वीरगंज संजाल। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले सिंगो संसारको शिक्षा प्रणाली संकटमा छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघिय संस्था युनिसेफका अनुसार हाल ४६ देशका सरकारले देशव्यापी रुपमै विद्यालय बन्द घोषणा गरेका छन भन विश्वका ७२.९ प्रतिशत भन्दा धेरै विद्याथी माहामारीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित छन् । जसका कारण उनीहरुको यसवर्षको शैक्षिक सत्र खेर जाँदै छ ।
तर नेपालमा भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विगत ६ महिनादेखि अवरुद्ध विद्यालय तहका शैक्षिक गतिविधि अब स्थानीय तहले जोखिम मुल्यांकन गरी अगाडी बढाउन सक्छन भनेर सरकारले निर्णय गरेपछि काठमाडौं उपत्यका सहित सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, डडेलधुरा, गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, हुम्ला, बाजुरा, मुगु, सल्यान, कालिकोट, रुपन्देही, चितवन लगायत जिल्लाका केही विद्यालयहरु भौतिक रुपमै सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने समयमै कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भन्दै सरकारले कडा लडडाउन ग¥यो । चार महिना लामो देशव्यापी लकडाउन र त्यसपछि करिब एक महिना लामो निषेधाज्ञाले जनजिवन ठप्प हुँदा शैक्षिक सस्थाहरु सञ्चालन हुने अवस्था नै रहेन । यसले गर्दा विद्यालय तहमा करिब ७० लाख र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने करिब साढे ५ लाख विद्यार्थीको पढाई अवरुद्ध भयो ।
एसइईको परिक्षा नै हुन नसकेपछि पहिलो पटक विद्यालयले गर्ने स्वःमुल्याकन विधिबाट नम्बर दिएर एसइईलाई पार लगाइयो । ११ कक्षामा पनि त्यही विधि अनपाईयो । विद्यालय तहको माथिल्लो कक्षा मानिने कक्षा १२ को परिक्षा अझै हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयहरुले पनि पुराना बर्षका परिक्षा गर्न र रिजल्ट निकाल्न सकिरहेका छैनन् ।
एउटा शैक्षिक सत्रमा १ सय ९० दिन पढाई हुन्छ । तर शैक्षिक सत्रको आधा समय कोरोना त्रासका कारण बितेपछि सरकार असोज १ गतेबाट बैकल्पिक शिक्षण सिकाई पद्धति मार्फत् शैक्षिक सत्र अघि बढाउने निर्णय गर्यो । त्यही निर्णयको आधारमा अहिले विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन् भने केहीले इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन र घर घरमै शिक्षक पठाउने र अभिभावकलाई नै स्वयसेवकको रुपमा परिचालन गरेर विद्यार्थीलाई नियमित रुपमा पढाउन थालेका छन् ।
यता सहरी क्षेत्रका धेरै विद्यायहरुले गत असार देखिनै नियमति रुपमा अनलाईन कक्षाहरु पनि सञ्चालन गरिहेका थिए्, रेडियो टिभीबाट बैकल्पिक कक्षा पनि सुरुभएका थिए । तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रक्षेपण अनुसार २३ लाख बालबालिकामा इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन कुनै प्रविधिमा पहुँच छैन । इन्टरनेटको पहुँच भएका बालबालिका ७ लाख र रेडियो, टेलिभिजनमा पहुँच भएका बालबालिका करिब ४० लाख छन् । त्यसैले झण्डै २३ लाख बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्नका लागि भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्था थियो ।
यो अवस्थामा भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन सुरु भएको खबरले एकातर्फ खुसी त दिएको छ तर संगसंगै त्यो भन्दा बढी संक्रमणको जोखिम बढ्ने चिन्ता छ । बिषेशगरी सरकारी विद्यालयहरु भौतिक र आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थामा छन् । त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेर दैनिक कक्षा सञ्चालन गर्न उनीहरुका लागि चुनौतिपूर्ण छ ।
कोरोनाका जोखिमका बीचमा विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न कति जोखिमपूर्ण छ ? बैकल्पिक शिक्षण विधिबाट अध्यापन गर्न सरकार र निजी विद्यालयहरुमा कस्तो पूर्वाधार छ ? विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनका लागि विद्यालयहरुले कस्ता व्यवस्था गरेका छन् ? एउट शैक्षिक सत्र प्रभावित हुँदा त्यसले शिक्षण सिकाईमा कस्तो असर परेको छ ? पाठ्यक्रम समायोजन गरेर पाठ्यभार घटाउँदा त्यसले विद्यार्थीको सिकाईलाई कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आजको संवादको पहिलो खण्डमा TOUGHtalk मा प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी, एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा हुनुहुन्छ भने उहाँहरुका कुरा सुनेपछि संवादको दोस्रो खण्डमा आज TOUGHtalk मा साथ दिनुहुनेछ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल । मन्त्री पोखरेलसंग विद्यालयदेखि उच्चशिक्षाका बिषयमा पनि संवाद समेटिएको छ ।
