भारत र अमेरिकाबीच ऐतिहासिक रक्षा सम्झौता भएको छ।आधारभूत आदानप्रदान तथा सहायता सम्झौता (बेका) नामक यो द्विपक्षीय सहमतिपछि दुई देशले आपसमा महत्वपूर्ण सैन्य प्रविधि, भूरणनीतिक नक्साहरु र भूउपग्रहसम्बन्धी गोप्य तथ्याङ्कहरु दुई तर्फका सेनाले आपसमा आदानप्रदान गर्न सक्छन्।दुई देशबीच सुरक्षा सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने र इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आर्थिक तथा सैन्य प्रभावलाई निस्तेज पार्ने प्रतिबद्धताका साथ यो सम्झौता गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्पर र उनीहरुका भारतीय समकक्षी क्रमशः एस जयशंकर र राजनाथ सिंहले मंगलबार दिल्लीमा यो सम्झौता गरेका हुन्।आआफ्ना शीर्ष सैन्य तथा अन्य सुरक्षा अधिकारीहरुलाई साथमा लिएर ऋंखलाबद्ध वार्ता गरेपछि सो सम्झौता टुंग्याइएको हो।इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको आर्थिक तथा सैन्य प्रभाव बढिरहेको र पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनबीच तनाब बढिरहेका बेला अमेरिकासँग भएको यो रक्षा सम्झौता निकै महत्वपूर्ण हुने इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ।

सो अवसरमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले आफूहरु इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न कटिबद्ध रहेको बताएका छन्।अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पिओले गलवान भ्यालीमा चिनियाँ सेनाद्वारा मारिएका २० भारतीय सैनिकलाई सम्मान गर्न युद्ध स्मारममा पुगेर उनीहरुलाई श्रद्धाञ्जलि व्यक्ति गरेको बताए।‘भारतका जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताका पक्षमा लड्दा अमेरिका भारतीय जनताका पक्षमा उभिनेछ,’ पम्पिओले भने।

यसअघि अमेरिकासँग कम्युनिकेसन कम्याटिबिलिटी एन्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट (कमकासा) र लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट (लेमोआ) गरेको भारतले यसपटक आधारभूत आदानप्रदान तथा सहायता सम्झौता (बेका) गरेको हो।
यी तीनवटै सम्झौता भएपछि अब के हुन्छ?

‘यी तीन सम्झौता भएपछि भारत इन्डियन ओसियन रिजन (आईओआर) मा अब आउने केहि दशकसम्म एउटा निर्णायक सैन्य शक्तिको रुपमा रहनेछ,’ सैन्यविद् मिलिन्द कुलश्रेष्ठले फाइनान्सियल एक्सप्रेससँग भनेका छन्।भारत र चीनबीच केहि समययता भएका टकरावका कारण यी दुई देशबीच महत्वपूर्ण सैन्य सम्झौता गर्ने आधार तयार भएको उनको ठहर छ।

उनका अनुसार भारत र अमेरिकाबीच यो स्तरको सम्बन्ध यसअघि कहिल्यै विकास भएको थिएन।पछिल्लो समय एसियामा अमेरिकी प्रभाव खस्किँदो अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले अब यी सम्झौताहरु भएपछि उसलाई पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए।३४ सय ४० किमी लामो सीमा जोडिएको भारतको चीनसँग थप आक्रामक टकरावहरु हुनसक्छन्।चीनका योजनाहरुविरुद्ध लड्नका लागि भारतको समुन्द्री क्षेत्रमा फैलिएका संरचनाहरुबाट आफूले लिनसक्ने फाइदाबारे पनि अमेरिका राम्रोसँग जानकार भएरै यो सम्झौता गरेको विज्ञहरुको विश्लेषण छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारतपछि गर्न लागेको श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र इण्डोनेसियाको भ्रमणले यस क्षेत्रमा अब थप क्रियाशिल हुने अमेरिकी योजनालाई प्रष्ट पार्छ।चीनले पनि हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो समुन्द्री शक्तिलाई बढाउँदै लगिरहेका बेला भारत र अमेरिकाले पनि आफ्ना तयारी तिव्र पारेका हुन्।यी गतिबिधिलाई चीनले सहजरुपमा पक्कै लिने छैन।

यी सम्झौतासँगै भारतले चीनको सैन्य शक्तिविरुद्ध तत्काल ठूलो फेरबदल ल्याउन नसके पनि अब उसले एउटा दिर्घकालीन दृष्टिकोण सहितको योजनाका साथ अघि बढ्न सक्ने कुलश्रेष्ठको बुझाइ छ।

यसअघि भारत र अमेरिकाबीच गरिएको कमकासा सम्झौताअनुसार उनीहरुका सैन्य शक्तिहरुले आपसमा गोप्य सञ्चार आदानप्रदान गर्नसक्थे। दुई मुलुकले हवाई, समुन्द्री वा समुन्द्रमुनी विभिन्न अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि दुवै पक्षको प्रबिधि र विज्ञताका लागि कमकासा महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैगरी लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट (लेमोआ) ले एक अर्काका सैन्य संरचना तथा सुविधाहरुबाट फाइदा लिँदै आपसी गतिबिधि सञ्चालन गर्न सक्छन्। दुई पक्षबीच इन्धन भर्न, मर्मत सम्हार, उपकरणको सहयोगका लागि पनि सहज हुनेछ।

यहि सम्झौताअनुसार अमेरिकी हवाई फौजले यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्दा मर्मत आदिका लागि संरचना तयार गर्नसक्नेछ जहाँ उसका इकाइहरुले कुनै क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा पनि सोहि क्षेत्रलाई आधार बनाएर सञ्चालनमा रहन सक्नेछन्। यस क्षेत्रमा सुरक्षित रही सञ्चालनका लागि अमेरिकी फौजलाई भारतीय सीमाभित्र सुरक्षित क्षेत्र प्रदान गरिनेछ।

चाइना फ्याक्टरका कारण अमेरिकाले भारतमा यसरी सैन्य उपस्थिति बढाउँदै जाँदा पाकिस्तान भने असन्तुष्ट हुनसक्ने भारतीय सैन्य अधिकारीहरुको भनाइ छ।

अहिले भएको बेका सहमतिले मुख्यतः जियोस्पेसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् भूरणनीतिक जानकारी सेना र सरकारबीच आदानप्रदान हुनेछ। यस्ता जानकारीको संकलन तथा विश्लेषणका लागि अमेरिकाले त्यससम्बन्धी प्राबिधिक ज्ञान, विवरण, विधि र ढाँचा आदि प्रदान गर्नेछ।

भारतीय सेनाको सर्वे जनरलसँग भारतीय क्षेत्रमै पर्ने ठाउँका ठ्याक्कै मेलखाने (एकुरेट) नक्साहरुको कमीका कारण तथ्यांक अपर्याप्त भएको पाइएको छ।

पहिले नै संकलन गरिएका भौगोलिक तथ्यांकलाई रुपान्तरण गर्दा पनि समस्याहरु देखिएको थियो। जीआईएस प्रणाली तिब्ररुपमा विकास भइरहेका बेला मिलिटरी सर्वे जनरलले चाहिँ त्यो गति पकड्न सकेको थिएन।जसले गर्दा तथ्याङ्क आपसमा मेल नखाँदा तथ्याङ्क शुद्धताका समस्या देखा परेको थियो।बेका सहमतिसँगै अमेरिकाले उपलब्ध गराउने तथ्याङ्कले अब यो समस्याको हल हुनेछ।