वीरगंज। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभागको विषयमा ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएको छ । नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेको प्रमाण जुटाएको हो ।विज्ञ समूहले बनाएको सो प्रतिवेदनलाई भारतसँग जुनसुकै समयमा वार्तामा बस्दा पेस गर्ने आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो ।

गत जेठमा गठित सीमा विज्ञ समूहको टोलीले गत साता मात्रै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएको ऐतिहासिक खोजसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा समेटिएको भूभागको थप प्रमाण र आधारसहित विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भर्पाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेतलाई आधारको बलियो प्रमाण नेपालले बनाएको छ ।

विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समितिले नेपालको ऐतिहासिक प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी तथा जल विज्ञानविद् जगत भुसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका थिए । समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए ।

यता भारत भने नेपालसँग वार्ताका लागि अझै अनिच्छुक देखिएको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी क्षेत्रसम्मलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटेपछि दुई देशबीचको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन ।

विज्ञ समूहले सो भूमि नेपालको रहेको यथेष्ट प्रमाण बुझाएपछि अब नेपालले भारतसँग वार्तामा बस्दा सो प्रतिवेदन पेस गर्ने आधार तय भएको छ । यसअघि असोज महिनाभित्र दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्ने तय भए पनि प िछल्लो समय भारतले कोरोना भाइरस महामारीको कारण देखाउँदै वार्तामा बस्न अनिच्छुक देखिँदै आएको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भारतसँग वार्ता गर्न कूटनीतिक रूपमा निरन्तर पहल गर्दै आइरहेको छ । नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा वार्ताबाटै हल गर्ने विषयमा पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ ।

गत वर्ष १६ कात्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देखिएको विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत ७ जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।

नेपालको विरोध जारी नै रहेको बेलामा फेरि गत वैशाखमा भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो । सोही सिलसिलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले आफ्नो निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गरिसकेको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले आपत्ति जनाउँदै त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठायो । त्यसयता नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको स्थिति बनेको थियो । नेपालले भारतसँग सीमाकै विषयलाई लिएर वार्ता गर्न चाहे पनि कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको कारण देखाउँदै वार्तामा बस्न अनिच्छुक देखिएको छ ।

दुई देशबीच सीमा विवादको कुरा उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई चार पटकसम्म पत्र लेखेर वार्ता र संवादका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले संवादका लागि नेपालले पठाएको पत्रको प्रतिउत्तर दिएको थिएन । नेपालको पत्रको जवाफ भारतले दुई महिनापछि मात्रै दिए पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो ।