वीरगंज संजालनेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदामा मा नै मधेस बिद्रोह २०६३/२०६४ ताका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकार बीच भएका २२ बुन्दे र ८ बुन्दे सहमतिलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो।
यसरी सम्झौतालाई बाइपास गरेकोमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सदभावना पार्टीको आह्वानमा मधेस बिद्रोह-३ घोषणा गरिएको थियो।मधेस बन्दको सहितको आन्दोलनको कार्यक्रमले मधेस ठप्प भएको थियो।आन्दोलन बिस्तारै अगाडि बढदै गर्दा कैलालीमा”टीकापुर”घटना घटयो।
त्यस पछि प्रहरी दमन तिब्र भयो र मधेसका हरेक जिल्लामा घनघोर आन्दोलन सुरु भएको थियो।आन्दोलनमा तराई मधेसमा बस्ने हरेक तप्का सहभागी हुन थाले।नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकारको अपहरण भई रहदा तिनै पुस्ता सहभागी भएको दृश्यले आन्दोलनलाई ठुलो उचाई प्रदान गर्यो।प्रहरी दमन लगातार जारी थियो।भदौ १४ र १५ गते वीरगन्जमा मात्रै प्रहरी द्वारा पाँच जना युवाहरुको छाती र टाउकोमा गोलि हानी हत्या गरिएको थियो।
यसै बीच आन्दोलनरत पक्षका सभासद बिना बन्दुकको भरमा आस्विन ३ गते नयाँ संविधान जारी गरियो।संविधान जारी भएकै दिन वीरगन्जमा आन्दोलनमा जन सगर ओर्लिएको थियो र प्रहरीले आन्दोलनकारीको समुहलाई नै लक्षित गरि अन्धाधुन्ध फायर गर्दा युवा आन्दोलनकारी सत्रुधन पटेलको ज्यान गयो।यसरी यो संविधान रक्तरन्जित बन्न पुग्यो।यहाँ आफन्तका ज्यान पनि गएको र अधिकारको लुट पनि भएको हुँदा मधेसमा शोकाकुल थियो।तर संविधानका रचनाकार पक्ष दिपावली/उत्सव मनाउनमा रमाएका थिए।
यो संविधानले करिब ६० जनाको ज्यान लियो भने देशका करिब ६०% जनतालाई असन्तुष्ट बनायो।संविधान जारी भए पश्चात् पनि अधिकारको संघर्स रुकेन,लगातारको प्रहरी दमनले आन्दोलन सिमानाका केन्द्रीत भयो।दशगजा मितेरी पुलमा जनता स्वस्फूर्त रुपमा हजारौंको संख्यामा आफ्नो पहिचान र अधिकारको रक्षाको लागी अहोरात तैनाथ रहे।
आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा
(१)प्रदेशको सिमान्कन:-झापा देखी पर्सा सम्म एउटा प्रदेश र नवलपरासी देखी कंचनपुर सम्म अर्को प्रदेश अथवा संविधान सभा-१ मा गठित राज्य पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार
(२)समानुपातिक समावेशी-(राज्यको हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व )
(३)जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
(४)नागरिकता
(५)भाषा
संविधान जारी पछि दोस्रो र तेस्रो एजेन्डामा समान्य संसधन गरि चित बुझाउन प्रयास गरिए पनि त्यो अपुग रहयो र आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन हुन सकेन र आन्दोलन जारी नै रहयो।र आन्दोलन लगातार छ महिना सम्म चल्यो।
मधेसी/सीमान्तकृत समुदायलाई पेलेर बनाएको संविधानले रास्ट्रीय मुक्तिको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा भुसको आगो बिस्तारै सल्किदै गइरहेको छ।हालै लोकसेवा बिज्ञापनमा देखिएका बिभेद्ले पनि आन्दोलनमा जलमल गर्दै छ।
समयमा सचेत भइएन भने नेपालमा आधा दर्जन संविधान पहिला पनि फेरिए कै छ यो पनि फेरिदैन भन्न सकिन्न।
