काठमाडौं । नेपालमा भित्रिने अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगाडि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेनट सिस्टम (एमडीएमएस) का लागि आवश्यक उपकरण काठमाडौं आइपुगेको छ । परियोजनाका लागि आवश्यक पहिलो चरणको सामान उपत्यका भित्रिएको प्राधिकरणले जनाएको छ |नियामकले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो । दर्ता नभएका मोबाइल बन्द गर्ने प्रयास स्वरुप दुई वर्ष अघि नै यो परियोजना अगाडि बढाएको थियो ।
त्यसका लागि गत भदौमा चार महिनाभित्र एमडीएमएस जडान सम्पन्न गर्नेगरी न्युमेरा एसडीएन बीएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको संयुक्त उपक्रम कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।एमडीएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र सञ्चालन गर्ने गरी उक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको भए पनि अहिलेसम्म परियोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार सिस्टमका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ ।
‘परामर्शदाताबाट मोबाइल सेवा प्रदायक, भन्सार विभाग तथा मोबाइल आयातकर्ता लगायत सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी सिस्टम अनुरुपको सफ्टवेयर विकासको काम सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ |लामो समयसम्म सिस्टम कहाँ राख्ने भन्ने विषय यकिन नहुँदा ढिलाई हुन पुगेको उल्लेख गरिएको छ । २०७६ कात्तिक ५ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट रेडियो नेपालको ललितपुर खुमलटार स्थित ४२ रोपनी जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भए पश्चात उक्त सिस्टम पनि खुमलटारमै स्थापना गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको थियो ।
तर, २०७६ माघ महिनासम्ममा पनि रेडियो नेपालले उक्त जग्गा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकेन । त्यसपश्चात प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चाबहिल स्थित जग्गामा राख्ने निर्णय लिएको थियो ।
तर निर्णय लगत्तै विश्वव्यापीरुपमा देखिएको कोरोनाको महामारीले पुनः यो परियोजनामा ढिलाई हुन पुगेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरानाका कारण सिस्टमको लागि आवश्यक प्रणाली आयातमा कठिनाई भएको थियो । साथै मलेसियाबाट उक्त सिस्टम जडान गर्न विज्ञहरु आउनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध हुँदा उनीहरु नेपाल आउन सकेका छैनन् ।’
यसका बाबजूद पहिलो चरणको उपकरण भित्रिएका प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त उपकरण हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा राखिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक अन्य सामग्रीका साथै विज्ञ टोली नेपाल आउने वित्तिकै यो सिस्टम सञ्चालनमा आउने नियामकले जनाएको छ ।