संविधान कार्यान्वयन निराशाजनक छैन र यो सन्तोषजनक छ । जति हुनुपर्दथ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ, त्यो भएन होला तर कार्यान्वयन सन्तोषजनक छ । संविधान कार्यान्वयनप्रति मलाई सन्तुष्टि छ । अरू कुरा विधिको शासन हुनुपर्ने, पारदर्शी हुनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम हुनुपर्ने, जनताको दैनिक चासोका विषयमा सरकार बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, मुख्य दल नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर संविधान दिएका थिए, उनीहरू मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने, हतियार उठाउनेलाई पनि वार्तामा बोलाएर थकाउनुपर्ने जस्ता विषयमा सरकार र दलहरू सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
राष्ट्रवाद वा उग्रवादको सिकार संविधान हुँदैन । जनता धेरै सचेत छन् । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, जनसाधारण अहिले राजनीतिक दलको होहल्लाभन्दा माथि छन् । नेपालमा धेरै लामो समयसम्म निरङ्कुश शासन चल्यो । जनताको आन्दोलनले राजतन्त्र ढल्यो, त्यसका अवशेषका हावाहरू आउँछन् तर अब नेपाली जनता पछाडि फर्कन चाहँदैनन् । जनता लोकतन्त्र र गणतन्त्र चाहन्छन् । जनताले सुशासन र विकास चाहेका छन् ।
संसारले ‘स्यालुट’ गर्यो
लामो सङ्घर्ष र जनताको बलिदानबाट यो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका हौँ । पहिलाको युग छैन, सूचना प्रविधिले सारा संसारलाई जाडेको छ । कम्तीमा पनि ४५ लाख नेपाली विदेशमा छन् । तिनले संसारको प्रगति, उन्नति र समृद्धि देखेका छन् । नेपालमा पनि शिक्षित धेरै छन् । २०६२÷६३ मा सबै नेपाली मिलेर आन्दोलन गरेका हौँ । राजनीतिक दल, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, ट्रेड युनियनका संस्था आन्दोलनमा सहभागी थिए, त्यति मात्र होइन नेपाली किसानसमेत आन्दोलित भए । सहभागिता चानचुने थिएन र परिवर्तन पनि सानो होइन । २०४६ सालको परिवर्तन हुँदा देशमा राजतन्त्र थियो, त्यसले खुबै खेल्यो, दलहरू फुटे, फुटाइए । राजतन्त्रले कहिल्यै लोकतन्त्र स्वीकार गरेन, संविधान मानेन । २०५९ सालमा तत्कालीन राजाले सम्पूर्ण शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएर मध्ययुगीन राजाको जस्तो व्यवहार देखाए । उसले लोकतान्त्रिक पद्दति र संविधानलाई कहिल्यै मानेकै छैन । त्यही कारणले राजा फालिए । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा ५०औंँ लाख नेपाली जनता सडकमा आएर परिवर्तन भएको हो । जुन परिवर्तन हामीले ग¥यौँ, त्यसलाई संसारले ‘स्यालुट’ गर्यौ ।
नत्र नयाँ नेतृत्व आउँछ अहिलेको नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) भएन । अहिलेका युवालाई हाम्रो भविष्य छ है भन्ने भविष्यमुखी ऊर्जा दिन सक्नु पर्दथ्यो । राजनीतिक उपलब्धि त हामीले यति ठूलो ल्यायौँ तर हामीमा विधिको शासन र नैतिक आचरणको कमी छ । संविधानका विषयमा सानो समूहले नबुझ्न सक्छ तर ९० प्रतिशतले बुझेका छन् । नेतृत्वको असक्षमतामा यो राजनीतिक प्रणाली जाँदैन, नेतृत्व फालिन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ । नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ नेता जन्मन्छन्, अहिलेका दल समयअनुसार असान्दर्भिक भएर जान सक्छन् । आन्दोलनले अर्को नेतृत्व जन्माउँछ तर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जाँदैन ।
राजतन्त्रको हौवा दिने पनि यहाँ छन्, जसमा लोकतन्त्रको सोच नै छैन, राजनीतिक सुझबुझ भएको मानिसले यस्तो कुरा नै गर्र्दै गर्दैन । केही भ्रम फैलाउन सक्छ, केही नबुझ्ने मानिस त्यसको पछि लाग्न सक्छन् । अहिलेको नागरिक समाज र मिडिया यति धेरै चलायमान, प्रभावकारी अनि सजग पनि छ । फेरि नेपाली जनता पनि त्यत्तिकै सजग छन् । जनताले अब कसैलाई माफ गर्नेवाला छैनन् । संविधान जारी गर्ने दलहरू नेपाली काँग्रेस, अहिलेको नेकपा (एमाले र माओवादी) ले मधेस, किरणजी र विप्लवजीका समस्या कसरी समाधान गर्ने सोच्नुपर्छ । ती समस्यालाई समाधान गरेर राष्ट्रलाई जोडेर एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने बाटोमा लाग्नुपर्छ । जनतालाई उत्साह भर्न उहाँहरू सकिरहनु भएको छैन । राम्रो काम गरेमा जनतामा उत्साह पैदा हुन्छ ।
जनतामा उत्साह पैदा गर्न सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । लोकतन्त्रमा मुख्य खम्बा (पिलर) भनेका राजनीतिक दल हुन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा सबै लोकतान्त्रिक विधिले चल्नुप¥यो । सबै विधिविधानबाट चल्नुपर्यो, त्यसले लोकतन्त्र सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ । नेताहरूले आफ्नै पार्टीलाई सम्हाल्न सकिरहनु भएको छैन । दलहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर छ । विगतका नेताको सिद्धान्त, त्याग, आदर्श, नैतिक चरित्र उच्च थियो, उहाँहरूले धेरै ठूलो त्याग गर्नुभएको थियो । तिनै पुराना नेताहरू बी।पी। कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, मनमोहन, गिरिजाप्रसाद, सुवर्ण शमशेरको नामले पार्टी चलेका छन्, अहिलेको नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ त्यो क्षय भएको देखिन्छ । हामी निराश हुनुपर्दैन, समयले नयाँ नेता दिन्छ ।
संविधानको वजन बढ्छ
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कालो दिन भन्नु गलत हो । संविधान मानेर चुनावमा भाग लिने, जितेपछि संविधानअनुसार, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभाको सदस्य बन्ने, मन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभएको छ । संविधानमा असन्तुष्टि छन्, अधिकार नपाएका कुरालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट राख्नु तपाईंहरूको अधिकार हो । जनताका मागलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकार र राजनीतिक दलको बढी हुन्छ । सरकारमा बस्नेले ती कुरालाई सुनेको छैन, विपक्षीले पनि सुनिरहेको छैन, विपक्षीले ती कुरालाई उठाइदिनुपर्ने थियो, उठाएको भए उसको स्पेस पनि बढ्ने थियो होला, त्यो देखिएको छैन । उनीहरूले आफ्नै घर सम्हाल्न सकेका छैनन् । सबैले अपनत्व लिएको संविधानको वजन बढी हुन्छ ।
संसारको अभ्यास हेर्दा पनि एक पटकसम्म संविधान संशोधन भएका छन् । पहिलाको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभामा जसरी जीवन्त र गहन छलफल हुन्थ्यो, त्यो स्तरको छलफल अहिले भएको देखिँदैन । पहिलाभन्दा अहिले अझ बढी गहन र जीवन्त बहस हुनुपर्ने थियो । संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेपको कुरा आउँछ । समानुपातिकमा पैसावाललाई ल्याइयो, लोकतान्त्रिक पद्दतिका लागि लडेका तर पैसा नभएकाले टिकट नै पाएनन् ।
अहिले सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालयजस्ता राज्यका अङ्गहरूमा स्वतन्त्र र सक्षम नेतृत्व दिएर ती निकायलाई सवलीकरण गर्नुपर्यो । सबै ठाउँमा दलका कार्यकर्ताको भर्ती गरेर कसरी ती संस्थाको सबलीकरण हुन्छ रु हामी भगवान्को पूजा गर्न जाँदैछौँ तर रुवाको बत्ती मात्रै कात्न लागेर समय बर्बाद गर्न थाल्यौंँ ।
यत्रो ठूलो लडाइँ गरेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन राज्यका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र तरिकाले गर्नुप¥यो । एकले अर्काको कार्यमा हस्तक्षेप गर्नुभएन । संविधानको भावना र मर्मअनुसार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सबैले आत्मसात् गर्नुप¥यो । कर्मचारीतन्त्र, नेपाली सेना, प्रहरी, न्यायालय सबैलाई सबलीकरण गर्नुप¥यो । तिनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता देखाउन सक्ने वातावरण बनाउनु प¥यो । राज्यका स्थायी संरचना सबल भएमा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । सरकारले ठूलो हृदय गरेर राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा र स्वार्थमा सरकारले विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नु पर्यो ।
संविधान जीवन्त रहोस् । यसलाई सबैले आत्मसात् गरेर देश अगाडि बढाउन सरकार, राजनीतिक दल र देशवासीसँग मेरो आग्रह छ । संविधानका कमीकमजोरी र त्रुटि भएमा सच्चाएर जानुपर्छ, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएर जाऔँ भन्ने मेरो शुभकामना छ । गोरखापत्रबाट
