वीरगंज | युवालाई देश विकासको आधार तथा सुनौलो भविष्य निर्माणका लागि ज्यादै महत्वका साथ हेरिन्छ । त्यसैले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिकलगायतका विविध क्षेत्रमा नवीन परिवर्तन ल्याउने कार्यमा युवावर्गको भूमिका अहम् रहन्छ । त्यसैले राज्यले युवालाई उद्यमशील र सिर्जनशील बनाई जिम्मेवार नागरिक बनाउन विशेष दायित्व वहन गर्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा विकास–निर्माणमा र युवालाई नेतृत्वमा पु-याउने कार्यमा राज्य चुकेको देखिन्छ । युवावर्गलाई देशभित्रे रहेर राष्ट्रनिर्माणको कार्यमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माणका लागि राज्यले युवामैत्री नीति निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

२०६६ सालमा युवालाई लक्षित गरी राष्ट्रिय युवा नीति निर्माण गरेको देखिन्छ । तर, त्यसमा विभिन्न कमजोरी रहेकाले त्यसले युवावर्गलाई समेत छुन सकेको छैन । केही अपवादलाई छाडेर अन्यलाई हेर्ने हो भने युवावर्ग विकासमा भन्दा पनि विनाशमा लागेको देखिन्छ । लागूपदार्थको दुव्र्यसनी, लुटपाट, चोरीडकैती, बलात्कार, हत्या–हिंसाजस्ता कार्यमा संलग्न हुनु दुःखद सवाल हो । युवा बेरोजगारी, सामाजिक, मनोेवैज्ञानिकलगायत समस्याका कारण हजारौंको संख्यामा शिक्षित युवावर्ग अवसरको खोजीमा विदेश पलायन भएका कारण नेपालमा प्रतिभा पलायनको क्रमसमेत बढेर गएको छ ।

यस्तो हुनुमा हाम्रो शिक्षा अव्यावहारिक हुनु, युवा लक्षित कार्यक्रमको अभाव र नेतृत्व तहमा युवापुस्ता सहभागिताको कमी हुनु नै हो । नेतृत्वमा युवा सहभागिताका बारेमा निकै चर्चा र बहस हुने गरेका छन् । निष्कर्षमा युवालाई नेतृत्व तहमा पु-याउने कुरा पनि हुन्छन्, तर त्यहाँ पनि युवावर्गको नेतृत्व नहुँदा अनेकौं असहजतलाई आएको देखिन्छ । आज नैतिकता गिर्दै गएको र सर्वत्र तिनै नेताहरूको हालीमुहालीले हरेक क्षेत्रमा पनि बेथिति भएको सर्वविदिदै छ ।

देशमा युवालाई आकर्षित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा आज दैनिक लगभग २ हजार युवा खाडी राष्ट्रलगायत अनेकौं राष्ट्रमा श्रम बेच्न विवश भएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक, त्यसमा पनि नानाथरीका पीडा सहेर ५० डिग्रीको तापक्रममा रहेर पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् । युवाशक्तिलाई वशमा राख्न नसक्दा आफ्नो घरखेत नै बन्दकी राख्नुपर्ने अवस्था हुँदा कम्ती पीडादायी छैन । नेपालमा गरिएको सम्झौताअनुसार काम गर्न नपाइने, तोकिएअनुरूपको तलब–सुविधा नपाउने, अन्य सेवा–सुविधा पनि उल्लेख गरिएअनुसार नदिने जस्ता समस्याले ग्रसित भएका छन् ।

निर्माण गरिएको युवानीतिमा १५ वर्षदेखि ४० वर्ष सम्मकालाई युवा मानिएको छ, तर सामान्यतया सरकारी नोकरीका लागि उपयुक्त मानी साठी वर्षसम्मका व्यक्ति नै युवा हुन भन्न सकिन्छ । युवावर्गको नेतृत्वमा उत्तम बन्न सफल विविध निजी कार्यालयहरू नभएका होइन, बैंकिङ तथा सूचना–प्रविधिका क्षेत्रमा युवा नेतृत्वले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ, जुन राम्रो दृष्टान्तका रूपमा रहेको पनि छ । सूचना–प्रविधिको विकास तथा प्रयोगबाट नेपाली युवाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नाम राख्न सफल भएका छन् । यो कार्य आमयुवावर्गकै लागि पनि गर्व गर्ने विषय पनि हो ।

मूलतः मूल नीतिमा रहने राजनेताहरू नै युवावर्ग हुनु जरुरी छ । किनभने यसले सबै क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ । जसरी पानीको मुहान स्वच्छ भएमात्रै त्यहाँबाट बग्ने पानी स्वच्छ हुन्छ, त्यसरी नै राजनीति गर्ने स्थानमा नेताहरू युवावर्गका भए मात्र त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि युवावर्गको भूमिका सदैव प्रशंसनीय रहेको छ, चाहे त्यो ०७ सालको विद्यार्थी आन्दोलन नै किन नहोस् । त्यसैगरी ०४६ सालको पहिलो जनआनदोलन सफल बनाउन पनि युवा विद्यार्थी वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।

लोकतन्त्र स्थापना गराउने ०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल बनाउनमा पािन युवावर्गको भूमिका अद्वितीय रहन गयो । समग्रमा युवा नै देशको समस्त विकासका महत्वपूर्ण जनशक्ति हुन्, तसर्थ उनीहरूलाई परिचालन गर्नका लागि राज्यले आकर्षित र कार्यान्वयन गर्ने नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ, जसमा युवालाई कृषि पर्यटन र अन्य विविध क्षेत्रमा स्वदेशमा नै रहेर कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नमा विलम्व गर्नु हुँदैन । जसरी राजनीतिक परिवर्तन गर्नमा युवाको योगदान अतुलनीय रह्यो, त्यसैगरी देशको आर्थिक विकासमा उनीहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ, तबमात्र देशले नवीन ढंगले विकास गर्ने अवसर पाउन सक्छ । आज रोजगारी अभावकै कारण बर्सेनि ४ लाखभन्दा बढी युवा बिदेसिने गरेका तथ्यबाट पनि सहजै देखिन्छ ।

हामो शिक्षा सीपमूलक र स्वरोजगार बन्न नसकेको वास्तविकतालाई जानेर राज्यले कुनै कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । कृषिलाई व्यावसायिक र आकर्षणको क्षेत्र बनाउन नसक्दा आज थप समस्या सिर्जना भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा आहत बनाएको कोरोना रोगकै कारण बेरोजगारी बढ्ने निश्चित भएको छ । यता कृषिमा रहेकाले नै राज्यबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो चर्को रूपले उठेको देखिन्छ । यस वर्षको बजेटमा भूमि बैंकको व्यवस्था गरी कृषिलाई व्यवस्थित र आकर्षणको पेसा बनाउने भनिएको छ, जुन सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका लागि निकै कठिन देखिन्छ । कोरोनाकै कारणले हजारौंको रोजगारी गुमेको अवस्थामा राज्यले युवालक्षित योजना बनाई व्यावहारिक रूपमा देखिने गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।