त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)का आकांक्षी थिए– डीआईजीद्वय हेमबहादुर सिंह र रत्नशमशेर जबरा । लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरयो । हेमबहादुर सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति (बढुवा) गर्ने निर्णयसँगै तत्कालीन सरकारले रत्नशमशेर जबरालाई प्रशासन विभागको एआईजीमा बढुवा ग-यो । त्यसबेला एआईजीको दरबन्दी सिर्जना हुन्थेन भने सिंहभन्दा अगाडि नै जबरा डीआईजीबाट अवकाशमा जान्थे । एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेपछि रत्नशमशेरले ०४७ असारमा प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए ।

अच्युतकृष्ण खरेल र धु्रवबहादुर प्रधानलाई एआईजी बनाउन ०५४ सालमा एआईजीको दुईवटा दरबन्दी थपियो भने अमरसिंह शाहलाई एआईजी बनाउनकै लागि ०६१ मा फेरि मानवस्रोत विकास विभागमा एआईजीको दरबन्दी कामय गरियो ।

२०५९ मा पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई एआईजीमा बढुवा ग¥यो । कारण थियो, राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई साढे ३ वर्षपछि आईजीपी बन्न सजिलो होस् । राजेन्द्रबहादुर सिंह कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमै थिए । तर, उनी आफू महानिरीक्षक हुने बाटो पहिल्यै सुरक्षित बनाउन चाहन्थे ।

राजेन्द्रबहादुर सिंहभन्दा पछि ओमविक्रम राणा एआईजी भए । तर, ०६३ भदौमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ओमविक्रमलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा (नियुक्ति) ग¥यो । राजेन्द्रबहादुर सिंह आईजीपी हुनबाट बञ्चित भए । त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए कृष्णप्रसाद सिटौला ।

यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलको दबाबमा ०६६ मा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा एआईजीको दरबन्दी थपियो । रावल अर्जुनजंग शाहीलाई एआईजी बनाउन चाहन्थे । पछि, केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यलाई एआईजी बनाउन २०७२ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मन्त्रिपरिषद्बाट दुईवटा दरबन्दी थप गराए ।

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजीको एउटा दरबन्दी थप गरेसँगै विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । आमरुपमा सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार एउटामात्र एआईजीको दरबन्दी थपिनुले संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ टुट्नसक्ने बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

सरकारको सो निर्णयबारे विभागीय मन्त्री अर्थात्, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै अनभिज्ञ रहेको बताइएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरिकन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘चोरबाटो’बाट एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गराए । एआईजीको दरबन्दी थप्न लागेको कुरा प्रहरी संगठनका कमाण्डर अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले पनि पत्तो पाएनन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गुमराहमा पारेको उच्च स्रोतको दावी छ ।

राजनीतिक स्वार्थअनुसार थपिएको एआईजीको दरबन्दीले १८ महिनाअघि नै भावी आईजीपीको लागि बाटो खोलिदिएको चर्चा व्याप्त छ । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको कार्यकाल अझै १८ महिना बाँकी छ । नयाँ सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा बढुवा हुनका लागि डीआईजी विश्वराज पोखरेल मुख्य दाबेदार मानिन्छन् । उनी सिनियर डीआईजी हुन् । एआईजीमा थपिएको दरबन्दीमा उनी बढुवा हुने हो भने डेढ वर्षपछि निर्विकल्प रुपमा महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुला रहने जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रहरीका एकजना पूर्व महानिरीक्षकले रातोपाटीसँग भने, ‘१८ महिनाअघि नै भावी आईजीपीको टुंगो लागेपछि प्रतिस्पर्धी भावनामा ब्रेक लाग्ने र बहालवाला आईजीपीलाई नटेर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिका लागि माथिल्लो पदमा दरबन्दी थप्दै जाँदा नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने संगठनमा चौतर्फी र दीर्घकालीन असर पर्नसक्ने बताउँछन् पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी । ‘राजनीतिक स्वार्थअनुसार आफ्नो मान्छेका लागि पद सिर्जना गरेर बढुवा गर्ने परिपाटीले संगठनभित्र आफ्नै ब्याचमेटहरुसँग दुस्मनीको वातावरण सिर्जना हुन्छ,’ भण्डारीले रातोपाटीसँग भने ।

२०७४ चैत २७ मा सर्वेन्द्र खनाल २६ औं आईजीपी नियुक्त भए । मन्त्रिपरिषद्ले सर्वेन्द्रलाई आईजीपीमा बढुवा (नियुक्ति) गरेसँगै उनको ब्याचका डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा दिए । खनालसँग उनका ब्याचमेट एआईजीहरु पुष्कर कार्की, ठुले राई र धिरु बस्न्यातको सम्बन्ध राम्रो भएन ।

२०७६ माघ २८ मा खनालसँगै तीनैजना एआईजीले अवकाश पाए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोजना गरेको बिदाई समारोहमा ३ जना एआईजी र सो ब्याचका डीआईजीहरु अनुपस्थित रहे । कारण थियो– सरकारले सर्वेन्द्रलाई आईजीपी बनाएर धिरु बस्न्यातलाई कारबाही स्वरुप राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा थन्क्याइनु ।

अहिले, डीआईजी विश्वराज पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलमार्फत एआईजीको दरबन्दी थप्न सफल भएका छन् । आफ्नो आईजीपी पद सुरक्षित राख्नका लागि विश्वराज पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाबमा पारेका छन् ।

उनी तत्काल एआईजीमा बढुवा भएमा १८ महिनापछि स्वतः आईजीपी बन्नेछन् । त्यसबेला उनको कसैसँग प्रतिस्पर्धा हुँदैन । अहिले नै आईजीपीको टुङ्गो लाग्दा चेन अफ कमाण्ड बिग्रने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । उनको तर्कसँग पूर्व प्रहरी अधिकारी पनि सहमत देखिन्छन् ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘सरकारले १८ महिनासम्म सबै डीआईजीको काम हेरेर आइजीपीले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि एआईजी नियुक्त गर्नुपथ्र्यो, सो अवधिमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि देखिन्थ्यो ।’

सरकारले सबै डीआईजीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्ला राख्नुपर्ने मल्ले बताए । ‘प्रहरी संगठन फिल्ड बेस संगठन हो, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि एक जनालाई बिना प्रतिस्पर्धा बढुवा गर्दा संगठनलाई क्षति हुन्छ,’ मल्लले भने ।

ईश्वर पोखरेलको हस्तक्षेप

पाँच जना डीआईजी थप्ने र प्रहरी समायोजनको खाका गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिष्दमा पेश गरेको लामो समय भइसकेको थियो । सो प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिमा थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साइबर ब्यूरोलगायत पहिले डीआईजीको दरबन्दी हटाएको ठाउँमै फेरि दरबन्दी थप्न प्रस्ताव आएको भन्दै ‘पुनरावलोकन’ गर्न भनेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा सुटुक्क एआईजी समेत थप्ने प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे । आफ्नो ‘भाइ’ नाता पर्ने विश्वराजलाई अवसर दिन उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले एआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । गृहमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर उनले डीआईजी पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गराउने रणनीति अपनपाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको बुझाइ छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार प्रहरीको सरुवा–बढुवामा एकपछि अर्को विवादमा पर्न थालेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) ले गरेको अध्ययन भन्दै सरकारले कहिले एआईजी–डीआईजीको दरबन्दी बढाउने त कहिले घटाउने गर्दै आएको छ ।

प्रहरीमा दरबन्दी थप्न वा घटाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्छ । तर, ०७६ चैत २८ मा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको आग्रह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मौखिक आदेश दिएपछि डीआइजीको १२ वटा दरबन्दी एकसाथ कटौती गरियो । करिब ७ महिनाको अवधिमा फेरि पाँच जना डीआईजीको दरबन्दी थप गरिएको छ ।

जनपद प्रहरीतर्फ त्यतिबेलै १९ जना डीआईजीको दरबन्दी रिक्त भए पनि सरकारले १० जनालाई मात्रै डीआईजीमा बढुवा गरेको थियो । यससँगै २६ जनाको कायम दरबन्दी घटाएर १४ जनामा सीमित गरियो । हचुवामा डीआईजीको दरबन्दी घटाउने निर्णयप्रति तत्कालीन आईजीपी ठाकुर ज्ञवालीलगायत उच्च प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । नेतृत्व क्षमताको वृत्ति र विकासमा असर पर्ने कुरा प्रहरीका उच्च अधिकारीले सुझाउँदा पनि गृहसचिव न्यौपानेले दरबन्दी घटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराएका थिए ।

डीआईजीको संख्या धेरै हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले घटाएको र नयाँ प्रहरी ऐनअनुसार समायोजनमा जाँदा धेरै डीआईजी नचाहिने गृहसचिव न्यौपानेको दावी थियो । तर, पछिल्लो समय गृहसचिव न्यौपाने यूटर्न हुँदै डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न कम्मर कसेर लागिपरे । सात महिनाअघि गृहमन्त्री थापाले दरबन्दी घटाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, थापाको कुरा सुनुवाई भएन ।यो समाचार रातोपाटी बाट सभार गरिएको छ।