर्नुहुन्न ? व्यक्तिगत रूपमा विप्लवप्रति मेरो या सरकारको कुनै पूर्वाग्रह छैन । हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आए उनलाई स्वागत गरिने छ । तर अब पनि समाजमा हिंसा, जुनसुकै आवरणमा किन नहोस्, किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसलाई सफल हुन दिइने छैन । सरकारको यस्तो स्पष्ट नीतिप्रति तपाईंको द्विविधा किन ?,” उनको प्रश्न छ ।
र, अन्त्यमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण
ओलीले सचिवालयका सबै सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विचार अघि सारेका छन् । उनले नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रूपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य सहितको पार्टी हस्तान्तरण गर्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यति गरेरमात्रै अवकास लिने आकाङ्क्षा राखेका छन् । “मैले मेराविरुद्ध कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लगाउनु भएका आरोपहरूको खण्डन गरेको छु, तिनलाई अस्वीकार गरेको छु । म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौँ । पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचारमा, सङ्गठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ । पार्टीका सबै कमरेडहरूलाई साथमा लिएर, आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध छु । म सबैको जिम्मा लिन तयार छु । नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रूपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्यसहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकास लिने मेरो इच्छा छ ।”
बैठक र भेटघाटको अधिकांश समय व्यक्तिगत गुनासो, मान–अपमान र कुर्ची व्यवस्थापनमा गएको भन्दै ओलीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । कुनै दिन एजेण्डा बनाएर अबको दस, बीस या तीस वर्षपछि नेपाललाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न नपाएको पनि दुखेसो छ ।
“कुन दिन हामीले ‘ल, वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि राम्रो हो, यसलाई दिगो बनाउन यो यो काम गर्नुपर्छ’ भनेर छलफल गरेका छौँ ? ल, बितेका दुई वर्षमा सरकारले गरेका यी यी काम या उपलव्धि सकारात्मक छन्, अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हौसला, सकारात्मक प्रचार या जनतामा आशा जगाउने काम गरेका छौँ ? या, कोरोना महामारीबाट सिर्जित बहुआयामिक सङ्कटको समाधानका लागि समग्र विषयमा संवेदनशील भएर बहस गरेका छौँ ? यो वर्ष दशककै सबैभन्दा विनाशकारी बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भयो । भूकम्पका बेला ५० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरेर तीन महिनामा २७ हजार भन्दा बढी घरटहरा बनाउने गरी अभियान चलाउन सक्ने हाम्रो आन्दोलन आज बाढीपहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न परिचालित होऊ भनेर कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गर्न नसक्ने गरी जड कसरी बन्न पुग्यो ? छुवाछूत र जातीय विभेदका, महिलामाथि यौनहिंसा र श्रमिकमाथि उत्पीडिन हुँदा हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा उभिएर जनताको बीचमा पुग्ने गरी परिचालित गर्न के विषयले छेकेको छ ? जनताका यी समस्याहरू हाम्रो बैठकमा किन एजेण्डा बन्दैनन् ? किन यस्ता विषयले हामीलाई पोल्दैन ?,” उनको प्रश्न छ ।
अन्त्यमा ओलीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न र जनचाहनाअनुरूप अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
