वीरगन्ज । साइबर सुरक्षा भनेको कम्प्युटर सिस्टम र नेटवर्कलाई क्षति या चोरी हुनबाट बचाउनु हो । यसले गर्दा डेटा र सफ्टवेयरको सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।

यो सुरक्षा भंग कि त ह्याकरले गर्छन् कि त कम्प्युटर भाइरस, म्यालवेयरको प्रयोगले । नेपाल विश्वमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको हिसाबले ७३औं स्थानमा रहेको छ ।

नेपालमा करिब ७२ प्रतिशत मानिसले इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् । तर के हाम्रो इन्टरनेट सुरक्षा राम्रो छ ? सबै प्रयोगकर्तालाई यसको प्राविधिक ज्ञान भने हुँदैन, जसले गर्दा समस्याहरू आइरहेका छन् । त्यसैगरी संस्थाहरूले सही तरिकाले साइबर सुरक्षामा ध्यान नदिँदा विभिन्न दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् ।

विभिन्न सरकारी वेबसाइट ह्याक भइरहेको कुरा सुन्छौं । कहिले विदेशीहरूले सिस्टम बिगारेको कुरा आउँछ । एटीएम ह्याक गरेर करोडौं निकालेको पनि सुनेकै छौं ।

यो कारणले गर्दा सरकारको साइबर सुरक्षाप्रतिको दायित्वप्रति प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । यो अवस्थालाई गम्भीर ढंगमा नलिने हो भने यसले पछि गएर ठूलो समस्यालाई निम्त्याउन सक्छ ।

विभिन्न ९९ देशहरूमा साइबर सुरक्षाको विभिन्न चुनौती पहिल्यै आइसकेका छन् । नेपालले पूर्वतयारी नगरेको कारणले यो समस्या अझ बढी हुने देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले यो वर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि भनेर ७ दशमलव १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो बजेट पहिलेको वर्षको भन्दा ७८० लाख रुपैयाँ बढी हो । यसपालि साइबर सुरक्षा र आइटी ल्याबको विकासका लागि भनेर बढी रकम छुट्याइएको हो ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने गरेका साइबर हमला रोक्न नसकिने भए पनि त्यसबाट बच्न भने सकिने हुँदा आवश्यक नीति नियम निर्माणको प्रक्रियाको गति तीव्र बनाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकी उप–निर्देशक रोजा किरण वासकुला बताउँछिन् ।

अनलाइन बैंकिङ र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पेमेन्टको प्रचलन फस्टाउँदै गरेको अवस्थामा बेवसाइट सुरक्षित बनाउन र साइबर अपराधीलाई निरुत्साहन गर्न अत्यावश्यक भएको उनले बताइन् ।

राष्ट्रहरूको धेरै गोप्य डेटा र सूचना इन्टरनेटबाट ह्याक गर्न मिल्ने हुनाले यो पक्ष सुरक्षित पार्न एकदमै जरुरी रहेको छ । २०२० मा यो समस्या अझै चरम सीमामा पुगेको देखिन्छ किनभने, अहिले पूरै विश्व नै क्लाउड कप्युटिङमा भर पर्दै आइरहेको छ ।

सुरक्षा विज्ञहरूको अनुसार साइबर सुरक्षा कमजोर हुनुमा आवश्यक नीति तथा कार्ययोजनाको अभाव, सुरक्षामा कम लगानी र नियमित सुरक्षा परीक्षण नहुनु प्रमुख तीन कारणहरू रहेका छन् ।

साइबर क्षेत्रमा धेरै लगानी नहुने कारणले पनि यहाँ जोखिम बढ्दो देखिन्छ । सरकारले नागरिकता र सवारी चालकको जानकारी पनि बेवसाइटमा राख्ने हुँदा सुरक्षा नबढाइएमा व्यक्तिगत सूचनाको जोखिम बढ्दै गएको देखि