वीरगंज | १३ वर्षकी रानीले जीवनकै पहिलो युद्ध जितेकी छिन्। उनका अभिभावकले उनको जबरजस्ती बिहे गरिदिन लागेका थिए तर रानी बिहे रोक्नेगरी सहयोग लिन सफल भइन्।रानी (परिवर्तित नाम) भर्खर आठ कक्षामा पढ्दै थिइन् जब भारतमा एक्कासी लकडाउन सुरु भयो। यसपछि सबैकुरा ठप्प भए, स्कुलदेखि व्यवसायसम्म। कोरोना भाइरस फैलन रोक्नका लागि यो सब भएको थियो।

लकडाउन सुरु भएको महिना दिनमा नै क्षयरोगले ग्रसित भएका रानीका बाबुले बिहे गर्ने केटा फेला पारे।रानी यो सब भइरहँदा खुशी थिइनन्। ‘मानिसहरु सानो उमेरमा नै छोरीको बिह गर्ने हतारो कि गर्छन् मैले बुझेको छैन,’ रानीले भनिन्, ‘उनीहरुले स्कुल जानुको, कमाइ गर्नु र आत्मनिर्भर हुनुको महत्व बुझेका छैनन्।’

भारतमा १८ वर्ष नपुगी बिहे गर्नु गैरकानुनी हो। तर, विश्वकै सबैभन्दा बाल विवाह हुने मुलुक हो भारत। युनिसेफका अनुसार विश्वमा हुने बाल विवाहको एक तिहाई त भारतमा मात्रै हुने गरेको छ। भारतमा एक वर्षमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कम्तिमा १५ लाख छोरीहरुको बिहे भइसक्छ।

यस वर्ष स्थिति झन् खराब हुनसक्छ। सन् २०१९ को जुन जुलाईमा भन्दा यसपालाका दुई महिनामा सानैमा बिहे गर्ने विषयलाई लिएर सहयोग माग्दै चाइल्डलाइनमा आउने टेलिफोन कल १७ प्रतिशतले बढेको छ। चाइल्डलाइन बालबालिकाका लागि संचालित हेल्पलाइन हो।

मार्चदेखि जुनको सुरुवातमा नै दशौं लाख मानिसले लामो लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका छन्। यसरी कामबाट बिमुख हुनेहरु अधिकांश असंगठित र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने छन् जसको कतैबाट पनि सुरक्षा छैन। यसले उनीहरुलाई थप गरिबीतिर धकेलिरहेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने १ करोडभन्दा धेरै आप्रवासी मजदूर आ आफ्नो गाउँतिर फर्केका छन् लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर। त्यसैले यही बेलामा छोरीलाई बिहे गरेर उनीहरुको भविष्य सुरक्षित गराउन सकिने भन्ने धारणा उनीहरुमा रहेको छ।

जुन महिनामा आउँदा लकडाउन हट्दै पुन कामहरु खुल्न थाल्यो। तर, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र संचालनमा आउन नसक्दा उनीहरु काममा फर्किन सकिरहेका छैनन्। स्कुलहरु अझै बन्द छन् जसले किशोरी घरमै जोखिमपूर्ण अवस्थातिर धकेलिएका छन्।

भारतको यस्तो अवस्थालाई फेर्ने भनेकै स्कुलहरुले हो। भारतको पूर्वी राज्य उडिसा जहाँ रानी बस्छिन् त्यस्ता ठाउँका लागि स्कुलको महत्व ठूलो छ। स्कुलमा उनीहरुले छिटो बिहे गर्न परिवारले दिएको दवावबारे शिक्ष र साथीहरुलाई बताउने मौका पाउँछन् जुन अहिले गुमिरहेको छ। एक हिसाबले उनीहरुको ‘सेफ्टी नेट’ गुमिरहेको छ, स्कुल बन्द हुँदा।

‘चरम गरिबीको अवस्थमा रहेको समुदायमा छोरीलाई पढाईका लागि प्रेरित नै गरिन्न। कसैगरी उनीहरुको स्कुल छुट्यो भने अभिभावकलाई सम्झाएर उनीहरुलाई फेरि स्कुलसम्म ल्याउन कठिन हुन्छ,’ युनिसेफसँग जोडिएर एक्सन एड मार्फत् बालविवाह विरुद्धको अभियानमा कार्यरत स्मिता खन्जवाले भनिन्।

रानीको मिल्ने साथीको यसै वर्षको सुरुमै बिहे भइसक्यो। तर, रानीले चाइल्डलाइनमा फन गरेर आफ्नो हुन लागेको बिहेलाई रोक्न सकिन्। त्यसमा स्थानीय गैर सरकारी संस्था, प्रहरी र चाइल्डलाइनका कर्मचारीको सहयोग रह्यो।

तर, रानीको संकट यही पार भएको छैन। उनका बाबु केही अघि बिते।

‘जब खुल्छ, म फेरि स्कुल जान चाहन्छु। बुबा बित्नुभएकाले अब मैले थप मेहनत गर्नुपर्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘आमालाई घर चलाउन मैले सघाउनुपर्छ।’

छोरीहरुमात्र होइन, छोराहरुका लागि अवस्था प्रतिकूल नै छ यस्तो समाजमा। खन्जवाका अनुसार किशोरावस्थामै केटाहरुलाई कारखानामा काम गर्न जानका लागि परिवारबाट दवाव हुने गरेको छ।

भारतमा बालश्रमविरुद्ध फौजदारी कानुनी लागू हुन्छ। तर, २०११ को जनगणनाअनुसार २६ करोड बालबालिकामध्ये एक करोड बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेको देखिएको थियो।

ग्रामिण भेगका परिवारमा निर्णय लिन सजिलो छैन। पंकज लालले चार महिना लामो लकडाउनकै क्रममा आफ्नो १३ वर्षको छोरालाई तस्करलाई बुझाए। उनीसँग आश्रित सन्तान ५ जना छन् जसको लालनपालन गर्नुपर्छ। उनी रिक्सा चलाउँछन् तर यसबीच आम्दानी हुँदै भएन।

पंकजले बिहारबाट १ हजार किलोमिटर टाढाको राजस्थानमा छोरा पठाए। चुरा बनाउने कारखानामा काम गर्न पठाउँदा उनले मासिक ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। त्यति पैसाले मुस्किलले घर चल्छ।

छोरोलाई यसरी काममा पठाउनु परेको सुनाउँदा उनी रोइरहे।

‘छोराछोरीले दुई दिनदेखि केही खान पाएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘म आफैँ काममा जान्छु भनेको थिएँ तर दलालले नरम हात भएका मानिस चाहिने भने। छोरोलाई पठाउनुको मसँग विकल्प थिएन।’

त्यसो त लकडाउनले यातायात ठप्प थियो। तर मानव तस्कारले नयाँ रुट हुँदै सुविधासम्पन्न बस चढाएर नै लैजान सके, विशेष पहुँचका आधारमा।

सेन्टर डाइरेक्ट नामक गैर सरकारी संस्थाका सुरेश कुमारका अनुसार संकट थप गहिरिँदो छ। २५ वर्षदेखि उनी मानव तस्करबाट बालबालिकाको उद्धारमा लागिरहेका छन्।

‘गएक वर्षदेखि हामीले उद्धार गरेका बालबालिकाको संख्या दोब्बर भएको छ। लकडाउनकै बीच तस्करहरुले प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा गाउँ नै रित्याउने गरी बालबालिका ओसारिरहेका छन्,’ उनले भने।

चाइल्डलाइनमा बालश्रमको विषयमा फोन आउनेक्रम भने घटेको छ। यस्तो हुनुमा अभिभावकको दु:खलाई देखेर बालबालिकाले उजुरी नगरेको हुनसक्ने अभियन्ताहरुको अनुमान छ।

मानव तस्करीविरुद्ध सरकारले नीतिगत निर्णयषहरु गरेको छ, कानुन पनि कडा पारेको छ र राज्यहरुलाई पनि लकडाउनमा यसबारे सचेत गराएको छ। यस्ता कदमविरुद्ध जनचेतना जगाउन राज्यस्तरमा काम गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।

तर, तस्करीमा संलग्नहरु शक्तिशाली व्यक्तिको कनेक्सनलाई प्रयोग गर्दै बच्दै आएका छन्। बाल श्रमिकका परिवारले प्रहरीका उजुरी गर्दैनन् किनभने उनीहरुलाई धम्क्याइएको हुन्छ।

लालका परिवार भने भाग्यमानी ठहरियो – उनको छोरालाई लिएर गएको बस प्रहरीले फेला पर्‍यो र उनीहरु सबैको उद्धार भयो। राजस्थानको चाइल्ड केयर सेन्टरमा उनका छोरा अहिले क्वारेन्टाइनमा छन् र छिट्टै घर फर्किने छन्।

‘यो अभावको परिणति हो,’ उनले भने, ‘जति नै खराब अवस्था भए पनि अब म बालश्रमका लागि पठाउने छैन।’

(नेपालको सन्दर्भसँग मेल खाने भएकाले यो सामग्री बीबीसीबाट भावानुवाद गरी प्रकाशित गरिएको हो।)