वीरगंज संजालगत शनिबार अर्मेनिया र अजरबैजान नागोर्नो-काराबाखको विषयमा जारी युद्धलाई अस्थायी रुपमा रोक्न सहमत भएपनि सो सहमति एक रात पनि पालना नभएको पाइएको छ । रुसको मध्यस्ततामा भएको अस्थायी युद्धविराम एक दिनपनि कायम हुन नसकेको हो ।
अजरबैजानले अर्मेनियालाई सम्झौता तोडेको आरोप लगाएको छ । अजरबैजानले अर्मेनियाले गोलीबारी गरेको बताउदै उसको एक शहरको घरहरु ध्वस्त बनाइदिएको बताएको छ । यस घटनामा ९ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । तर अजरबैजान लगाएको आरोपलाई अर्मेनियाको सेनाले अस्वीकार गरेको छ ।
दुवै देशबीच जारी युद्धका कारण कैयौं बृद्धहरु बेसमेन्टमा बस्ने गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । गत शनिबार रुसको मध्यस्ततामा मस्कोमा भएको १० घण्टासम्म चलेको वार्तापछि दुवै देश युद्दविराम लागु गर्न सहमत भएका थिए । २७ सेप्टेम्बर देखि जारी यस युद्धमा अहिलेसम्म दुवै देशतर्फ ३ सयभन्दा बढी सैनिकको मृत्यु भएको बताइएको छ तर यसको आधिकारिक पुष्टि दुवै देशले गरेका छैनन् ।
किन लडिरहेका छन् अर्मेनिया र अजरबैजान ?
पूर्व सोभियत संघको अंश रहेका आर्मेनिया र अजरबैजान नागोर्नो-काराबाखको क्षेत्रलाई लिएर १९८० को दशक देखि १९९० को दशकमा शुरुवाती रुपमा संघर्ष गरिसकेका छन् । दुवैले युद्धविरामको घोषणा गरेका छन तर वास्तविकतामा भने शान्ति सम्झौतामा दुवैको कहिले पनि सहमती छैन ।
दक्षिणपूर्वी यूरोपमा पर्ने काकेशसको क्षेत्रको पहाडी भुमि रणनीतिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण रहेको छ र यस क्षेत्रमा मुसलमान र ईसाई शक्ति आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न चाहन्छन् । सन् १९२० दशकमा जब सोभियत संघ बन्यो तब दुवै देश त्यसको हिस्सा बनेका थिए र सोभियत गणतन्त्रको रुपमा चिनिन्थे ।
नागोर्नो-काराबाखको प्रायजसो जनसंख्या आर्मेनियाली छ तर सोभियत अधिकारीहरुले यसलाई अजरबैजानको हातमा सुम्पियो । यस पछि दशकौसम्म नागोर्नो-काराबाखका मानिसले थुप्रै पटक उक्त क्षेत्र आर्मेनियालाई सुम्पिन अपिल गरेका थिए ।
तर सन् १९८० को दशकमा अजब सोभियत संघको विघटन शुरु भयो तर नागोर्नो-काराबाखको संसदले आधिकारिक रुपमा आफुलाई आर्मेनियाको भाग बन्नको लागि भोट गर्यो । त्यसपछि इसके अलगाववादी आन्दोलनले अजरबैजानलाई ध्वस्त बनाउने प्रयास गरियो र यस आन्दोलनलाई लागातर आर्मेनियाको समर्थन रहेको थियो । नतीजाको रुपमा जातीय संघर्ष शुरु भयो र सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएपछि एक प्रकारको युद्धको शुरुवात भएको छ ।
यहाँ भएको संघर्षको कारण लाखौं मानिसले आफ्नो घरवार छोडेर पलायन हुनुपरेको छ र दुवै तर्फबाट जातीय नरसंहारको खबर पनि आएको छ । सन् १९९४ मा रूसको की मध्यस्थतामा युद्धविरामको घोषणाबाट पहिला नागोर्नो-काराबाखमाथि आर्मेनियाली सेनाको कब्जा भयो ।
उक्त सम्झौता पछि नागोर्नो-काराबाख अजरबैजानको भाग त भयो तर यस क्षेत्रमा अलगाववादिहरुको शासन हुन् थाल्यो, जसले यस क्षेत्रलाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो । यहाँ आर्मेनियाको समर्थन रहेको सरकार चल्न थाल्यो जसमा आर्मेनियाली जातीय समूहसंग जोडिएका मानिस थिए ।
यस सम्झौतामा नागोर्नो-काराबाख लाइन अफ कन्ट्याक्ट पनि बन्यो जसले आर्मेनिया र अजरबैजानका सैनिकलाई अलग राखियो । उक्त क्षेत्रमा शान्ति बनाईराख्नको लागि सन् १९२९ मा फ्रान्स, रुस र अमेरिकाको अध्यक्षतामा बनेको अर्गनाइजेशन फर सिक्योरिटी एन्ड कोअपरेशन इन यूरोप मिंस्क ग्रुपको मध्यस्थतामा शान्ति वार्ता जारी रहेको छ तर अहिले सम्म कुनै सम्झौता सम्म पुग्न सकेको छैन ।
भौगोलिक र रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण भएको कारण पनि यस विवाद झन् जटिल बन्दै गएको छ । अजरबैजानमा ठुलो संख्यामा टर्की मुलका मानिसको बसोबास रहेको छ र यस्तो अवस्थामा नेटोको सदस्य देश टर्कीले सन् १९९१ मा एक स्वतन्त्र देशको रुपमा अजरबैजानको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ ।
अजरबैजानका पूर्व राष्ट्रपतिले दुवै देशको सम्बन्धलाई, “ दुई देश एक राष्ट्र” भनेका थिए । आर्मेनियासंग टर्कीको कुनै आधिकारिक सम्बन्ध छैन । सन् १९९३ मा जब आर्मेनिया र अजरबैजानको बीचमा विवाद बढ्दै गयो तब अजरबैजानलाई समर्थन गर्दै टर्कीले आर्मेनिया संगको आफ्नो सिमाना बन्द गर्यो ।
जब टर्कीले पुन एक पटक आफ्नो मित्र देशको समर्थनमा उत्रियो तब विवाद बल्झियो । आर्मेनियाको रूससंग गहिरो सम्बन्ध रहेको छ र त्यहाँ रुसको एउटा सैन्य क्याम्प पनि रहेको छ । साथै दुवै देश सैन्य गुट कलेक्टिभ सिक्योरिटी ट्रीटी अर्गनाइजेशनको सदस्य रहेको स्वीकार गरेको छन् ।
रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले अजरबैजानको साथ पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध व्यक्त गरेका छन् र उनले दुवै देशलाई युद्ध रोक्न अपिल समेत गरेका छन् । सन् २०१८ मा आर्मेनियामा लामो समयसम्म सत्तामा रहेका शेर्ज सार्गिसानको विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध प्रद्रर्शन भयो र त्यसपछि भाको निस्पक्ष निर्वाचनमा विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका निकोल पाशिन्यानलाई प्रधानमन्त्री चयन गरियो ।
पछि भएको कुराकानीमा पाशिन्यान र अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलीव बीच सिमाना र तनाव कम गर्ने र दुवै देश बीच पिहलो सैनिक हटलाइन शुरू गर्ने सहमति बनेको थियो ।
सन् २०१९ मा दुवै देशले जारी गरेको बयानमा उक्त क्षेत्रमा शान्ति सथापना गर्न योजना गर्ने बताएका थिए । तर अहिले सम्म त्यस्तो केहि देखिएको छैन । तनावको शुरुवात कसले गर्यो भन्ने कुरा अहिलेसम स्पष्ट भएको छैन र जुलाई पछिको महिनामा यस क्षेत्रमा तनाव उच्च भएको थियो ।
